एसआयआर:राज्यात 50 लाख बोगस मतदारांविरोधात भाजपचा ‘बंगाल पॅटर्न’
प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या अनुभवानंतर आता देशातील निवडणूक प्रक्रियेत “मतदार यादी शुद्धीकरण’ हा विषय केंद्रस्थानी आला आहे. बंगालमध्ये भाजपने ज्याप्रमाणे बोगस आणि बांगलादेशी मतदारांचे जाळे उघड केले तोच पॅटर्न आता महाराष्ट्रात राबवण्याची रणनीती आखली आहे. विशेषतः मुंबई महापालिकेतील ८७ हजार बोगस जन्म दाखल्यांच्या घोटाळ्याचे कनेक्शन थेट मतदार यादीतील घुसखोरीशी जोडले जात आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील राजकारण “व्होट बँक विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा’ अशा वळणावर येऊन ठेपले आहे. किरीट सोमय्यांच्या माहितीनुसार, प. बंगालमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी “एसएसआर’ प्रक्रियेदरम्यान ९० लाख बोगस मतदारांवर आक्षेप घेतले होते. त्यापैकी ६४ लाख आक्षेप निवडणूक आयोगाने वैध ठरवत नावे वगळली. हाच अनुभव लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातही ५० लाख संशयास्पद मतदारांची छाननी सुरू केली आहे. मुंबई मनपात समोर आलेल्या ८७,३४७ बोगस जन्म दाखल्यांच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी गठित केली आहे. ‘व्होट जिहाद’ला प्रत्युत्तर? भाजपने या मोहिमेला “प्री-एसएसआर’ असे नाव दिले आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून कार्यकर्त्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले असून ते घरोघरी जाऊन मतदारांचे मॅपिंग करत आहेत. ज्या मतदारांकडे मालदा किंवा मुर्शिदाबाद येथील आधार कार्ड आहेत, त्यांची विशेष तपासणी केली जाणार आहे. “आमची ही मोहीम केवळ निवडणुकीसाठी नसून राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आहे,’ असे सोमय्या यांनी स्पष्ट केले आहे.
