जायकवाडीचा 20 टीएमसी गाळ उपसणार:संभाजीनगरला 10 वर्षे पुरणारा साठा होणार, आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर सरकारचा निर्णय; शासनाचा खर्च वाचणार

.

जायकवाडीची मूळ साठवण क्षमता १०२ टीएमसी आहे. मात्र १९७६ पासून एकदाही गाळ न काढल्याने धरणात आता २० टीएमसी चिखल साचला आहे. शहराला वर्षाकाठी २ टीएमसी पाणी लागते. जर हा गाळ पूर्णपणे काढला, तर शहराला पुढील १० वर्षे पुरेल एवढा अतिरिक्त पाणीसाठा केवळ एका निर्णयामुळे निर्माण होईल. विशेष म्हणजे, यासाठी सरकारला कोणताही खर्च करावा लागणार नाही. उलट गाळ विकून तिजोरीत महसूल जमा होईल.

परवानगी मिळवणे कसोटी असणार

गाळाची विल्हेवाट लावण्याचे आहे. हा गाळ पावसाळ्यात पुन्हा धरणात येऊ नये म्हणून तो जलसाठ्याबाहेर योग्य ठिकाणी टाकणे आवश्यक आहे. अभयारण्य क्षेत्र असल्याने पर्यावरण परवानग्या मिळवणे ही प्रशासनाची कसोटी असेल. – जयसिंह हिरे, जलतज्ज्ञ

नागरिकांची मागणी

गाळ उपसल्याने जर टँकरचा त्रास संपणार असेल, तर सरकारने कोणतीही दिरंगाई न करता कामाला सुरुवात करावी. – सुहास जोशी, नागरिक.

गाळ काढण्यावर शासनाचा खर्च होणार नाही

या प्रक्रियेत शासनाचा कोणताही खर्च होणार नाही. कंत्राटदार स्वतः गाळ काढेल आणि त्याची विक्री करेल. आंध्र प्रदेशमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला. त्याच धर्तीवर जायकवाडी आणि उजनीतील गाळ काढला जाईल.- राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदामंत्री

सर्वोच्च न्यायालयात लढा देण्यास तयार

गाळ उपसताना पर्यावरणीय अडचणी आल्यास आंध्र प्रदेशप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देण्याची तयारी आहे. जायकवाडीत गाळ उपसल्यास लाभ होईल. – संतोष तिरमनवार, कार्यकारी संचालक, गोदावरी पाटबंधारे.

धरणामध्ये पाण्याऐवजी चिखल साचला

नाथसागर धरणाच्या बॅकवॉटर परिसरात प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, अनेक ठिकाणी पात्रात मातीचे मोठमोठे ढिगारे आणि बेटे तयार झालेली दिसली. उन्हाळ्यात पाणी कमी झाल्यावर हा २० टीएमसी गाळ स्पष्टपणे उघडा पडतो. धरणात पाणी असूनही केवळ गाळामुळे साठवण क्षमता कमी झाल्याने पावसाळ्यात अतिरिक्त पाणी वाहून जाते आणि उन्हाळ्यात मात्र मराठवाडा कोरडा पडतो, हे धक्कादायक वास्तव आहे.

५० वर्षांचा साचलेला चिखल निघणार

मराठवाड्याची जीवनदायिनी असलेले नाथसागर ५० वर्षांपासून साफ झालेले नाही. दरवर्षी आपण कपातीचे पाणी मोजून वापरतो आणि दुसरीकडे धरणातील २० टीएमसी जागा गाळाने व्यापलेली असते. हा गाळ काढणे म्हणजे मराठवाड्यासाठी दुसरी जलक्रांती ठरेल.

नव्या धोरणाची कॅबिनेट नोट तयार

राज्य सरकारने या संदर्भातील कॅबिनेट नोट तयार केली आहे. यात केवळ जायकवाडीच नाही, तर सोलापूरच्या उजनी धरणातील २५ टीएमसी गाळ उपसण्याचाही निर्णय घेतला जाणार आहे. वाळू माफियांचा हस्तक्षेप टाळून केवळ गाळ उपसा व्हावा, यासाठी कंत्राटदारांवर बारकाईने देखरेख ठेवण्याचे धोरण या नवीन कॅबिनेट नोटमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे.