राज्याचे एआय धोरण, 1.5 लाख नोकऱ्या:महिला उद्योजकांना सव्वा कोटीचे अनुदान, एआय स्टार्टअप्ससाठी 10 हजार कोटींची गुंतवणूक
महाराष्ट्र राज्याला देशाचे “एआय हब’ बनवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने बुधवारी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. २९ एप्रिल २०२६ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने “महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण-२०२६’ चा शासन निर्णय निर्गमित केला. या धोरणांतर्गत तांत्रिक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी १.२५ कोटी रुपयांच्या विशेष अनुदानाची तरतूद करण्यात आली असून आगामी पाच वर्षांत राज्यात १० हजार कोटींची गुंतवणूक आणि १.५ लाख रोजगारांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केवळ औद्योगिक प्रगतीच नव्हे, तर प्रशासकीय पारदर्शकता आणि मराठी भाषेचा डिजिटल विस्तार यावर या धोरणात विशेष भर देण्यात आला आहे. गुंतवणूक आणि रोजगाराचे मेगा टार्गेट राज्य सरकारने २०३०-३१ पर्यंत एआय क्षेत्रात १०,००० कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. या गुंतवणुकीतून राज्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सुमारे १.५ लाख नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. विशेष म्हणजे केवळ नोकऱ्या निर्माण न करता त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी “महाराष्ट्र सेंटर फॉर ॲडव्हान्स्ड एआय ट्रेनिंग’ (एमसीएटी) मार्फत २ लाख व्यावसायिकांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. एकूणच याचा फायदा महिला उद्योजकांना होणार आहे. महिलांच्या स्टार्टअपसाठी विशेष प्रयत्न या धोरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे महिला नेतृत्वाखालील एआय स्टार्टअप्सना दिलेले झुकते माप. तंत्रज्ञान क्षेत्रात महिलांची भागीदारी मर्यादित असल्याने त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार अशा स्टार्टअप्सना १.२५ कोटी रुपयांपर्यंत थेट अनुदान देणार आहे. सर्वसाधारण स्टार्टअप्ससाठी ही मर्यादा १ कोटी रुपये असली तरी महिलांसाठी यात २५ लाखांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक सेवा आणि प्रशासकीय कामात एआयचा कल्पक वापर करणाऱ्या महिला उद्योजकांना यामुळे मोठे बळ मिळणार आहे. मराठी भाषा आणि आदिवासी बोलीभाषांमध्ये व्हॉइस इंटरफेस वीज आणि कर सवलती : एआय कंपन्यांना १० वर्षांपर्यंत वीज शुल्कात पूर्ण माफी आणि १००% मुद्रांक शुल्क सवलत मिळेल. तसेच उद्योगांना प्रतियुनिट २ रुपयांची वीज सबसिडीही दिली जाईल.
मराठी भाषेचा डिजिटल गौरव: एआय तंत्रज्ञान सामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मराठी भाषा आणि राज्यातील आदिवासी बोलीभाषांमध्ये व्हॉइस इंटरफेस व डेटासेट्स विकसित करण्यास प्राधान्य दिले जाईल.
लघुउद्योगांना साथ : ५,००० लघु उद्योगांना एआय तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी २०% (कमाल ५ लाख रुपये) सबसिडी दिली जाणार आहे.
विभागीय केंद्रे : राज्याच्या ६ ही प्रशासकीय विभागांमध्ये उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करून तंत्रज्ञानाचा विकेंद्रित विकास साधला जाईल, असेही यात नमूद आहे.
