लैंगिक अत्याचाऱ्याला पॅरोल नाही, कायद्यात बदल करणार- फडणवीस:नसरापूर येथील घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सरकारचा प्रयत्न
नसरापूर येथे बालिकेवरील अत्याचार प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. लैंगिक अत्याचारातील आरोपींना पॅरोलवर सोडू नये, यासाठी कायद्यात बदलासाठी प्रस्ताव आणण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत. दरम्यान, नसरापूर प्रकरणातील लैंगिक अत्याचारानंतर हत्या झालेल्या ४ वर्षांच्या मुलीच्या मृत्यूचे कारण ‘श्वास गुदमरल्याने’झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात समोर आले आहे, असे पोलिसांनी मंगळवारी सांगितले. लैंगिक गुन्ह्यांतील तब्बल ८० ते ९० टक्के आरोपी हे जुनेच गुन्हेगार असतात, जे पॅरोलवर बाहेर आल्यावर पुन्हा त्याच प्रकारचे पाशवी कृत्य करतात. अशा नराधमांना सहज पॅरोल मिळणे समाजाच्या सुरक्षेसाठी घातक आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कसोटीवर टिकेल असा नवा कठोर कायदा करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. २०१४ ते २०१९ या काळात अशाच प्रकारचा कायदा केला होता होता, मात्र तांत्रिक कारणास्तव तो न्यायालयाने रद्द केला होता. आताच्या बदलत्या परिस्थितीत कोणताही पळवाट नसलेला व कायदेशीररित्या सक्षम प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना विधी विभागाला दिल्याचे ते म्हणाले. सरकारी वकिल शिफारस नसरापूर प्रकरण फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यासाठी विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम, अजय मिसर किंवा अनिकेत निकम यांच्या नावांची शिफारस पोलिसांनी केली आहे. बदलापूरच्या पीडित चिमुकलीची शाळेची फी शासनाने भरलीच नाही येथे एका शाळेत अत्याचार झालेल्या चिमुकलीची फी शासनाने अद्याप भरलीच नाही. तसेच त्या चिमुकलीच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सहाय्य देखील दिलं नाही अशी माहिती समोर आली. घटना घडल्यानंतर शासनाने फक्त घोषणाच केल्या. त्यामुळे पीडित चिमुकलीच्या वडिलांनी नाराजीजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पिडितेच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले. राज ठाकरेंनी आरोपीला संपवून टाकावे, अशी सोशल माध्यमावर पोस्ट टाकली. त्यावर महाविकास आघाडीचे समर्थक ॲड. असीम सरोदेंनी राज ठाकरेंवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. पालघर जिल्ह्यात डहाणूमध्येही अत्याचाराची घटना, नराधम भोंदूबाबाला अटक मुंबई | पालघरच्या डहाणूमध्ये माणुसकीला काळिमा फासणारा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आजारपणावर औषध देण्याच्या बहाण्याने एका भोंदूबाबाने १३ वर्षांच्या अल्पवयीन बालिकेवर ३ मे रोजी अत्याचार केला. पोलिसांनी शिवराम परश सावर या भोंदूबाबाला अटक केली आहे. संबंधित. शेवटचे पान आरोपीचा मुलगा : मला बाप म्हणून त्याला स्वीकारण्याची लाज वाटते नराधमाचा मुलगा म्हणाला की, मला बाप म्हणून त्याला स्वीकारण्याची लाज वाटते. माझी एकच चूक आहे की, मी त्याच्या पोटी जन्मलो. सरकारने कोणतीही दयामाया न दाखवता त्याला लगेच फाशीची शिक्षा द्यावी. खरं तर त्याला ठेचूनच मारायला हवं. त्याने केलेला गुन्हा माफ करण्यासारखा नाही. त्या निष्पाप मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे. पीडित मुलगी माझ्या भाचीसारखी होती. यापूर्वी पॅरोल रद्दचा कायदा न्यायालयाने केला होता रद्द सध्याचा पॅरोल कायदा? द प्रिझन्स ॲक्ट, १८९४’ ‘द प्रिझन्स रूल्स, १९५९’ नुसार कौटुंबिक अडचणी, गंभीर आजारपण किंवा लग्नकार्यासाठी पॅरोल दिला जातो. २०१४ ते २०१९ पॅरोल रद्दचा कायदा होता. तो न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे. आरोपीची पत्नी : त्याला ठेचून मारा, अंत्यविधी झाला तरी मला सांगू नका नसरापूर घटनेतील नराधमाची पत्नी म्हणाली की, त्याला जिवंत जाळा. उभं जाळा. मला त्याचं तोंडही पाहायचं नाही. त्याचा अंत्यविधी झाला तरी मला कुणी सांगायला पण येऊ नका. फाशीची शिक्षा त्याच्यासाठी किरकोळ आहे. मलाही ११ नातवंडं आहेत. अत्याचार झालेल्या निष्पाप आत्म्याला काय वाटलं असेल? हे मला कळते. गेल्या १० वर्षांपासून माझा नवऱ्याशी संबंध नाही. नव्या कायद्यात काय हवे लैंगिक अत्याचारातील आरोपींना पॅरोल देण्यास पूर्णपणे बंदी. दोषीचे इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग करावे. पॅरोलसाठी जामीन देणाऱ्या व्यक्तींवर आणि त्यांच्या मालमत्तेवर कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करावी. पॅरोल कायद्यातील त्रुटी आजारपणाचे बनावट मेडिकल सर्टिफिकेट मिळवले जाते. पॅरोलवरील कैदी पुन्हा गुन्हे करतात किंवा साक्षीदारांवर दबाव आणतात. अनेक कैदी पॅरोलचा फायदा घेऊन पळून जातात. जामीन, पॅरोल फरक जामीन म्हणजे गुन्हा सिद्ध न झालेल्याची न्यायालयाने केलेली तात्पुरती सुटका.पॅरोल म्हणजे कैद्याला विशिष्ट कारणांसाठी सुट्टी. तर फर्लो म्हणजे चांगल्या वागणुकीबद्दल कैद्याला १४ ते २८ दिवसांपर्यंत मिळणारी सुट्टी असते.
