सरकारचा आदिवासींसाठी मोठा निर्णय:5 प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिकमध्ये, 19 माध्यमिक शाळांची उच्च माध्यमिकमध्ये श्रेणीवाढ

आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या पाच प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक स्तरापर्यंत आणि 19 माध्यमिक शाळांची उच्च माध्यमिक – कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरापर्यंत श्रेणीवाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस मोठा हातभार लागणार आहे. या आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ केल्याने आवश्यक अशा पदनिर्मितीस व त्याकरिता खर्चाच्या तरतूदीस देखील मंजुरी देण्यात आली. यामुळे राज्यातील डोंगराळ, दुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या मुलांचे शिक्षण गतीमान होणार. राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा यासाठी सन 1972-73 पासून “आश्रमशाळा समूह” योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत सध्या स्वयंसेवी संस्थाकडून 556 अनुदानित आश्रमशाळा चालविल्या जातात. त्यापैकी 37 प्राथमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता 1 ली ते 7 वी) व 319 माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा (इयत्ता 1 ली ते 10 वी) आहेत. तसेच माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न 200 कनिष्ठ महाविद्यालये (इयत्ता 1 ली ते 12 वी) सुरु आहेत. या शाळांमध्ये सुमारे 2 लाख 61 हजार 836 (1 लाख 40 हजार 254 मुले आणि 1 लाख 21 हजार 582 मुली) विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या आश्रमशाळा दुर्गम,अतिदुर्गम, डोंगराळ किंवा नक्षलग्रस्त अशा भागात आहेत. घरच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे आदिवासी विद्यार्थी तालुका किंवा जिल्हयाच्या ठिकाणी जावून पुढील शिक्षण घेण्यास उत्सुक नसतात. त्यामुळे गळतीच्या प्रमाणात वाढ होऊन विद्यार्थी माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यामध्ये विशेषतः मुलींची संख्या मोठी असते. यासाठी या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या परिसरातच निवासी शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. याशिवाय राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगानेही आदिवासी विकास विभागाला अनुदानित आश्रमशाळांना प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार राज्यातील 5 प्राथमिक आश्रमशाळांची श्रेणीवाढ करुन तिथे 8 वी ते दहावीचे वर्ग सुरु करण्यास तसेच माध्यमिक अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये 18 ठिकाणी कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय (इयत्ता 11 वी व 12 वी कला व विज्ञान शाखा) व एका ठिकाणी केवळ 11 वी व 12 वी कला अशा 19 अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. श्रेणीवाढ करण्यात आलेल्या प्राथमिक आश्रमशाळा श्री महात्मा मुंगसाजी शिक्षण संस्थेची आश्रमशाळा, बाळापूर आखाडा, ता. कळमनुरी, जि. हिंगोली. अश्वमेघ जीवन विकास प्रेरणा संस्था, चतुरजी उके, आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, रेवसा, ता.जि. अमरावती. आदिवासी उन्नती सेवा मंडळ, अनु. प्राथ आश्रमशाळा, राजूर, ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर. सुभाष शिक्षण प्रसारक मंडळ अनु. आश्रमशाळा, मांडवा, ता. किनवट, जि. नांदेड. सद्‌गुरू दत्त धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, इंदोर संचलित सुर्योदय पारधी समाज आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळा, सजनपुरी, ता. खामगाव जि. बुलढाणा श्रेणीवाढ करण्यात आलेल्या माध्यमिक आश्रमशाळा मार्की, ता. झरी जामणी, जि. यवतमाळ. खापरी, ता. कळमेश्वर, जि. नागपूर. वीर बिरसामुंडा अनुदानित आश्रमशाळा, सालेकसा, ता. सालेकसा, जि. गोंदिया. गोंडपिंपरी, ता. गोंडपिंपरी, जि. चंद्रपूर. गोजोली, ता. गोंडपिंपरी, जि.चंद्रपूर. श्रीमती विठाबाई मुन अनुदानित आश्रमशाळा, डोंगरगाव, ता. मुल, जि. चंद्रपूर. वायंगाव निपाणी, ता. जि. वर्धा. आश्रमशाळा गडद, ता. नवापुर, जि. नंदुरबार. अनुदानित आश्रम शाळा, गुही, ता. सुरगाणा, जि. नाशिक. अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा, बिलाडी, ता.जि.धुळे. अनुदानित आश्रमशाळा, नारा, ता. कारंजा, जि. वर्धा. अनुदानित शाळा. आश्रम शाळा, अंतुर्ली, ता. अमळनेर, जि. जळगाव. श्री. गजानन महाराज अनुदानित आदिवासी आश्रम शाळा, शेगाव ता. शेगाव, जि. बुलढाणा. अनुदानित आश्रम शाळा, उत्तेखोल, ता. माणगाव, जि. रायगड. स्व. गंगाधराव कोरडे अनुदानित आदिवासी प्राथ. / माध्य. आश्रमशाळा पिठोरी, ता. नरखेड, जि. नागपूर. राजीव प्राथमिक व माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळा, पाटण, ता. झरीजामणी, जि. यवतमाळ. पुनरुत्थान समरसता गुरूकुल अनुदानित माध्यमिक आश्रमशाळा, चिंचवडगाव, पुणे. मातोश्री मिराबाई अनुदानित प्राथ. व माध्य. आश्रमशाळा, नवेगांव धापे, ता. जि. गोंदिया. अनुदानित आश्रमशाळा देवठाण, ता. अकोले जि. अहिल्यानगर. प्रस्तुत पाच प्राथमिक आश्रमशाळांची माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये श्रेणीवाढ केल्याने आवश्यक शिक्षकांची 30 नियमित पदे व 25 बहुउद्देशीय कर्मचाऱ्यांची 25 पदे यांच्या पदनिर्मितीस तसेच 19 कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी आवश्यक 148 शिक्षकांच्या नियमित पदनिर्मितीस व या सर्व पदांच्या आवश्यक खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली आहे.