23 गावांच्या 'स्ट्रक्चरल प्लॅन'साठी इरादा जाहीर करा:नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या पुणे महापालिकेला सूचना
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी पुणे महानगरपालिका प्रशासनाला 23 समाविष्ट गावांचा संरचनात्मक आराखडा (स्ट्रक्चरल प्लॅन) तयार करण्यासाठी तातडीने इरादा जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या गावांच्या नियोजनबद्ध आणि वेगवान विकासासाठी हा आराखडा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडलेल्या पुणे महानगर विकास प्रदेश प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) 14 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राज्यमंत्री मिसाळ यांनी या सूचना केल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनी या सूचनांना मान्यता देत प्रशासनाला आदेश दिले होते. मिसाळ यांनी सांगितले की, 11 फेब्रुवारी 2020 रोजी 23 समाविष्ट गावांसंदर्भात पीएमआरडीएचे नियोजन प्राधिकरण रद्द करून पुणे महानगरपालिकेला ते अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम पुणे महापालिकेकडे आले. महापालिकेने नुकताच या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर केला असला तरी, मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ तयार करणे आवश्यक आहे. यासाठी महापालिकेने नव्याने इरादा जाहीर करून अधिकारी नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विकास आराखडा तयार होण्यास पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. या काळात समाविष्ट गावांमध्ये अतिक्रमणे वाढण्याची भीती आहे. त्यामुळे गावांचा नियोजनबद्ध आणि वेगवान विकास साधण्यासाठी ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’ महत्त्वाचा आहे. यामुळे गावातील रस्ते रुंद होण्यास मदत होईल, असे मिसाळ यांनी स्पष्ट केले. या 23 गावांमध्ये शासनाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. त्या महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी आणि ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’मध्ये या जागांवर पायाभूत सुविधांची आरक्षणे टाकावीत, अशा सूचनाही मिसाळ यांनी दिल्या. शासकीय जागा असल्याने भूसंपादनासाठी किंवा टीडीआरसाठी निधीची गरज भासणार नाही, ज्यामुळे विकासाला गती मिळेल, असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, येरवडा ते कात्रज (पातळलोक) या भुयारी मार्गासाठी स्वतंत्र विशेष उद्देश वहन संस्था (एसपीव्ही – स्पेशल पर्पज व्हेईकल) निर्माण करण्याच्या सूचनेलाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. या मार्गाची फिजिबिलिटी तपासणी झाली असून सध्या अलाइनमेंटचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी पुणे महानगरपालिकेने पुढाकार घ्यावा, असे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
