वादग्रस्त होर्डिंग धोरण पुन्हा येणार:प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू, भाजपच्या निर्णयानंतरही प्रस्ताव
पुणे शहरात वादग्रस्त ठरलेले होर्डिंग धोरण पुन्हा नव्याने आणण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वी स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांच्यात या धोरणावरून वाद झाला होता. भाजपने पक्षस्तरावर हे धोरण पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला असतानाही प्रशासकीय स्तरावर नव्याने प्रस्ताव तयार केला जात आहे. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी यापूर्वी सांगितले होते की, प्रशासनाने पुणेकरांच्या हिताचा प्रस्ताव सादर करावा, त्यावर पक्ष योग्य निर्णय घेईल. आता नव्याने तयार होत असलेला प्रस्ताव बिडकर यांच्या या भूमिकेशी सुसंगत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुणे शहराच्या होर्डिंग धोरणावरून महापालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून मोठा वाद सुरू होता. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी ४ हजार २२४ नवीन जाहिरात फलक लावून महापालिकेला उत्पन्न मिळेल, असा दावा केला होता. मात्र, हे धोरण लागू करताना महापालिकेच्या उत्पन्नापेक्षा खासगी कंपन्या किंवा ठेकेदारांना अधिक फायदा होईल, अशी टीका झाली होती. या धोरणावरून झालेल्या गोंधळात भिमाले आणि बिडकर यांच्यातील मतभेदही समोर आले होते. अतिरिक्त आयुक्त प्रजीत नायर यांनी पारदर्शकतेसाठी आणि जीएसटीच्या मुद्द्यावरून आक्षेप घेतल्यावर, भिमाले यांनी त्यांना ‘बघून घेतो’ अशी धमकी दिल्याचे समोर आले होते. यानंतर, पुणे महापालिका आता उत्पन्नाचा विचार करून काही अटी, शर्ती आणि नियमावली तयार करून नव्याने धोरण आखणार आहे. यापूर्वी महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला गेला नव्हता, ही बाब समोर आल्यानंतरच हा वाद वाढला होता. बिडकर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते की, प्रशासनाने नवीन आणि नाविन्यपूर्ण प्रस्ताव आणल्यास पक्ष त्यामागे ठामपणे उभा राहील. त्यांनी धोरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धता आवश्यक असल्याचेही नमूद केले होते. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे नवीन धोरण पुणेकरांच्या हिताचे असल्यास ते लगेच मान्य केले जाईल. या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय आयुक्त आणि सभागृह घेईल.
