नांदेड जिल्हा न्यायालयात प्रि-बार्गेनिंग पद्धतीचा प्रभावी वापर – VastavNEWSLive.com

नांदेड जिल्हा न्यायालयाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंतच्या प्रवासात प्रथमच प्रि-बार्गेनिंग अर्थात पूर्व खटला करार या पद्धतीचा अवलंब करून एका आरोपीला शिक्षा सुनावण्यात आली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तानाजी सोलनकर यांच्या न्यायासनासमोर पार पडलेली ही प्रक्रिया न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिक आणि लोकाभिमुख दृष्टिकोनाचे उत्तम उदाहरण ठरली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

घटनेची सुरुवात ११ डिसेंबर २०१९ रोजी बारड येथे झाली. वीज वितरण कंपनीचे लाईनमन गोविंद नरसींग कोटापल्ले हे आपल्या नियमित कर्तव्यावर असताना अनिल गणेश आठवले (वय ३६) यांनी त्यांना विचारणा केली की, माझे वीज मीटर का काढण्यात आले? या वादातून परिस्थिती चिघळली आणि आरोपीने लाईनमन कोटापल्ले यांना मारहाण केली तसेच त्यांच्या हातातील कागदपत्रे फेकून दिली.

या घटनेनंतर कोटापल्ले यांनी बारड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353, 332, 504 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा क्रमांक 69/2019 दाखल करण्यात आला. सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा मानला जात असल्याने आरोपीला अटक करण्यात आली. प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत गेले; मात्र आरोपी काही तारखांना अनुपस्थित राहिल्यामुळे आणि अटकेनंतरच्या कालावधीत मिळून तो एकूण २११ दिवस कारागृहात राहिला.

प्रि-बार्गेनिंग म्हणजे नेमके काय?

भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 265 अंतर्गत प्रि-बार्गेनिंगची तरतूद करण्यात आली आहे. या पद्धतीचा मुख्य उद्देश न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ करणे आणि न्यायदानाची गती वाढवणे हा आहे.या प्रक्रियेनुसार आरोपी स्वतःहून गुन्हा कबूल करतो आणि शिक्षेबाबत न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडतो. शिक्षेची तीव्रता कमी करण्याबाबत चर्चा किंवा वाटाघाटी करण्याची संधी आरोपीला मिळते. यामध्ये न्यायालय, सरकारी पक्ष आणि फिर्यादी यांचा सहभाग असतो. सर्व पक्षांचे समाधान होईल असा तोडगा काढणे हा या पद्धतीचा केंद्रबिंदू आहे.ही पद्धत केवळ आरोपीसाठीच लाभदायक नसून न्यायालयीन व्यवस्थेसाठीही अत्यंत उपयुक्त आहे. कारण वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या सुनावण्या, साक्षीदारांची अनुपस्थिती, पुराव्यांचे परीक्षण या दीर्घ प्रक्रियेला पर्याय उपलब्ध होतो.

नांदेड न्यायालयातील ऐतिहासिक प्रक्रिया

या प्रकरणात आरोपी अनिल गणेश आठवले यांनी शपथपत्रासह न्यायालयात अर्ज सादर करून प्रि-बार्गेनिंग प्रक्रियेद्वारे खटला निकाली काढण्याची इच्छा व्यक्त केली. न्यायालयाने या अर्जाची गांभीर्याने दखल घेतली.न्यायालयाने फिर्यादी गोविंद कोटापल्ले यांना स्वतंत्रपणे बोलावून त्यांचे मत ‘इन-कॅमेरा’ पद्धतीने जाणून घेतले. यानंतर संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास करून न्यायालयाने अहवाल तयार केला. त्या अहवालावर सरकारी पक्ष आणि आरोपीच्या वकिलांनी आपले युक्तिवाद मांडले. या प्रक्रियेत एक महत्त्वाचा आणि मानवी दृष्टिकोन समोर आला. फिर्यादी लाईनमन कोटापल्ले यांनी न्यायालयास सांगितले की, आरोपी आधीच २११ दिवस तुरुंगात राहिला आहे आणि तीच शिक्षा पुरेशी मानावी. तसेच आरोपीची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने त्याच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली. ही भूमिका न्यायव्यवस्थेतील समेट आणि सहकार्याच्या भावनेचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरली.

न्यायालयाचा संतुलित निर्णय

दोन्ही बाजूंचा सखोल विचार करून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तानाजी सोलनकर यांनी न्यायनिवाडा दिला. आरोपीने गुन्हा कबूल केला होता आणि तो आधीच २११ दिवस कारागृहात राहिला असल्याने त्यालाच अंतिम शिक्षा म्हणून मान्यता देण्यात आली.हा निर्णय केवळ कायदेशीर नव्हता, तर मानवी मूल्यांना जपणारा होता. न्यायालयाने कठोरता आणि सहानुभूती यांचा संतुलित मेळ साधत न्याय दिला. शिक्षा देण्यामागील उद्देश केवळ दंडात्मक नसून सुधारणा घडवणे हा असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले.

कायदेविषयक यंत्रणांचे उल्लेखनीय योगदान

या ऐतिहासिक प्रक्रियेत विविध कायदेविषयक अधिकाऱ्यांनी प्रभावी भूमिका पार पाडली. अभिवक्ता विभागातील सहाय्यक संचालक शोभा सबनिस (देशमुख) आणि जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ॲड. रणजित देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त सरकारी वकील ॲड. पी. व्ही. बुलबुले यांनी सरकारी पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडली. आरोपीच्या वतीने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपमुख्य न्याय रक्षक ॲड. ऋषीकेश संतान यांनी कायदेशीर सहाय्य दिले. न्यायाधीश सोलनकर यांनी निकाल देताना दोन्ही वकिलांच्या परिश्रमांचे विशेष कौतुक केले. बारड पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक नईम यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून कार्यक्षम भूमिका निभावली. सर्व यंत्रणांच्या समन्वयातून न्यायप्रक्रिया सुलभ झाली.

न्यायालयीन भार कमी करण्याचा प्रभावी मार्ग

भारतातील न्यायालयांमध्ये लाखो खटले प्रलंबित असल्याची वस्तुस्थिती सर्वज्ञात आहे. अनेक वेळा किरकोळ किंवा मध्यम स्वरूपाचे गुन्हे वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात. यामुळे गंभीर गुन्ह्यांच्या सुनावण्यांनाही विलंब होतो.

प्रि-बार्गेनिंग पद्धतीमुळे पुढील फायदे स्पष्टपणे दिसून येतात:

दीर्घकालीन सुनावण्यांची गरज कमी होते
साक्षीदारांचा वेळ वाचतो
न्यायालयीन खर्च कमी होतो
आरोपी आणि फिर्यादी दोघांनाही मानसिक दिलासा मिळतो
न्यायालयांवरील ताण लक्षणीयरीत्या घटतो

नांदेड न्यायालयातील हा निकाल म्हणजे न्यायव्यवस्थेतील कार्यक्षमतेचा आदर्श नमुना ठरू शकतो.

लोकाभिमुख न्यायव्यवस्थेकडे वाटचाल

न्यायदान ही केवळ कायद्याची प्रक्रिया नसून समाजातील विश्वास टिकवण्याची जबाबदारी आहे. प्रि-बार्गेनिंगसारख्या संकल्पना न्यायव्यवस्थेला अधिक लोकाभिमुख बनवतात. आरोपीला सुधारण्याची संधी मिळते, तर पीडितालाही न्याय मिळाल्याची भावना निर्माण होते. या प्रकरणात फिर्यादीने दाखवलेली सहृदयता आणि न्यायालयाने स्वीकारलेला संतुलित दृष्टिकोन समाजात सकारात्मक संदेश देणारा आहे. न्याय म्हणजे सूड नव्हे, तर समाजात समतोल आणि शांतता निर्माण करणे हे या निकालातून अधोरेखित झाले.

भविष्यासाठी दिशादर्शक निर्णय

नांदेड जिल्हा न्यायालयाच्या इतिहासातील हा पहिलाच प्रि-बार्गेनिंग निकाल असल्याने त्याचे महत्त्व अधिक वाढते. हा निर्णय इतर जिल्हा न्यायालयांसाठीही प्रेरणादायी ठरू शकतो. न्यायालयीन प्रक्रियेत नव्या संकल्पनांचा स्वीकार केल्यास प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते. कायद्याची तरतूद अस्तित्वात असूनही अनेकदा तिचा वापर होत नाही. मात्र नांदेडमध्ये घडलेली ही घटना न्यायप्रणाली बदल स्वीकारण्यास सज्ज असल्याचे दर्शवते.

निष्कर्ष : न्याय, समेट आणि कार्यक्षमतेचा संगम

नांदेड जिल्हा न्यायालयातील प्रि-बार्गेनिंगद्वारे दिलेला निकाल हा केवळ एका आरोपीच्या शिक्षेपुरता मर्यादित नाही. तो भारतीय न्यायव्यवस्थेला अधिक गतिमान, परिणामकारक आणि मानवी मूल्यांनी समृद्ध बनवणारा टप्पा आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेवरील भार कमी करण्यासाठी अशा पर्यायी पद्धतींचा व्यापक वापर होणे ही काळाची गरज आहे. न्यायालय, सरकारी यंत्रणा, वकील, पोलीस आणि नागरिक यांनी परस्पर सहकार्याची भूमिका स्वीकारली तर न्याय अधिक वेगाने आणि प्रभावीपणे पोहोचू शकतो. नांदेडमधील हा ऐतिहासिक निर्णय भविष्यात न्यायदानाच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेला दिलासा देणारी आणि न्यायप्रक्रियेला गती देणारी ही घटना खऱ्या अर्थाने प्रशंसनीय आणि मार्गदर्शक ठरली आहे.