कोणार्क, पोषण आहार, कंपोस्ट डेपोवरील आगीचा मुद्दा केंद्रस्थानी:अमरावती सोडण्यापूर्वी अंदाज समितीची पुन्हा एकदा विभागप्रमुखांसोबत बैठक
विधीमंडळ सदस्यांचा (आमदार) समावेश असलेल्या अंदाज समितीने आज, गुरुवारी पुन्हा एकदा जिल्हा प्रशासनातील विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात दुपारपूर्वी पार पडलेल्या या बैठकीच्या केंद्रस्थानी प्रामुख्याने तीन मुद्दे होते. यामध्ये शहरातील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा कंत्राट असलेली कोणार्क कंपनी, जिल्ह्यातील शाळांमार्फत पुरवला जाणारा शालेय पोषण आहार आणि सुकळी येथील कंपोस्ट डेपोवर वारंवार लागणारी आग या तीन बाबींचा समावेश आहे. आमदार अर्जुन खोतकर प्रमुख असलेल्या या समितीत एकूण २९ सदस्यांचा समावेश आहे. मात्र येथे काशिराम पावरा, मनीषा चौधरी, कैलास पाटील, शेखर निकम, बालाजी कल्याणकर, किशोर पाटील व कृष्णा खोपडे हे विधानसभा सदस्य आणि हेमंत पाटील, सदाभाऊ खोत व सतिश चव्हाण हे विधानपरिषदेचे तीन सदस्य असे एकूण ११ प्रतिनिधीच अमरावतीत दाखल झाले होते. यापैकी खोपडे हे बुधवारी सायंकाळीच निघून गेले. त्यामुळे आजच्या बैठकीला उर्वरित दहा सदस्यच उपस्थित होते. या सर्वांनी गेल्या तीन दिवसीय दौऱ्यात जे पाहिले व अनुभवले, त्याचा अहवाल येत्या काळात विधीमंडळाला सादर केला जाणार आहे. पाहणीत आढळून आलेल्या उणीवांवर आजच्या बैठकीत त्यांनी अधिकाऱ्यांना कोंडीत पकडले. कोणार्क कंपनीला कचरा विल्हेवाटीचा कंत्राट देताना कंत्राटदाराने सन २०२५ नंतरची अर्थात नवी वाहने पुरवावी, अशी अट घालण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्ष करारनामा करताना २०२३ सालची वाहनेही स्वीकारली गेली, असे समितीचे निरीक्षण आहे. या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण द्यायला बैठकीत आयुक्त वर्षा लढ्ढा उपस्थित नव्हत्या. त्यांच्या अनुपस्थितीत अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाईक यांनी किल्ला सांभाळला. परंतु याबाबत त्या समाधानकारक माहिती देऊ शकल्या नाहीत, अशी माहिती आहे. कोणार्कच्या मुद्द्यावरुन गेल्या तीन महिन्यांपासून मनपा सभागृहात रणकंदन सुरुच आहे. त्यात आता अंदाज समितीनेही उणीवांवर बोट ठेवल्याने येत्या काळात प्रशासनाची स्थिती पाहण्याजोगी होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या बाबतीत समितीने पोषण आहाराच्या मुद्द्यावर बोट ठेवले. आढावा घेत पुन्हा अशी चूक होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश दिले. आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील मेळघाटच्या एका आश्रमशाळेत भिंत पडल्याने मुलीचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात प्रशासनाने संस्थाचालकांच्याविरो धात करावयाची कारवाई योग्य पद्धतीने केली नाही, असेही निरीक्षण या समितीने नोंदवले आहे. सदर आश्रमशाळा ही एका लोकप्रतिनिधीच्या संस्थेमार्फत चालविली जाते. त्यामुळे त्याकडे मुद्दाम डोळेझाक केली गेली का, याची चाचपणीही यावेळी करण्यात आली.
