अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण:चर्मकार महासंघाचा विरोधात एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमाेर धरणे; मुख्यमंत्र्यांना पाठवले निवेदन‎

.

काही राज्यांत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. यासाठी अनेकदा आंदोलनेही झाली. आरक्षणाचा फायदा त्या त्या प्रवर्गातील काही निवडक जातींना झाला. मात्र, इतर जाती उपेक्षित राहिल्या, असा मुद्दा मांडण्यात आला. याबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला. त्यानंतर शासनाकडून समिती गठित करून अहवाल तयार करण्यात आला. यावर आता हरकती-सूचना मागवण्यात येत आहेत. दरम्यान, गुरुवारी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे धरणे आंदोलन संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी मंत्री बबनराव घोलप यांच्या आदेशानुसार आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला. यापूर्वी १५ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र, मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने राज्यभर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. आंदोलन जिल्हाध्यक्ष प्रवीण चोपडे यांच्या नेतृत्वात पार पडले. यावेळी गजानन भटकर, रामभाऊ उंबरकर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतिभा शिरभाते, लीना चिम यांच्या मार्गदर्शनाखाली महासचिव सुनील झेड. गवई, महिला जिल्हाध्यक्षा संज्योती मागे, शहराध्यक्ष शिवलाल इंगळे, महिला शहराध्यक्षा छायाताई इंगळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच नंदकिशोर ढाकरे, संतोष इंगळे, वर्षी चिमकर, मधुमालती लोखंडे, वनिता सुनील गवई, मंगला चोपडे, नगरसेवक संदीप शेगोकार, अमोल वानखडे, रमेश वानरे, राजू चिमनकार, प्रा. गजानन पद्ममने, योगेश इंगळे, प्रा. धनंजय खिराडे, हिंमतराव शेगोकार, दीपक देवकर, पुंडलिक भामोदे, गजानन चंदन, राजू परोडकर, भास्कर शिरभाते, महादेव इंगळे, गजानन चोपडे, विष्णू शेगोकार, श्रीकृष्ण गवई, अर्चना गजानन चोपडे, विक्की इंगळे, बाळकृष्ण पटके आदींसह बहुसंख्य समाजबांधव उपस्थित होते. जनगणना होईपर्यंत निर्णय पुढे ढकला सन २०२७ च्या नव्या जनगणनेपर्यंत अद्ययावत आकडेवारी उपलब्ध होईपर्यंत उपवर्गीकरणाचा निर्णय पुढे ढकलण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाकडून करण्यात आली आहे. आर्थिक निकष, क्रिमिलेअर अट, पारंपरिक व्यवसायावर आधारित आर्थिक स्थिती याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले.

…त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेची पारदर्शकता संशयास्पद राष्ट्रीय चर्मकार महासंघातर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांच्याम ार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले होते. उपवर्गीकरणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायमूर्ती बदर समितीचा संशोधन अहवाल अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. तसेच, समितीत अनुसूचित जातीतील कोणत्याही प्रतिनिधीला स्थान देण्यात आले नसल्याने निर्णय प्रक्रियेची पारदर्शकता संशयास्पद ठरते, असेही महासंघाचे म्हणणे आहे.