'अधिकाऱ्यांना का पाठवलं, नेत्यांना येता येत नाही का?':मनोज जरांगेंनी सरकारच्या शिष्टमंडळाचा प्रस्ताव नाकारला; सकाळपर्यंतचा दिला अल्टिमेटम

[ads1]

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी 29 ऑगस्टपासून सुरू केलेल्या उपोषणाचा आज चौथा दिवस आहे. राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील चर्चेसाठी येतील अशी शक्यता होती. मात्र, सरकारने रात्री उशिरा जालन्याचे जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि विखे पाटील यांचे ओएसडी राहुल कोठाडे यांना जरांगे यांच्या भेटीसाठी पाठवले. सरकारच्या या भूमिकेवर मनोज जरांगे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांना माझ्याकडे का पाठवले, राजकीय नेत्यांना येता येत नाही का, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जोपर्यंत राजकीय नेतृत्व स्वतः येऊन स्पष्ट आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत आपले उपोषण सुरूच राहील, असा ठाम पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. जीआरची आक्रमक मागणी हा विषय अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील नाही, त्यामुळे त्यांनी माझ्याकडे येऊ नये, असे जरांगे यांनी स्पष्ट केले. सर्व मागण्या तत्काळ पूर्ण करा आणि उद्या सकाळपर्यंत थेट जीआर घेऊनच या, अशी आक्रमक मागणी त्यांनी या शिष्टमंडळाकडे केली. मराठा समाजाच्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारशी हा लढा उभारला आहे. प्रमाणपत्रासाठी शिबिरांचे नियोजन जरांगे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर सरकारी शिष्टमंडळाने शासनाची बाजू मांडली. कुणबी नोंदी सापडलेल्या सर्वांना प्रमाणपत्र मिळणारच असून, सरकार यावर अत्यंत सकारात्मक असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया अधिक सोपी करून जास्तीत जास्त लोकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी चार महिने विशेष कॅम्प लावले जातील, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित करण्याच्या दुसऱ्या प्रमुख मागणीवरही अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली. या निकषानुसार आतापर्यंत जवळपास 3500 अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी 3372 जणांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. सध्या केवळ 50 अर्ज प्रलंबित असल्याची आकडेवारी शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्यासमोर ठेवली. समन्वयासाठी नोडल अधिकारी प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातच एका स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. वारंवार वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना संपर्क करावा लागू नये, यासाठी हा अधिकारी समाजातीलच असेल. तसेच, राज्य स्तरावरही एक नोडल अधिकारी असावा या जरांगेंच्या मागणीनुसार, अव्वल सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करून त्यांच्या देखरेखीखाली सर्व प्रक्रिया पार पडेल, असेही शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.

[ads2]