सभापतींवर आठ महिन्यांतच अविश्वास प्रस्ताव:जळगाव बाजार समितीचे राजकारण, सुनील महाजनांची खुर्ची धाेक्यात, 18 पैकी 12 संचालक सहलीवर
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आठ महिन्यांपूर्वीज्या पद्धतीने सुनील महाजन यांनी राजकीय खेळी करून श्यामकांत सोनवणे यांना सभापतीपदावरून खाली खेचले होते. सोमवारी अगदीत्याच पॅटर्नने सभापती महाजन यांच्याविरुद्ध अविश्वासाचे अस्त्र उपसण्यात आले. सोमवारी 18 पैकी 12 संचालकांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे अविश्वास प्रस्ताव सादर केला. जळगाव बाजार समितीत जशास तसे उत्तर देण्याचे राजकारण पाहायला मिळत आहे.गेल्यावर्षी सुनील महाजन यांनी 13 संचालकांच्या मदतीने तत्कालीन सभापती श्यामकांत सोनवणे यांच्याविरुद्ध यशस्वी अविश्वास ठराव आणला होता. सोनवणेंना पायउतार करून 29 ऑगस्ट 2025 रोजी महाजन सभापती झाले खरे; मात्र हे सुख औट घटकेचे ठरले आहे. अवघ्या आठ महिन्यांत महाजन यांच्यावरही अविश्वास आल्याने जळगावच्या – राजकारणात हा मोठा बाउन्स बॅक मानला जातो आहे. विशेष म्हणजे, ज्यांच्या विरोधात महाजन यांनी बंड केले होते, ते माजी सभापती श्यामकांत सोनवणे स्वतः बंडखोर संचालकांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित होते. मे २०२३च्या निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीची सत्ता आली, पण अंतर्गत गटबाजीमुळे सभापती बदलण्याचे सत्र थांबायला तयार नाही. 18 पैकी 12 संचालक सहलीवर अविश्वास प्रस्ताव सादर करताना माजी सभापती श्यामकांत सोनवणे, लक्ष्मण पाटील, मनोज चौधरी, रवी देशमुख यांच्यासह 12 संचालक आक्रमक पवित्र्यात दिसून आले. यापूर्वी 18 पैकी 13 संचालकांनी सोनवणेंविरुद्ध बंड केले होते, मात्र आता पुन्हा एकदा बहुमताचा आकडा महाजनांच्या विरोधात सरकल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रस्ताव सादर करून सायंकाळी 6.15 वाजता हे संचालक मोबाइल बंद करून सहलीला निघाले. तत्पूर्वी दिव्य मराठीच्या प्रतिनिधीने त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवर गाठले. या वेळी देशमुख, सोनवणे व लक्ष्मण पाटील यांनी कॅमेरासमोर प्रतिक्रिया देण्यास टाळत मनोज चौधरी यांना पुढे केले. यानंतर चौधरी यांनी भूमिका मांडली. मात्र, पुढचा सभापती कोण होणार? हे नाव सांगणे टाळले. मनमानी कारभारावर रोष जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर 12 संचालकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. सभापती सुनील महाजन हे मनमानी पद्धतीने सभा घेतात. इतिवृत्त,महत्त्वाची कागदपत्रे इतर संचालकांना दाखवली जात नाही. ठरावांच्या बाबतीत इतर संचालकांना पूर्वकल्पना दिली जात नसल्याचे आरोप प्रस्तावात करण्यात आले आहेत. आता विशेष सभेकडे लक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात अविश्वास प्रस्ताव सादर करून सहलीला निघालेले बाजार समिती संचालक. आरोपांमध्ये तथ्य नाहीच बाजार समितीत सुरुवातीची अडीच वर्षे इतिवृत्त किंवा खर्चाची समरी दिली जात नव्हती. मी सभापती झाल्यापासून सगळी कागदपत्र पारदर्शकपणे दाखवत होतो. आरोपात तथ्य नाही.- सुनील महाजन, सभापती पुढे काय? प्रस्ताव सादर झाल्यानंतरआता राजकारण्यांच्या नजरा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढील निर्णयाकडे लागल्या आहेत. नियमानुसार जिल्हाधिकारी आता याबाबत विशेष सभा बोलावतील. सभापती सुनील महाजन यांना सभेत आपले बहुमत सिद्ध करावे लागेल.जर 12 संचालकांनी आपली भूमिका कायम ठेवली, तर सुनील महाजनांना बाजार समिती सभापती पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल.
