वाहनचालकांना परवाना देताना, नूतनीकरणाच्या वेळी मराठी भाषा अनिवार्य:प्रताप सरनाईक यांनी प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवला

राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वाहनचालकांना परवाना देताना तसेच त्याच्या नूतनीकरणाच्या वेळी मराठी भाषेचे ज्ञान तपासले जावे, यासाठी परिवहन विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवला असून, संबंधित नियमांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या प्रस्तावानुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना चालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान असणे आवश्यक ठरणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी ही अट लागू केली जाणार आहे. मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्येही मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा विचार आहे. त्यामुळे भविष्यात चालकांना मराठीतून प्रवाशांशी संवाद साधणे अपेक्षित असेल. याचबरोबर, विद्यमान चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेतही मोठा बदल होणार आहे. नूतनीकरण करताना चालकांना मराठीचे ज्ञान असल्याचे दाखवावे लागणार आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच व्यावसायिक वाहनचालकांना मराठी शिकण्याची गरज निर्माण होणार आहे. प्रवाशांशी संवाद सुलभ व्हावा आणि सेवा अधिक परिणामकारक व्हावी, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, 1 मे ‘महाराष्ट्र दिना’च्या निमित्ताने राज्यभर विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेदरम्यान रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या परवान्यांची तपासणी केली जाणार आहे. त्याचवेळी चालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान आहे का, याचीही पडताळणी केली जाईल. या उपक्रमातून अमराठी चालकांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यावर भर दिला जाणार असून, त्यांना आवश्यक तेवढी मराठी भाषा शिकवण्याची योजना आहे. या प्रस्तावित नियमांमध्ये मोटार वाहन नियम 4, 78 आणि 85 मध्ये बदल करण्याचा विचार आहे. परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला असून, मसुदा अधिसूचना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या मसुद्यावर नागरिक, संघटना आणि संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येत आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत मिळालेल्या सूचनांचा विचार केला जाणार आहे. सेवांमध्ये मराठीचा वापर अधिक वाढण्याची शक्यता या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही घेतली होती. या बैठकीत अमराठी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, तसेच त्यांना भाषेचे व्यवहारिक प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे येत्या काळात महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी, तसेच ओला-उबर आणि ई-बाईक टॅक्सी सेवांमध्ये मराठीचा वापर अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मराठी ज्ञान अनिवार्यतेकडे सरकारचे निर्णायक पाऊल राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला असून, त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे. नवीन तरतुदीनुसार, हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे. सुसंवादातून सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.