केवळ टॅक्सीवाल्यांनाच मराठीची सक्ती का? कॉर्पोरेट आणि डिलिव्हरी बॉईजचे काय?:मराठी शिका म्हणणे ठीक, पण परीक्षा घेऊन लायसन्स रद्द करणे अन्याय- संजय निरुपम
केवळ ऑटो-टॅक्सी वाल्यांना मराठी सक्तीचा निर्णय का? कॉर्पोरेट सेक्टरमध्ये काम करणारे मोठ्या कंपन्यामध्ये काम करणारे सर्व लोकं मराठीमध्ये बोलतात का? स्विगी, झोमॅटोचे डिलिव्हरी बॉय मराठी बोलतात का? सर्वांना मराठी शिकवण्याचा प्रयत्न सरकारतर्फे झाला पाहिजे, असे शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी म्हटेल आहे. हे काही आम्ही मतदान मिळावे म्हणून करत नाही, लोकांचा रोजगार जावू नये यासाठी आम्ही काम करत आहोत. संजय निरुपम म्हणाले की, महाराष्ट्र शासनाने फेरीवाले, ऑटो-टॅक्सी चालक या सर्वांना मराठी शिकण्याची व्यवस्था करा. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अशी घोषणा केली आहे, असे मला समजले. मराठी भाषेच्या विरोधात कोणीही नाही. पण मराठी सक्तीची केली तर लोकांना थोडासा त्रास होऊ शकतो. यामुळे आम्ही त्यांच्या बाजूने उभे आहोत. मी हे काही मतदान मिळवण्यासाठी करत नाही. संदीप देशपांडे मराठीचा आग्रह केवळ मतांसाठी करतात का? तुमचे किती आमदार निवडून आले असे म्हणत त्यांनी संदीप देशपांडेंनी केलेल्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. ऑटो चालकांची परीक्षा घेऊ नये मराठी लिहणे, वाचणे आणि बोलण्याचा एक परीक्षा होणार आहे. तर ते या परीक्षेत पास झाले नाही तर त्यांचे लायसन्स आणि परमीट रद्द करण्यात येईल तर बॅच जप्त करण्यात येणार आहे, हा निर्णय अन्यायकारक आहे. मी मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्याशी या संदर्भात चर्चा केली आहे. ऑटो, टॅक्सीवाल्यांकडून आपण अशी अपेक्षा केली पाहिजे की त्याने मराठीत बोलावे मराठीमध्ये संवाद साधावा, पण त्यांची परीक्षा घेऊ नये. कारण ती लोकं शिकलेली नाहीत जर ते शिकलेले असते तर त्यांनी ऑटो आणि टॅक्सी चालवली असती का? असा सवाल संजय निरुपम यांनी केला आहे. ..ते राज्यघटनेच्या विरोधात जावू शकते संजय निरुपम म्हणाले की, राज्यघटनेत असलेल्या तरतुदीनुसार सरकारतर्फे मराठी भाषा संवर्धन आणि विकासाचे काम झाले पाहिजे. पण त्याच राज्यघटनेत तरतुद आहे की राज्यातील कोणीही कुठेही जाऊन व्यवसाय करत जगू शकतो. आपण त्यांच्यासोबत भेदभाव करू शकत नाही.आम्ही सर्व शेवटी हिंदू आहोत आणि भारतीय आहोत. यामुळे आमच्या लोकांमध्ये भाषेच्या नावाने किंवा धर्माच्या नावाने भेदभाव होता कामा नये. जर भेदभाव झाला तर ते राज्यघटनेच्या विरोधात एक पाऊल असू शकते.
