बेमुदत संपामुळे नागरिकांपुढील अडचणी वाढल्या:महसूलचे 100%, आरोग्य विभागाचे 70% कर्मचारी संपावर; दाखले, रुग्णसेवा प्रभावित

अमरावती: जुनी पेन्शन योजना आणि इतर मागण्यांसाठी सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी मंगळवार, २१ एप्रिलपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपामुळे महसूल विभागाचे १०० टक्के तर आरोग्य विभागाचे ७० टक्के कर्मचारी कामावर नाहीत. यामुळे नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. संपाच्या पहिल्याच दिवशी तहसील कार्यालयातून दिले जाणारे दाखले मिळू शकले नाहीत. दुसरीकडे, आरोग्य विभागातील परिचारिका आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या सहभागामुळे रुग्णसेवा प्रभावित झाली आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा सामान्य रुग्णालयात पर्यायी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सरकारी-निमसरकारी-शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने या आंदोलनाची हाक दिली आहे. समितीचे निमंत्रक डी. एस. पवार यांच्या दाव्यानुसार, मंगळवारी सकाळपासूनच विविध कार्यालयांसमोर निदर्शने करण्यात आली. कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या कार्यालयासमोर एकत्र येत न्याय हक्काच्या घोषणा दिल्या आणि विभागप्रमुखांना निवेदने सादर केली. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालयासह जिल्ह्यातील सर्व तहसील व एसडीओ कार्यालये, आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा, वन विभाग, आरटीओ, हिवताप, नगरपालिका, विमा आणि बँकांसह सुमारे ३० हजार कामगार व कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या सहभागामुळे बहुतेक कार्यालये ओस पडली आहेत. संपात सहभागी झालेल्या संघटनांच्या प्रमुखांनी दुपारनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. कोषागार कार्यालयात सभा घेतल्यानंतर सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने केली. शासनाने पुढाकार न घेतल्यास बुधवारीही संप सुरूच ठेवण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. डी. एस. पवार यांच्यासह भास्कर रिठे, अनिल मानकर, विजय सावरकर, डी. व्ही. देशमुख, एस. डब्ल्यू शिर्के, निखील हजारे, अमर सोनवळकर, वर्षा पागोटे, ॲड. एस. डी. कपाळे आदी पदाधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनोद पवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय आणि सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील सुमारे ७० टक्के कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे डॉक्टर्स आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (जीएमसी) वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने आरोग्य विभागाचा कारभार चालवला जात आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, या संपामुळे महसूल यंत्रणा पूर्णतः ठप्प झाली आहे. तहसील आणि एसडीओ कार्यालयातून जात, उत्पन्न, अधिवास, सॉल्व्हन्सी प्रतिज्ञापत्र आणि इतर प्रमाणपत्रे दिली गेली नाहीत. जिल्ह्यातील सुमारे दीड हजार महसूल कर्मचाऱ्यांपैकी कंत्राटी कर्मचारी वगळता सर्वजण संपात सहभागी आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २४५ पैकी २४० कर्मचारी संपावर असून, ५ जणांनी पूर्वपरवानगीने रजा घेतली आहे.