महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत राजकीय विलंब:काँग्रेसची 'विनाअट' तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी; ओबीसी आरक्षणावरही भर
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीतील विलंबावरून केंद्र सरकार आणि भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. हा विलंब भाजपचा सुनियोजित राजकीय कट असून, महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली मतदारसंघ पुनर्रचनेचा फायदा घेणे हाच सत्ताधारी पक्षाचा खरा हेतू असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. काँग्रेसने या विधेयकाची तात्काळ आणि विनाअट अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या प्रवक्त्या निगहत अब्बास यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत हे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, २२ सप्टेंबर २०२३ रोजी संसदेत एकमताने मंजूर झालेले ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ गेल्या तीन वर्षांपासून जाणीवपूर्वक लागू करण्यात आले नाही. १६ एप्रिल २०२६ रोजी अचानक काढलेल्या अधिसूचनेमुळे सरकारच्या हेतूवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काँग्रेसने थेट सवाल केला आहे की, जर सरकार खरोखरच प्रामाणिक होते, तर २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी का केली नाही? भाजप केवळ आपल्या राजकीय फायद्यासाठी निवडणूक सीमांमध्ये फेरफार करण्यासाठी ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ रेटून नेत असल्याचा आरोपही पक्षाने केला. महिला आरक्षणात केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) महिलांचा समावेश पुरेसा नाही, तर इतर मागासवर्गीय (OBC) महिलांनाही त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळणे आवश्यक आहे, असे काँग्रेसने म्हटले. यासाठी व्यापक जातीनिहाय जनगणना करणे ही काळाची गरज असून, सरकार यात सातत्याने विलंब करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. जनगणनेला होणारा विलंब हा सामाजिक न्याय लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न असून, भाजपची कार्यपद्धती ‘विलंब करा, लक्ष भरकटवा आणि नाकारा’ (Delay, Distract, and Deny) अशी असल्याची टीका काँग्रेसने केली. काँग्रेसने सरकारसमोर काही अनुत्तरित प्रश्न उपस्थित केले आहेत: लोकसभेच्या सध्याच्या ५४३ जागांच्या मर्यादेतच हे आरक्षण का लागू होऊ शकत नाही? आणि राज्यांच्या प्रतिनिधित्वाचे समायोजन कसे केले जाईल, हे कायद्यात स्पष्ट का नाही? संसदेत मंजूर झालेले कायदे केवळ भाषणांपुरते मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष कृतीत यायला हवेत, असे काँग्रेसने ठणकावून सांगितले. यावेळी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी आमदार दिप्ती चवधरी, माजी नगरसेवक अजित दरेकर, शिवा मंत्री, महिला अध्यक्षा स्वाती शिंदे, प्राची दुधाणे, सिमा सावंत, सुंदर ओव्हाळ आदी उपस्थित होते. सर्वपक्षीय बैठकीचे आवाहन पुढील दिशा ठरवण्यासाठी काँग्रेसने सरकारला २९ एप्रिल २०२६ नंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, पारदर्शक चर्चेसाठी प्रस्तावित दुरुस्त्या लेखी स्वरूपात सादर करून पावसाळी अधिवेशनापर्यंत आरक्षणाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे. “भाजपने महिलांचा राजकीय ढाल म्हणून वापर करणे थांबवावे. जर हेतू प्रामाणिक असेल, तर मतदारसंघ पुनर्रचनेचा अट न घालता महिला आरक्षण तात्काळ लागू करावे,” असे सांगत भारताची जनता हे सर्व पाहत असल्याचा इशाराही काँग्रेसने दिला आहे.
वार्ताहार/प्रतिनिधी
