सत्ताधारी आमदारांचा घरचा आहेर; सरकारच्या समित्या कागदावर:आ. वाघ, फरांदे, हिरे यांनी काढले शासनाचे वाभाडे; ‘झिरो टॉलरन्स’ची घोषणा
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी बंधनकारक असलेल्या ‘विशाखा’ व ‘पोश’ समित्या नाशिकमध्ये केवळ नावापुरत्याच असल्याचे वास्तव समोर आले असून, यावर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासकीय कार्यालयांपासून खासगी कंपन्यांपर्यंत नियमांचे पालन होत नसल्याने महिलांना तक्रार करण्यासाठी विश्वासार्ह यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचा आरोप बैठकीत केला. जिल्हा महिला व बालविकास विभागाच्या बैठकीत आमदार चित्रा वाघ, देवयानी फरांदे आणि सीमा हिरे यांनी शासन व प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर थेट बोट ठेवले. महिलांच्या सुरक्षेच्या प्रश्नावर नाशिकचे नाव बदनाम होत असल्याची चिंताही व्यक्त केली. ..तर कठोर कारवाई टीसीएसमधील प्रकरणाचा संदर्भ देत आ. फरांदे यांनी नाशिकच्या प्रतिमेबाबत चिंता व्यक्त केली. महिलांवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही. ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण राबवले जाईल, असे सांगितले. अधिकाऱ्यांनाच विसर आ. वाघ यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयातच विशाखा समितीचे फलक दिसत नाहीत. घटनांची पुनरावृत्ती होत असताना प्रतिबंधात्मक यंत्रणा निष्क्रिय आहे. समित्यांच्या बैठकाच होत नसल्याने अडचण समित्यांकडे तक्रारी येत नाहीत, कारण बैठका होत नाहीत. महिलांना न्याय देण्यासाठी समित्यांनी सक्रिय भूमिका घ्यावी. – सीमा हिरे, आमदार ९० दिवसांत निकाल देण्याचे बंधन
घटनेनंतर तीन महिन्यांपर्यंत तक्रार करता येते आणि ९० दिवसांत निकाल देणे बंधनकारक आहे. आयसीसी समित्यांना प्रत्यक्ष अधिकार दिल्याशिवाय खासगी क्षेत्रातील महिलांना दिलासा मिळणार नाही. – चित्रा वाघ, आमदार
वार्ताहार/प्रतिनिधी
