पुणे, पिंपरी चिंचवडच्या वाढत्या विजेच्या गरजेसाठी बृहत आराखडा तयार करा:ऊर्जा राज्यमंत्री बोर्डीकर यांच्या वीज अधिकाऱ्यांना सूचना
ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरांच्या वाढत्या विजेच्या गरजेनुसार महावितरण आणि महापारेषण कंपन्यांना वीज विकासाचा बृहत आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा आराखडा तयार करताना महानगरपालिका आणि महावितरणने समन्वय साधावा, असेही त्यांनी सूचित केले. नवीन वीज उपकेंद्रांसाठी आवश्यक जागा मिळवण्यासाठी स्थानिक आमदारांची मदत घ्यावी, जेणेकरून जागेचे प्रश्न लवकर मार्गी लागून नागरिकांना सुरळीत वीजपुरवठा मिळेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी गणेशखिंड येथील प्रकाशभवन येथे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरातील वीज समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. या बैठकीला महापौर मंजुषा नागपूरे, आमदार बापूसाहेब पठारे, आमदार शंकर जगताप, आमदार योगेश टिळेकर, आमदार अमित गोरखे यांच्यासह महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनील काकडे (पुणे) व धर्मराज पेठकर (बारामती), महापारेषणचे मुख्य अभियंता अनिल कोलप तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत स्थानिक आमदारांनी भूमिगत वीज वाहिन्यांचा प्रश्न प्राधान्याने मांडला. भूमिगत वाहिन्यांसाठी लागणाऱ्या खोदाई शुल्काचा मुद्दा यावेळी ऐरणीवर आला. भूमिगत वाहिन्यांच्या खर्चापेक्षा खोदाई शुल्काचा खर्च चौपट अधिक असल्याने नवीन कामांसाठी मिळालेला बहुतांश निधी खोदाई शुल्कातच खर्च होत आहे, ज्यामुळे कामे कमी प्रमाणात होत आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रति मीटर १०० रुपये शुल्क आकारून महावितरणला रस्ते पूर्ववत करण्याच्या अटीवर परवानगी मिळते. याच धर्तीवर पुणे महानगरातही खोदाई शुल्क आकारण्याची मागणी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी केली. यावर राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी पुणे महानगरपालिकेनेही पिंपरी-चिंचवडप्रमाणे शुल्क आकारण्याची सूचना केली. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीत ३० लाखांहून अधिक वीज ग्राहक आहेत. शहराच्या वाढीनुसार ग्राहकांची संख्या वाढत असल्याने वीज वाहिन्या अतिभारित होत आहेत आणि बिघाड वारंवार घडत आहेत. अशावेळी वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी रस्त्याच्या बाजूने स्वतंत्र ‘भूमिगत मार्गिका’ सोडावी, अशी मागणी महावितरणने केली. यामुळे बिघाड झाल्यास वाहिन्या बदलण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करता येतील, असे महावितरणने म्हटले. स्मार्ट सिटीच्या दृष्टीने हे आवश्यक असल्याने आमदारांनीही या मागणीला संमती दिली. महावितरण आणि महापारेषणच्या विविध चालू योजनांचा आढावा घेताना राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी यंत्रणांना कामाची गती वाढवण्याचे निर्देश दिले. बांधकामांना परवानगी देतानाच विकसकांकडून उपकेंद्र आणि फिडर पिलरसाठी जागा आरक्षित करावी, यासाठी आवश्यक नियम तयार करावेत, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. तसेच, स्थानिक प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी विषय समित्याही विनाविलंब स्थापन कराव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.
वार्ताहार/प्रतिनिधी
