पुणे ग्रोथ हब आराखडा अंतिम करा – व्ही. राधा:सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे अपर मुख्य सचिवांचे निर्देश
![]()
पुणे ग्रोथ हब आराखड्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांनी दिले. नीती आयोग, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि महाराष्ट्र शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा आढावा त्यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे घेतला. संबंधित विभागांनी वारंवार बैठका घेऊन अंतिम आराखडा सादर करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी विभागीय आयुक्त कार्यालयातून राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नितीन करीर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पीएमपीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड, पुणे महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि सल्लागार कंपन्यांचे प्रमुख उपस्थित होते. डॉ. नितीन करीर यांनी यावेळी सांगितले की, पुणे ग्रोथ हबमुळे स्टार्टअप, आयटी आणि उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांचे पुणे आर्थिक क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन दृष्टीकोन लक्षात घेऊन सर्वसमावेशक नियोजन करावे. प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांशी सविस्तर बैठका घेऊन प्रत्येक विभागाचा भविष्यातील दृष्टीकोन, गरजा व प्राधान्यक्रम समजून या कामाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. बैठकीत सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पांची एकूण प्रगती, पूर्ण झालेले टप्पे आणि आर्थिक व जीवनमान निर्देशांकांची निर्मिती यावर माहिती देण्यात आली. उत्पादन, पायाभूत सुविधा, संपर्क आणि नागरी विकास या क्षेत्रांवरील सखोल अभ्यास व अंमलबजावणीचा दृष्टीकोन स्पष्ट करण्यात आला. आर्थिक, जीवनमान, शाश्वतता व समावेशकता यांवर आधारित डेटा-आधारित नियोजन, ११ क्षेत्रांमध्ये ५० हून अधिक शासकीय बैठका व ८० हून अधिक खाजगी क्षेत्र संवादाद्वारे व्यापक सल्लामसलत, प्रमुख क्षेत्रांमध्ये प्रकल्पांची ओळख, शासन-खाजगी भागीदारी व गुंतवणूक नियोजनावर भर आणि एकात्मिक प्रादेशिक नियोजनावर विशेष लक्ष यावरही प्रकाश टाकण्यात आला.
