काय बोलल्या खा. कनिमोळी करुणानिधी लोकसभेत  

काळा रंग हा केवळ निषेधाचा नाही, तर तो स्वाभिमानाचा आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याच्या निर्धाराचा रंग आहे

डिलिमिटेशन म्हणजे भारतीय संघराज्य रचनेवरील सर्वात मोठा हल्ला – खा. कनिमोळी करुणानिधी 

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी)- खासदार कनिमोळी करुणानिधी  यांनी संसदेत डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) आणि महिला आरक्षण विधेयकाबाबत अत्यंत महत्त्वाचे आणि गंभीर मुद्दे मांडले आहेत. त्यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्द्यांचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.भारतीय संघराज्य रचनेवरील सर्वात मोठा हल्ला असल्याचा उल्लेख खा.कनिमोळी करुणानिधी यांनी संसदेत केला.

घाईघाईने घेतलेला निर्णय आणि संघराज्य रचनेवर हल्ला

खासदार कनिमोळी यांनी त्यांच्या भाषणाची सुरुवातच या विधेयकाला विरोध करून केली. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारने ही तीन विधेयके अत्यंत घाईघाईने आणि राज्यांशी कोणतीही चर्चा न करता आणली आहेत. त्यांनी याला भारतीय संघराज्य रचनेवरील सर्वात मोठा हल्ला असे संबोधले. सरकारने या विधेयकांना महिला आरक्षणाचा मुलामा दिला असला तरी, त्यामागे लोकशाही रचनेत फेरफार करण्याचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

डिलिमिटेशनचा इतिहास आणि दिलेले आश्वासन

भारतातील मतदारसंघ पुनर्रचनेचा इतिहास हा दक्षिण भारतातील राज्यांना (तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा) दिलेल्या आश्वासनांचा इतिहास आहे. १९५२ मध्ये सुरू झालेली ही प्रक्रिया १९७३ पर्यंत व्यवस्थित चालली. मात्र, देशाची लोकसंख्या वेगाने वाढत असल्याने १९७६ मध्ये तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मतदारसंघांची संख्या गोठवण्याचा निर्णय घेतला (४२ वी घटनादुरुस्ती). हा निर्णय एक संवैधानिक करार होता, ज्याचा अर्थ असा होता की ज्या राज्यांनी राष्ट्रीय धोरणाचे पालन करून लोकसंख्या कमी केली, त्यांना त्यांच्या राजकीय प्रभावाचा बळी द्यावा लागणार नाही. २००१ मध्ये वाजपेयी सरकारनेही ८४ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे हे संरक्षण २०२६ नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत वाढवले होते.

यशाची शिक्षा लोकसंख्या नियंत्रणाचे परिणाम

खासदार कनिमोळी यांनी अत्यंत प्रभावीपणे मांडले की, तामिळनाडू आणि इतर दक्षिणेकडील राज्यांनी केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन शिक्षण, आरोग्य आणि कुटुंब नियोजनात मोठी गुंतवणूक केली. तामिळनाडूचा एकूण प्रजनन दर (TFR) आता १.६ आहे, जो फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेसारख्या विकसित देशांपेक्षाही कमी आहे. मात्र, आता केंद्र सरकार या यशाचे कौतुक करण्याऐवजी या राज्यांची संसदेतील जागांची संख्या कमी करून त्यांना शिक्षा देऊ पाहत आहे. त्यांनी उदाहरण दिले की, १९७१ पासून उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या १२०% नी वाढली, तर तामिळनाडूची केवळ १५% नी वाढली. २०११ च्या जनगणनेनुसार पुनर्रचना केल्यास उत्तर प्रदेशला १३ जागांचा फायदा होईल, तर तामिळनाडूला ११ जागा गमवाव्या लागतील.

कायदेशीर त्रुटी आणि पारदर्शकतेचा अभाव

विधेयकातील तांत्रिक आणि कायदेशीर त्रुटींवर त्यांनी बोट ठेवले

• जनगणनेबाबत संदिग्धता: विधेयक म्हणते की डिलिमिटेशन कोणत्या जनगणनेवर आधारित असेल हे संसद कायद्याने ठरवेल. हे अत्यंत संदिग्ध असून सत्ताधारी पक्ष आपल्या फायद्यानुसार कोणतीही जनगणना (२०११, २०३१ किंवा अगदी १९९१) निवडू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
• आयोगाची रचना: डिलिमिटेशन आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती पूर्णपणे केंद्र सरकार करणार आहे. यामध्ये भारताचे सरन्यायाधीश किंवा राज्य सरकारांशी कोणताही सल्लामसलत केली जाणार नाही.
• राज्यांचे प्रतिनिधी मूक प्रेक्षक: आयोगामध्ये राज्यांचे पाच खासदार आणि पाच आमदार सहयोगी सदस्य म्हणून असतील, पण त्यांना मतदानाचा किंवा निर्णयावर स्वाक्षरी करण्याचा कोणताही अधिकार नसेल.
• न्यायालयीन हस्तक्षेपावर बंदी: कलम १०(२) नुसार, एकदा आयोगाने निर्णय दिला की, त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. मग अन्यायाविरुद्ध दाद कोठे मागायची, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

संघराज्य पद्धतीला असलेला धोका

खासदार कनिमोळी यांच्या मते, या डिलिमिटेशनमुळे संसदेतील सत्तेचे संतुलन पूर्णपणे बिघडेल. जर लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढल्या, तर केवळ हिंदी भाषिक पट्टा (उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश इ.) मिळून ४०० ते ४२० जागा मिळवू शकतील. यामुळे तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल किंवा ईशान्येकडील राज्यांच्या एकाही मताशिवाय केंद्र सरकार घटनादुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले २/३ बहुमत सहज मिळवू शकेल. ही परिस्थिती दक्षिणेकडील राज्यांचा राजकीय आवाज पूर्णपणे दाबणारी असेल.

महिला आरक्षणाचा सापळा

महिला आरक्षणाला डिलिमिटेशनशी जोडणे हा केंद्र सरकारचा एक सापळा  असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने महिलांना मानवी ढालीसारखे (Human Shield) वापरले आहे, जेणेकरून जर कोणी डिलिमिटेशनला विरोध केला, तर त्यांना महिला विरोधी ठरवता येईल. त्यांनी प्रश्न विचारला की, जर सरकारला खरोखरच महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवायचे असेल, तर सध्याच्या ५४३ जागांवरच ३३% आरक्षण का दिले जात नाही?.

संवैधानिक नीतिमत्तेचा अभाव

कलम ३६८ नुसार, राज्यांच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम करणाऱ्या कोणत्याही बदलासाठी किमान निम्म्या राज्यांच्या विधानसभेची संमती आवश्यक असते. मात्र, केंद्र सरकार राज्यांशी, मुख्यमंत्र्यांशी किंवा राष्ट्रीय विकास परिषदेशी कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक रेटून नेत आहे. राज्ये ही केंद्राचे उपग्रह किंवा एजंट नसून ती स्वतंत्र संवैधानिक अस्तित्व आहेत, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल त्यांनी केंद्र सरकारला आठवून दिला.

निष्कर्ष आणि मागण्या

खासदार कनिमोळी यांनी तामिळनाडूच्या ८ कोटी जनतेचा आवाज बनून स्पष्ट केले की, ते या अन्यायाविरुद्ध शेवटपर्यंत लढतील. त्यांनी प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. महिला आरक्षण विधेयक डिलिमिटेशनपासून वेगळे करून तात्काळ लागू करावे. ही विधेयके मागे घेऊन संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवावीत. कोणत्याही कायद्यापूर्वी सर्व मुख्यमंत्र्यांची परिषद बोलावून चर्चा करावी.

त्यांच्या मते, हा विषय केवळ जागांचा नसून भारताची विविधता, न्याय आणि संघराज्य तत्त्वे टिकवून ठेवण्याचा आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की काळा रंग (Black Flag) हा केवळ निषेधाचा नाही, तर तो स्वाभिमानाचा आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याच्या निर्धाराचा रंग आहे.