उपवर्गीकरणाच्या विरोधात एल्गार:अनुसूचित जाती समाजामध्ये फूट पडण्याचा डाव- युवकांचा आरोप
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रक्रियेच्या विरोधात बुधवारी तरूणाई रस्त्यावर उतरली. या उपगवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती समाजामध्ये फूट पडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करीत जनआक्रोश मोर्चा काढला. याच मुद्यावर धरणे आंदोलन ते आत्मदहनासारखे टोकाचे पाऊल उचलण्यात येईल, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला. काही राज्यांत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. आरक्षणाचा फायदा त्या त्या प्रवर्गातील काही निवडक जातींना झाला, मात्र इतर जाती उपेक्षित राहिल्या, असा मुद्दा मांडण्यात आला. याबाबत न्यायालयाने दिला. त्यानंतर शासनाकडून समिती गठित करुन अहवाल तयार करण्यात आला. मात्र अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे अ, ब, क, ड अशा प्रकारे उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात आवाज उठवण्यात येत असून, बुधवारी जनआक्रोश मोर्चा आंबेडकरवादी जनमुदाय, आरक्षण बचाव कृती समितीकडून काढण्यात आला. संपूर्ण आंबेडकरी समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या प्रक्रियेमुळे अनुसूचित जाती समाजामध्ये फूट पडण्याची, सामाजिक ऐक्य कमकुवत होण्याची आणि संविधानाने दिलेल्या समान प्रतिनिधित्वाच्या अधिकारावर आघात होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. समितीकडून विशाल नंदागवळी, अमित वाहूरवाघ,प्रीतम डोंगरे,राहुल इंगोले, अमोल डोंगरे,तुषार नाईक,अमन गर्डे यांनी भूमिका स्पष्ट केली शासनाने अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसे बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा, अनुसूचित जाती आरक्षणासंदर्भातील उपवर्गीकरणाची कोणतीही प्रक्रिया पुढे राबवण्यात येऊ नये, आरक्षणातील सर्व रिक्त जागा आणि बॅकलॉग तातडीने भराव्यात, आरक्षणाची योग्य व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात यावी, कंत्राटी भरती बंद करून नियमित पद भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी आदी मागण्या करण्यात आल्या. राष्ट्रीय चर्मकार संघाच्या वतीने पाठिंबा देत सक्रिय सहभागही नोंदवण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी उपवर्गीकरण लादु नये, असे डॉ. गणेश बोरकर म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी या जन आक्रोशाची नोंद यांनी घ्यावी. राजकीय हेतूने उपवर्गीकरण लादता येणार नाही, असा निर्णय न्यायालयाचा असतानाही मुख्यमंत्र्यांची भूमिका ही विसंगत वाटते. अनुसूचितमधील ५९ जातीच्या समुदायाचा सामाजिक शैक्षणिक विकास साधण्याच्या हेतूने निधी नाही. राखीव निधीही इतरत्र वळवण्यात येतो. ही फसवणूक राज्य शासन करीत आहे, असा आरोप डॉ. बोरकर यांनी केला. आंबेडकरी समाज व्यस्त असताना मागवले आक्षेप उपवर्गीकरणाबाबत शासनाने न्यायमूर्ती बदर समितीची नियुक्ती केली होती. समितीने आपला अहवाल शासनाकडे सादर केला होता.शासनाकडून या अहवालावर आक्षेप व सूचना नोंदवण्यासाठी ई-मेलद्वारे अभिप्राय मागवण्यात आले. मात्र ही प्रक्रिया महात्मा ज्योतिराव फुले व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती या कालावधीत राबवण्यात आली. हा कालावधी संपूर्ण आंबेडकरी समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून विविध सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि जयंती कार्यक्रमांमध्ये समाज मोठ्या प्रमाणावर व्यस्त असतो. त्यामुळे अपेक्षित प्रमाणात आक्षेप व सूचना नोंदवल्या गेल्या असतील का, याबाबत गंभीर शंका निर्माण झाली असल्याचे आरक्षण बचाव कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उपवर्गीकरण लादु नये : डॉ. बोरकर
