Women Reservation Act | मोठा निर्णय! देशात 33 टक्के महिला आरक्षण लागू; मध्यरात्री अधिसूचना, आता काय बदलणार?

Women Reservation Act | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने देशातील महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी एक अत्यंत क्रांतिकारक पाऊल उचलले आहे. १७ एप्रिल २०२६ (17 April 2026) या ऐतिहासिक तारखेपासून संपूर्ण भारतात ‘महिला आरक्षण कायदा’ (Women’s Reservation Act) अधिकृतपणे अंमलात आला आहे. मध्यरात्री जारी करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेमुळे आता संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सीमांकन आणि जागांच्या रचनेतील तांत्रिक प्रक्रिया

केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये मंजूर केलेला ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) आता लागू झाला असला तरी, महिलांना प्रत्यक्ष आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी काही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या (Ministry of Law and Justice) माहितीनुसार, आगामी नवीन जनगणनेनंतर विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजेच सीमांकन (Delimitation) केले जाईल. या प्रक्रियेनंतरच महिलांसाठी राखीव जागांची निश्चिती होणार आहे.

पीटीआय (PTI) या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, जरी हा कायदा तांत्रिकदृष्ट्या आजपासून लागू झाला असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या मतदारसंघांच्या रचनेवर अवलंबून असेल. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे भारतीय लोकशाहीच्या रचनेत मोठी सुधारणा अपेक्षित असून, महिलांचा धोरण निर्मितीमधील सहभाग मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.

लोकसभा जागांची संख्या आणि २०२९ चा निवडणूक आराखडा

या नवीन कायद्यामुळे भारतीय संसदेच्या रचनेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत. २०२९ पर्यंत लोकसभेच्या (Lok Sabha) एकूण जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून थेट ८५० (850) पर्यंत वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रस्तावित वाढीमध्ये ८१५ जागा राज्यांसाठी आणि ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशांसाठी (Union Territories) राखीव असतील. या वाढीव जागांनुसार, लोकसभेतील बहुमताचा आकडा देखील बदलणार असून, सत्ता स्थापनेसाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला ४०० पेक्षा जास्त जागांची आवश्यकता भासणार आहे.

महिला आरक्षण कायद्यानुसार, वाढीव ८५० जागांपैकी ३३ टक्के जागा महिला उमेदवारांसाठी राखीव असतील. यामुळे संसदेत महिला खासदारांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढेल. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे महिलांना केवळ मतदानाचाच नव्हे, तर देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात धोरणकर्ते म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावण्याची संधी मिळणार आहे. १७ एप्रिल हा दिवस भारतीय संसदीय इतिहासात महिलांच्या अधिकारांच्या दृष्टीने सुवर्णक्षण ठरला आहे.

News title: Women Reservation Act Nari Shakti Vandan Implementation India 2026