Supreme Court Plea Alleges Planned Conspiracy Against Nation

“नाशिक TCS मधले हे केवळ धर्मांतर नाही, तर राष्ट्राविरुद्ध रचलेला एक सुनियोजित डाव आहे,” असा गंभीर आरोप सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणाने संपूर्ण देशाची सद्सद्वविवेकबुद्धी हादरल्याचा उल्लेखही या याचिकेत करण्यात आलाय. नाशिक TCS प्रकरणाने देशभर हलकल्लोळ माजवला आहे. हे सक्तीचे किंवा फसवणुकीने होणारे धर्मांतर ही केवळ धार्मिक बाब नसून राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका आहे, असे सांगणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

धर्मांतराशी संबंधित एक स्वयं-प्रेरित (suo motu) प्रकरण यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता नाशिक टीसीएस प्रकरणासंदर्भात त्याच प्रकरणात एक नवीन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की, नाशिकमधील संघटित धर्मांतराचे हे प्रकरण संपूर्ण राष्ट्राच्या सदसद्विवेकबुद्धीला धक्का देणारे आहे.

याचिकेत नेमके काय?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत अनेक महत्त्वपूर्ण दावे आणि मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, सक्तीचे किंवा फसवणुकीचे धर्मांतर देशासाठी एक गंभीर धोका आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, जेव्हा हे एका मोठ्या, संघटित आणि जबरदस्तीच्या मोहिमेचा भाग म्हणून घडते, तेव्हा त्याला “दहशतवादी कृत्य” मानले पाहिजे. तिसरी गोष्ट म्हणजे, असे म्हटले आहे की सक्तीचे किंवा फसवणुकीचे धर्मांतर ही एक वेगळी धार्मिक घटना नसून एक “सुनियोजित कट” आहे.

परकीय शक्तींकडून निधी

याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की या कटासाठी अनेकदा परकीय शक्तींकडून निधी पुरवला जातो. याचा उद्देश देशातील धार्मिक लोकसंख्येचे संतुलन बदलून भारताची एकता, अखंडता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणे हा आहे. या याचिकेत असेही म्हटले आहे की, धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार असला तरी, हे स्वातंत्र्य सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि नैतिकतेच्या अटींच्या अधीन आहे. याचा अर्थ असा की, या स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सक्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतर केले जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाकडे दोन मागण्या

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दोन प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पहिली मागणी अशी आहे की, केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारांना फसवणूक किंवा बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. दुसरी मागणी अशी आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकारांना धर्मांतराच्या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी स्वतंत्र विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. आता यावर न्यायालय काय भूमिका घेते, हे पाहावे लागेल.