Fuel Price Hike | पेट्रोल-डिझेल महागणार का? जाणून घ्या काय आहे शक्यता

Fuel Price Hike | पश्चिम आशियातील तणाव आणि जागतिक तेल बाजारातील अस्थिरतेमुळे भारतात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. सध्या दर स्थिर असले तरी विधानसभा निवडणुकांनंतर मोठा बदल होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि विशेषतः स्ट्रेट ऑफ हार्मूज परिसरातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा प्रभावित झाला आहे. या परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार सुरू आहेत. भारतासारख्या आयात-आधारित देशावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जरी 15 एप्रिल 2026 रोजी देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर ठेवण्यात आले असले, तरी ही स्थिती तात्पुरती असल्याचे संकेत मिळत आहेत. (Petrol Price Hike)

दररोज सकाळी 6 वाजता तेल विपणन कंपन्या (OMCs (Oil Marketing Companies)) इंधन दर निश्चित करतात. हे दर जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि रुपयाच्या विनिमय दरानुसार ठरवले जातात. सध्या कंपन्या दर स्थिर ठेवण्यासाठी काही प्रमाणात आर्थिक भार स्वतः घेत आहेत. मात्र, पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर या स्थिरतेत बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Fuel Price Hike | कंपन्यांचा तोटा आणि दरवाढीची चिन्हे :

एप्रिल 2022 पासून सरकारी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे दर फारसे बदललेले नाहीत. मात्र, या काळात जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार झाले. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमुळे कच्च्या तेलाचा दर कधी 120 डॉलर्स प्रति बॅरलपर्यंत गेला, तर कधी 70 डॉलर्सपर्यंत खाली आला. या बदलांचा परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झाला आहे. (crude oil prices)

मिळालेल्या माहितीनुसार, पेट्रोलवर सुमारे 18 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर सुमारे 35 रुपये प्रति लिटर तोटा कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे दररोज जवळपास 2400 कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे सांगितले जाते. इंडियन ऑइल (Indian Oil), भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) यांसारख्या कंपन्यांसाठी हा भार दीर्घकाळ पेलणे कठीण होत चालले आहे. त्यामुळे निवडणुकांनंतर दरवाढ होण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.