आता पवन खेडाला अटक करण्यासाठी आसाम पोलिसांना मोकळीक 

पवन खेडा यांचा कायदेशीर संघर्ष आणि राजकीय पेचप्रसंग

पवन खेडा  आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्यातील हा संघर्ष केवळ कायदेशीर लढाई नसून, त्याला व्यापक राजकीय परिमाणे आहेत. या प्रकरणातील विविध पैलू खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घेता येतील.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंदूलकर यांच्या संयुक्त पीठाने पवन खेडा यांना मिळालेल्या अंतरिम जामीनवर स्थागिती दिली आहे.

या संघर्षातील सर्वात महत्त्वाचा वळण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अलीकडील निर्णय. यापूर्वी, पवन खेडा यांना तेलंगणा उच्च न्यायालयाकडून ट्रान्झिट बेल (Transit Bail) म्हणजेच अंतरिम दिलासा मिळाला होता, ज्यामुळे त्यांना आसाम पोलिसांकडून होणाऱ्या संभाव्य अटकेपासून तात्पुरते संरक्षण मिळाले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या अंतरिम दिलाशावर स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे पवन खेरा यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून, त्यांची अटक होण्याची शक्यता आता पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने वाढली आहे. कायद्याच्या चौकटीत हा खेरा यांच्यासाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.

तीन पासपोर्ट आणि बांगलादेशी कनेक्शन: पवन खेडा यांनी केलेले आरोप हे केवळ राजकीय नसून अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यांनी थेट आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबावर निशाणा साधला आहे. खेरा यांच्या दाव्यानुसार, हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या पत्नीकडे तीन वेगवेगळे तीन देशांचे पासपोर्ट आहेत. एकाच व्यक्तीकडे तीन पासपोर्ट असणे हा कायदेशीररीत्या गंभीर गुन्हा ठरू शकतो. या आरोपांमधील दुसरा खळबळजनक भाग म्हणजे बांगलादेशी नागरिकाचा सहभाग. पवन खेडा  यांनी असा आरोप केला आहे की, मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या कंपनीत रोशन हुसैन  नावाचा एक बांगलादेशी नागरिक सामील आहे. आसामसारख्या राज्यात, जिथे घुसखोरी आणि नागरिकत्वाचा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील आहे, तिथे मुख्यमंत्र्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपनीत बांगलादेशी व्यक्तीचे नाव येणे हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत स्फोटक ठरू शकते.

सध्या पवन खेरा हे आसाम पोलिसांच्या तावडीत न येण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, परंतु हा केवळ अटकेचा भीतीने घेतलेला बचाव नाही. स्रोतानुसार, ही एक सुनियोजित रणनीती आहे. खेरा यांचा असा प्रयत्न आहे की, त्यांनी आपली चौकशी आणि संशोधन सुरू ठेवावे. असे संकेत मिळत आहेत की, त्यांच्याकडे हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या विरोधात आणखी काही मोठे आणि धक्कादायक खुलासे करण्यासाठी पुरावे आहेत. ते पोलिसांच्या ताब्यात गेल्यास या तपासात अडथळा येऊ शकतो, म्हणून ते सध्या पोलिसांपासून दूर राहून आपली माहिती गोळा करण्याचे काम पूर्ण करत आहेत.

भाजप आणि काँग्रेसची भूमिका या संपूर्ण प्रकरणात भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस या दोन्ही प्रमुख पक्षांची भूमिका लक्षवेधी आहे:

• भाजपची संशयास्पद शांतता: धक्कादायक बाब म्हणजे, या प्रकरणात भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व (हायकमांड) पूर्णपणे शांत असल्याचे दिसत आहे. हिमंत बिस्वा सरमा यांना या कायदेशीर आणि राजकीय लढाईत पक्षाकडून अपेक्षित पाठबळ मिळत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे, जणू ते ही लढाई एकटेच लढत आहेत.
• काँग्रेसची आक्रमकता: दुसरीकडे, काँग्रेस पक्ष या मुद्द्यावर अत्यंत आक्रमक झाला आहे. राहुल गांधी आणि संपूर्ण काँग्रेस पक्ष पवन खेडा  यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभा राहिला आहे. काँग्रेसने या कारवाईला सत्तेचा दुरुपयोग असे संबोधले असून, केंद्र आणि राज्य सरकारवर राजकीय सूडबुद्धीने काम करत असल्याचा आरोप केला आहे.

या प्रकरणाचा पुढचा टप्पा अत्यंत संवेदनशील असणार आहे. येणाऱ्या काळात दोन मुख्य शक्यता दिसून येतात: एक तर पवन खेडा यांना आसाम पोलिसांकडून अटक केली जाऊ शकते, किंवा अटक होण्यापूर्वी खेडा आणखी एखादा मोठा राजकीय खुलासा करून सरकारला अडचणीत आणू शकतात. थोडक्यात सांगायचे तर, पवन खेडा विरुद्ध हिमंत बिस्वा सरमा हा वाद आता केवळ विधानांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पासपोर्टचे नियम आणि परदेशी नागरिकांचा सहभाग यांसारख्या गंभीर कायदेशीर मुद्द्यांमुळे याला आता कायदेशीर गुंतागुंतीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या प्रकरणाचा निकाल आसामच्या आणि देशाच्या राजकारणावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतो.