ट्रम्प यांच्या तेल नाकाबंदीची टाय टाय फिस्स  – VastavNEWSLive.com

जागतिक राजकारणात सामुद्रधुनींचे महत्त्व युद्धभूमीइतकेच निर्णायक असते. पर्शियन आखात आणि जगातील ऊर्जा बाजाराला जोडणारी हॉर्मुझची सामुद्रधुनी ही त्यातील सर्वात संवेदनशील धमन्यांपैकी एक मानली जाते. या सामुद्रधुनीत तेल नाकाबंदी करण्याचा माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आक्रमक निर्णय आता स्वतः अमेरिकेसाठीच पेच निर्माण करणारा ठरताना दिसत आहे.

नाकाबंदीची घोषणा आणि वास्तवातील मर्यादा

ट्रम्प यांनी हॉर्मुझमध्ये पूर्ण तेल नाकाबंदीची घोषणा करत इराणवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला प्रत्येक जहाजाची तपासणी करून तेलवाहतूक रोखण्याची भूमिका मांडण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर या निर्णयातील व्यावहारिक अडथळे स्पष्ट झाले.हॉर्मुझ ही केवळ इराणची नाही, तर जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याची जीवनवाहिनी आहे. या मार्गातून जगातील मोठा तेलपुरवठा होतो. त्यामुळे पूर्ण नाकाबंदी केल्यास अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांनाही फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली. परिणामी ट्रम्प प्रशासनाला आपली भूमिका मवाळ करावी लागली आणि रणनीती बदलून केवळ इराणमधून तेल घेऊन जाणाऱ्या जहाजांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

चीनचा निर्णायक प्रभाव

या संपूर्ण समीकरणात सर्वात मोठा घटक ठरतो तो चीन. इराणच्या तेल निर्यातीपैकी तब्बल ८० ते ९० टक्के तेल चीनकडे जाते. जर अमेरिकेने चीनवर कठोर निर्बंध लादण्याचा मार्ग स्वीकारला, तर त्याचे परिणाम केवळ बीजिंगपुरते मर्यादित राहणार नाहीत.अमेरिका आणि चीन यांच्यातील आर्थिक परस्परावलंबित्व लक्षात घेतल्यास अशा निर्बंधांमुळे अमेरिकेत महागाई वाढण्याची, ऊर्जा बाजार अस्थिर होण्याची आणि जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच ट्रम्प यांना आपल्या आक्रमक भूमिकेतून माघार घेण्याचा दबाव वाढताना दिसतो.

हॉर्मुझमधील सामरिक वास्तव

हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीत इराणची सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत मजबूत मानली जाते. किनारपट्टीवरील क्षेपणास्त्र प्रणाली, जलद नौदल तैनाती आणि प्रादेशिक भौगोलिक फायदा यामुळे येथे कोणतीही लष्करी कारवाई अत्यंत जोखमीची ठरू शकते.अशा परिस्थितीत अमेरिकन नौदलासाठी सतत उपस्थिती राखणे हे स्वतःमध्येच मोठे धोरणात्मक आव्हान बनते. त्यामुळे नाकाबंदीची घोषणा जितकी आक्रमक होती, तितकी तिची अंमलबजावणी अवघड असल्याचे स्पष्ट झाले.

तेल बाजारातील परिणाम

नाकाबंदीच्या चर्चेनेच जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या. ऊर्जा सुरक्षेबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता हीच बाजारासाठी सर्वात मोठी धोक्याची घंटा ठरली. वाढत्या किमतींचा परिणाम केवळ अमेरिका नव्हे, तर आशिया, युरोप आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांवरही झाला. ऊर्जा राजकारणातील एक मूलभूत सत्य येथे पुन्हा अधोरेखित झाले. तेलावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न अनेकदा स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेलाच महागात पडतो.

आत्मघातकी’ धोरण?

राजकीय विश्लेषक गिरिजेश वशिष्ठ यांच्या मते, ही नाकाबंदी म्हणजे एकप्रकारे आत्मघातकी पाऊल’ ठरत आहे. कारण इराणला रोखण्याच्या प्रयत्नात अमेरिका स्वतःच आर्थिक आणि सामरिक कोंडीत अडकली आहे.आक्रमक घोषणा, नंतरची रणनीतीतील माघार आणि चीनच्या समीकरणामुळे निर्माण झालेली कोंडी या सर्व गोष्टी ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणातील अदूरदर्शीपणाचे उदाहरण म्हणून पाहिल्या जात आहेत.

निष्कर्ष

हॉर्मुझचा पेच हा केवळ इराण-अमेरिका संघर्षाचा भाग नाही; तो आधुनिक जागतिक अर्थकारणाचा आरसा आहे. महासत्ता असली तरी ऊर्जा बाजार, व्यापार आणि भू-राजकीय वास्तव यांना डावलून निर्णय घेता येत नाहीत, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. तेल नाकाबंदीची धमकी देणे सोपे असते; परंतु जग परस्परावलंबी झाले असताना तिची अंमलबजावणी करणे हेच सर्वात कठीण रणांगण ठरते. हॉर्मुझमध्ये निर्माण झालेली ही कोंडी त्यामुळे एका नेत्याच्या निर्णयापेक्षा जागतिक शक्तिसंतुलनाच्या मर्यादा अधोरेखित करणारी घटना ठरते.