पवन खेरा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यास स्थानिक न्यायालयाचा नकार;आसाम पोलिसांना कायदेशीर चपराक

गुवाहाटी (प्रतिनिधी)-  आसाममधील राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष आता एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. काँग्रेस नेते पवन खेडा यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्याची आसाम पोलिसांची विनंती स्थानिक न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हा निर्णय आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पवन खेडा यांना ताब्यात घेण्याच्या आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या प्रयत्नांना बसलेला एक मोठा कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.

पवन खेडा  यांची उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.या प्रकरणातील कायदेशीर घडामोडींचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की, पवन खेडा  यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अंतरिम संरक्षणाची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे हे अंतरिम संरक्षण वाढवण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यानंतर खेडा यांनी त्वरित गुवाहाटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आपल्यावरील संभाव्य अटकेपासून संरक्षणाची मागणी केली.

या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पोलिसांनी पवन खेरा यांच्यावर लावलेली भारतीय न्याय संहितेची (BNS) कलमे. पोलिसांनी या प्रकरणात बीएनएस कलम १७५ आणि ३१८ अंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. मात्र, कायदेशीर विश्लेषकांनुसार, ही कलमे पवन खेरा यांच्या अटकेसाठी पुरेशी ठरत नाहीत.

बीएनएस कलम १७५ चा संदर्भ देताना असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, हे कलम प्रामुख्याने दंडात्मक स्वरूपाचे असून त्यात कारावासाची तरतूद सामान्यतः नसते. त्यामुळे केवळ या कलमाच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीला अटक करणे किंवा त्याच्या विरोधात वॉरंट काढणे कायदेशीर निकषांवर टिकणारे नाही.

दुसरीकडे, बीएनएस कलम ३१८ (जे पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या म्हणजेच IPC च्या कलम ४२० च्या जागी आले आहे) हे फसवणूक किंवा मालमत्तेच्या अपहाराशी संबंधित आहे. या कलमाचा वापर करण्यासाठी विशिष्ट प्रकारचे पुरावे असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये फसवणूक किंवा मालमत्तेचा गैरवापर  झाल्याचे सिद्ध व्हावे लागते. या प्रकरणाचे विश्लेषण करणाऱ्यांच्या मते, पवन खेडा यांच्या विरोधात अशा प्रकारचे कोणतेही ठोस पुरावे सध्या पोलिसांकडे उपलब्ध नाहीत, ज्यामुळे कलम ३१८ अंतर्गत त्यांची अटक समर्थनीय ठरेल.

आसामचे मुख्यमंत्री पवन खेडा यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आग्रही असल्याचे दिसून आले होते. मात्र, न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामुळे पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी समोर आल्या आहेत. न्यायालयाने अटक वॉरंट नाकारल्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की, केवळ राजकीय दबावाखाली किंवा अपुऱ्या पुराव्यांच्या आधारे कोणालाही ताब्यात घेता येणार नाही.

सध्या पवन खेडा यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असून, आता सर्वांचे लक्ष गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे लागले आहे. आसाम पोलिसांनी लावलेली कलमे आणि त्यामागील पुराव्यांची कमतरता यामुळे हे प्रकरण तपासापेक्षा राजकीय संघर्षाचे अधिक वाटू लागले आहे. स्थानिक न्यायालयाने दिलेला हा नकार आगामी काळात या प्रकरणाला कोणती दिशा देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

Post Views: 11