देशात 850 फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जाणार:वीज साठवणुकीची क्षमता वाढवण्यासाठी 14500 कोटी रुपये मंजूर

[ads1]


केंद्र सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये लैंगिक शोषण आणि बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी ८५० जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, वीज साठवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ९२ गिगावॅट-तास (GWh) क्षमतेच्या ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक क्षमतेच्या योजनेसाठी १४,५०० कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय, डेटा संकलन प्रणाली अद्ययावत करण्यासाठी ४,३७१ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेसाठीही एका योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 92 GWh ग्रिड-स्केल ऊर्जा साठवणूक क्षमता योजनेला मंजुरी देण्याचा उद्देश मोठ्या प्रमाणावर वीज साठवणे हा आहे, जेणेकरून गरजेच्या वेळी तिचा वापर करता येईल. यामुळे सौर आणि इतर नवीकरणीय ऊर्जेचा अधिक चांगला उपयोग करता येईल. 92 GWh ची एकूण क्षमता तीन भागांत विभागण्यात आली आहे- ते पुढे म्हणाले- ऊर्जा साठवणुकीमुळे वीज पारेषण वाहिन्यांच्या क्षमतेचाही अधिक चांगला वापर होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी 10 मेगावॅटची पारेषण क्षमता निर्माण केली असेल, तर रात्री सौर वीज निर्माण होत नसल्यामुळे तिचा पूर्ण वापर करता येत नाही. मात्र, साठवणुकीची सुविधा असल्यास दिवसा साठवलेली वीज नंतर वापरता येऊ शकते. महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या प्रक्रियेला मंजुरी वैष्णव म्हणाले- मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या (क्रिटिकल मिनरल्स) प्रक्रियेच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. याचा उद्देश खाणींमधून काढलेल्या किंवा कच्च्या खनिजांवर अशा प्रकारे प्रक्रिया करणे हा आहे की त्यांचा थेट उत्पादन प्रक्रियेत वापर करता येईल. त्यांनी सांगितले की, ही योजना ओळखण्यात आलेल्या सर्व 24 महत्त्वपूर्ण खनिजांवर लागू होईल. यामध्ये खाणींमधून मिळणाऱ्या खनिजांसोबतच पुनर्वापरातून मिळणाऱ्या खनिजांचाही समावेश आहे. डेटा संकलन प्रणालीसाठी 4,371 कोटी रुपये मंजूर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील डेटा संकलन प्रणाली आधुनिक करण्यासाठी 4,371 कोटी रुपयांच्या योजनेलाही मंजुरी दिली आहे. सरकारी आकडेवारी गोळा करण्याची आणि तिची पडताळणी करण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करणे हा यामागील उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत सर्वेक्षणाच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा केली जाईल. आकडे गोळा करताना होणाऱ्या चुका कमी केल्या जातील. विद्यापीठांमध्ये डेटा संकलनाशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. डेटा नियमितपणे गोळा करण्यावर आणि त्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यावर भर दिला जाईल. अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेचा उद्देश देशातील डेटा संकलन व्यवस्था सुधारणे हा आहे, जेणेकरून सरकारला धोरणे तयार करण्यासाठी अधिक विश्वासार्ह आकडेवारी मिळू शकेल. अग्निवीरांचा कार्यकाळ 2 वर्षांनी वाढवण्याचाही निर्णय अग्निवीर आता चारऐवजी सहा वर्षांपर्यंत सैन्यात नोकरी करू शकतील. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी यांनी बुधवारी दोन वर्षांची सेवा मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. याचा फायदा त्या 75% अग्निवीरांना होईल, ज्यांना यापूर्वी चार वर्षांनंतर सेवा सोडावी लागत होती.

[ads2]

What do you feel about this post?

0%

Like

0%

Love

0%

Happy

0%

Haha

0%

Sad

0%

Angry