शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरण:एसआयटीच्या रडारवर छत्रपती संभाजीनगर विभाग; बनावट मान्यता, कागदपत्रांद्वारे लाटले अनुदान

राज्यभर गाजत असलेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे लोण छत्रपती संभाजीनगरमध्येही पोहोचले आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे दिलेल्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, तुकडीला मान्यता नसतानाही संचमान्यता देत नव्याने शिक्षक भरती केल्याचे विविध कागदपत्रांवरून समोर आले आहे. त्यात विशेष म्हणजे अनेक वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीचे जावक क्रमांक शिक्षण विभागाच्या दप्तरी जुळत नसल्याचे समोर आले आहे. सुमारे 4 हजार मान्यतांची एसआयटीकडून चौकशी सुरू आहे. सन 2012 ते 2025 या दरम्यानच्या कालावधीतील वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, विनाअनुदानितवरून अनुदानावर बदली, शिक्षकेतरहून शिक्षक पदावर पदोन्नती दिलेल्या संचिकांची तपासणी एसआयटी करत आहे. 2021 पूर्वी नवीन विनाअनुदानित शाळा, नवीन तुकड्या असलेल्या संस्थाचालकांनी अनुदान मिळण्याची आशाच सोडून दिली होती. त्यामुळे बहुतांश संस्थाचालकांनी संचमान्यता करून घेतल्या नव्हत्या. मात्र, 2021 मध्ये शासनाकडून अंशत: अनुदान मिळण्याची चाहूल लागताच मागील तीन ते पाच वर्षांमधील संचमान्यता ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारांद्वारे एकदाच करवून घेतल्या. बोगस सह्यांद्वारे मान्यता तत्कालीन उपसंचालक प्रकाश मुकुंद यांनी त्यांच्या कार्यकाळात अधिकृतपणे एकही वैयक्तिक किंवा शालार्थ मान्यता दिलेली नाही. तरीही त्यांच्या कार्यकाळात त्यांच्या बोगस स्वाक्षरीने मान्यता दिल्याचे प्रकार आता उघडकीस आले आहेत. याकडेही उपसंचालक कार्यालय दुर्लक्ष करीत आहे. हा संपूर्ण प्रकार बोगस मान्यतांच्या आधारे अनुदान लाटण्याचा आहे. चौकशी सुरू तत्कालीन उपसंचालकांची बोगस स्वाक्षरी असलेल्या मान्यतेची चौकशी सुरू आहे. तसेच तुकडीवाढीच्या बोगस परिपत्रकाचीही चौकशी सुरू आहे. चौकशीनंतर पुढील कारवाई केली जाईल.- कैलास दातखीळ, उपसंचालक, शिक्षण विभाग च्या हाती लागले ओरिजिनल परिपत्रक 27 जुलै 2012 रोजी शाळांच्या यादीसह अवर सचिवांनी परिपत्रक काढून तुकडीवाढ दिली होती. मात्र, डीटीपी टायपिंगच्या आधारे या खऱ्या परिपत्रकासारखेच दुसरे खोटे परिपत्रक तयार करून मान्यतेच्या प्रस्तावासोबत जोडण्याचे काम केले. जावक क्रमांक जुळले नाहीत, ‘समाधान’ झाल्यावर दुरुस्ती नाशिकचे तत्कालीन उपसंचालक रामचंद्र जाधव यांच्याकडे एक वर्ष संभाजीनगर विभागाचा अतिरिक्त पदभार होता. त्यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी, संचमान्यतांचे जावक क्रमांकच जुळत नव्हते. जाधव यांच्या कार्यकाळात मंजूर दाखवलेल्या वैयक्तिक मान्यता नंतर आलेल्या शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी जावक क्रमांक न जुळणाऱ्या शिक्षकांना पत्रे पाठवून त्यांच्या मान्यता मागवून घेतल्या आणि नंतर ‘समाधान’कारक दुरुस्ती केली. हे प्रकरणदेखील आता एसआयटीकडून पडताळून पाहिले जात आहे. प्रयोगशाळा सहायकांची पदे वाढवली प्रयोगशाळा सहायकांचे एकच पद असताना संचमान्यता दुरुस्तीद्वारे अनेक शाळांमध्ये दोन पदे दाखवली.दोन पदे दाखवल्यामुळे शासनाच्या अनुदानाचा गैरवापर झाला. तसेच काही कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्रपणे कनिष्ठ लिपिक हे पद तयार करण्यात आले. 2012 मध्ये शासनाने परिपूर्ण प्रस्ताव आणि नियमात असलेल्या शाळांना तुकडीवाढ दिली होती. शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनी त्याचे परिपत्रक काढले होते. त्या परिपत्रकात राज्यातील एकूण 18 शाळांना तुकडीवाढ दिल्याची शाळानिहाय यादी होती. अंशत: अनुदान येताच शहरातील नामांकित शिक्षण संस्थाचालकाने प्रस्ताव तयार केला आणि त्या प्रस्तावामध्ये चक्क बनावट परिपत्रक तयार करून जोडले. त्यात स्वतःच्या संस्थेच्या शाळेतील तुकडीवाढ शाळांच्या यादीत डीटीपी टायपिंगद्वारे बनावट परिपत्रकात घुसवण्यात आली. याचीही तक्रार उपसंचालक कार्यालयात प्राप्त झाली आहे. त्याची चौकशी सुरू असून आता अहवालाकडे लक्ष लागलेले आहे.