केरळ उच्च न्यायालय म्हणाले- लोकशाहीत धरणे आणि उपोषणाला जागा नाही:विद्यापीठ राजकारणासाठी नव्हे, शिक्षणासाठी; आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संस्थेतून काढू शकतात

[ads1]

केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की धरणे, उपोषण आणि सत्याग्रह यांसारख्या उपक्रमांना घटनात्मक लोकशाहीत स्थान नाही. न्यायालयाने म्हटले—शैक्षणिक संस्था शिक्षणासाठी आहेत, राजकारणासाठी नाहीत. अशा उपक्रमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संस्थेतून निष्कासित केले जाऊ शकते. कालडी येथील श्री शंकराचार्य संस्कृत विद्यापीठातील निलंबित 16 विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांचा तो अंतरिम आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना 4 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या सत्र परीक्षांना बसण्याची परवानगी देण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा न मिळाल्यानंतर आता 16 विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI)शी संबंधित या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे त्यांचे संपूर्ण सत्र वाया जाऊ शकते. आंदोलनादरम्यान कुलगुरूंचा प्रतिकात्मक अंत्यसंस्कार केल्याचा आरोप विद्यापीठात १३ ऑगस्ट रोजी सिंडिकेटच्या बैठकीदरम्यान SFIशी संबंधित विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. कॅम्पसमधील मूलभूत सुविधांची कमतरता, पाण्याची समस्या आणि शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे यांसह १८ मागण्यांसाठी ते आंदोलन करत होते. आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य सादर केले. त्यात प्रतिकात्मक अंत्यसंस्कार दाखवण्यात आला होता. विद्यापीठ प्रशासनाने हे कुलगुरू सीजा थॉमस यांचा प्रतिकात्मक अंत्यसंस्कार असल्याचे सांगितले. कुलगुरूंनी आरोप केला की, सिंडिकेटच्या बैठकीनंतर कॅम्पसमधून बाहेर पडताना १८ हून अधिक आंदोलकांनी त्यांना अडवले आणि धक्काबुक्की केली. त्यांनी केस ओढण्याचा आणि त्यांच्या गाडीचे नुकसान केल्याचाही आरोप केला. घटनेनंतर पोलिसांनी १९ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून SFIच्या चार कार्यकर्त्यांना अटक केली. १ सप्टेंबरला १६ विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आले होते विद्यापीठाच्या सिंडिकेटने २२ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर १ सप्टेंबरला १६ विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्यात आले. यामध्ये MSW, MFA, MA, चार वर्षांच्या पदवीपूर्व कार्यक्रमातील (FYUGP) आणि PhDचे विद्यार्थी समाविष्ट आहेत. त्यांच्या कॅम्पसमध्ये प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली होती. त्यांना केवळ चौकशी समितीने ठरवलेल्या तारखांना सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी होती. विद्यार्थ्यांनी १२ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निलंबनाला आव्हान दिले. दीर्घकाळ निलंबित राहिल्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांना वर्गांना उपस्थित राहता येत नव्हते. विद्यार्थ्यांचा युक्तिवाद होता की उपस्थिती कमी राहण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची आहे, कारण विद्यापीठानेच त्यांना कॅम्पसमध्ये येण्यापासून रोखले होते. विद्यापीठ म्हणाले- विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि आवश्यक अटी पूर्ण नाहीत विद्यार्थी परीक्षेला बसण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करत नसल्याचे विद्यापीठाने न्यायालयात सांगितले. यामध्ये किमान उपस्थिती आणि अंतर्गत परीक्षा उत्तीर्ण होणे यांचा समावेश आहे. विद्यापीठाच्या म्हणण्यानुसार, विद्यार्थ्यांनी ठरलेल्या वेळेत परीक्षा नोंदणीही केली नव्हती. उपस्थितीतील कमतरता माफ करून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी आवश्यक अर्ज आणि कागदपत्रे जमा केली नसल्याचे विद्यापीठाने सांगितले. यासाठी संबंधित विभागप्रमुख किंवा केंद्र संचालकांची शिफारसही आवश्यक होती. यापूर्वी 30 ऑक्टोबर रोजी एकल न्यायाधीशांनी विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क स्वीकारण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच 4 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या परीक्षांना त्यांना बसण्याची परवानगी दिली होती. हा आदेश त्यांच्या मुख्य याचिकेवर होणाऱ्या अंतिम निकालाच्या अधीन होता. खंडपीठ म्हणाले- याचिकेत आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे नाहीत न्यायमूर्ती अनिल के. नरेंद्रन आणि न्यायमूर्ती मुरली कृष्ण एस. यांच्या खंडपीठाने 3 नोव्हेंबर रोजी एकल न्यायाधीशांचा अंतरिम आदेश रद्द केला. न्यायालयाने म्हटले की, विद्यार्थ्यांच्या याचिकेत परीक्षेसाठी आवश्यक पात्रता सिद्ध करणारे तथ्य आणि कागदपत्रे नव्हती. खंडपीठे म्हटले की, याचिकेत किमान उपस्थिती आणि अंतर्गत मूल्यमापनाशी संबंधित आवश्यक माहिती देण्यात आली नव्हती. विद्यार्थ्यांनी उपस्थितीची कमतरता माफ करण्यासाठीचे अर्ज आणि विभागांच्या शिफारशीही सादर केल्या नव्हत्या.

[ads2]