[ads1] चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी यांनी बुधवारी अग्निवीरांच्या सेवा कालावधीत दोन वर्षांची वाढ करण्याची घोषणा केली. आता अग्निवीरांना 4 वर्षांऐवजी 6 वर्षे सेवा करण्याची संधी मिळेल. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या 75% अग्निवीरांना 2 वर्षांचा अतिरिक्त सेवा कालावधी दिला जाईल. त्यानंतर सैन्यात कायम राहू इच्छिणारे अग्निवीर निश्चित निवड प्रक्रियेनुसार सशस्त्र दलांमध्ये भरती होऊ शकतील. सीडीएस यांच्या मते, चांगली कामगिरी करणाऱ्या अग्निवीरांना कायमस्वरूपी नोकरीची संधी मिळेल. मुदतवाढ मिळालेल्यांना वाढीव वेतन आणि भत्तेही दिले जातील. सध्या देशाच्या तिन्ही सैन्यदलांमध्ये सुमारे 3.18 लाख अग्निवीर सेवा देत आहेत. अग्निपथ योजनेत २५% अग्निवीरांना कायमस्वरूपी नोकरीचा नियम अग्निपथ योजना १४ जून २०२२ रोजी सुरू झाली होती. याअंतर्गत थलसेना, हवाई दल आणि नौदलात तरुणांची चार वर्षांसाठी भरती केली जाते. योजनेच्या नियमानुसार, प्रत्येक तुकडीतील जास्तीत जास्त २५% अग्निवीरांना चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर नियमित सैन्यात सामील केले जाऊ शकते. यासाठी त्यांच्या कामगिरीसोबतच सैन्याच्या गरजांचाही विचार केला जातो. आता उर्वरित ७५% अग्निवीरांना आणखी दोन वर्षे सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. सहा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सैन्यात राहू इच्छिणारे अग्निवीर नियमित भरतीसाठी अर्ज करू शकतील. यासाठी त्यांना निर्धारित निवड प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. डिसेंबरपर्यंत 18,300 अग्निवीरांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार होता आकडेवारीनुसार, 31 डिसेंबरपर्यंत पहिल्या तुकडीतील सुमारे 18,300 अग्निवीरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. हे पहिल्या तुकडीत भरती झालेल्या 24,400 अग्निवीरांपैकी सुमारे 75% आहेत. पूर्वी ठरवलेल्या योजनेनुसार, नोव्हेंबरच्या मध्यापासून 75% अग्निवीरांना टप्प्याटप्प्याने सेवेतून मुक्त केले जाणार होते. नव्या व्यवस्थेनुसार आता त्यांना दोन वर्षांचा अतिरिक्त कालावधी मिळणार आहे. हा सेवा विस्तार अग्निवीरांच्या संमतीने केला जाणार आहे. वायुदलाने पहिल्या तुकडीतील 712 अग्निवीरांना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला गेल्या महिन्यात भारतीय हवाई दलाने आपल्या पहिल्या अग्निवीर वायु तुकडीतील २,८५० भरती झालेल्यांपैकी ७१२ जणांना नियमित सेवेत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. [ads2] What do you feel about this post? 0% Like 0% Love 0% Happy 0% Haha 0% Sad 0% Angry Views: 50 Facebook WhatsApp Twitter/X LinkedIn Post navigation केरळ उच्च न्यायालय म्हणाले- लोकशाहीत धरणे आणि उपोषणाला जागा नाही:विद्यापीठ राजकारणासाठी नव्हे, शिक्षणासाठी; आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संस्थेतून काढू शकतात देशात 850 फास्ट-ट्रॅक न्यायालये स्थापन केली जाणार:वीज साठवणुकीची क्षमता वाढवण्यासाठी 14500 कोटी रुपये मंजूर