चिखलदऱ्यात रुजणार ‘मधुपर्यटन' संकल्पना:आमझरीच्या मधाला नव्या वाटा मिळवून देण्यासाठी झटणार 3 संस्था
मधाचे गाव म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या मेळघाटमधील आमझरीचे मध आता सर्वदूर उपलब्ध करुन दिले जाणार आहे. त्यासाठी तीन संस्थांनी आपसात सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत एमओयू झालेल्या या तीन संस्थांमध्ये ग्रामपंचायत, वन विभाग व खादी-ग्रामोद्योग महामंडळाचा समावेश आहे. हा ऐतिहासिक एमओयू जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी आणि इतर वरिष्ठाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महसूल भवनात पार पडला. मेळघाटमधील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून स्थानिक आदिवासी बांधवांना शाश्वत रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी चिखलदरा तालुक्यातील आमझरी येथे ‘मधाचे गाव’ ही योजना राबवण्याचे यापूर्वीच ठरवण्यात आले आहे. यावेळी आमदार केवळराम काळे, प्रवीण तायडे, संजय खोडके, सुलभा खोडके व राजेश वानखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे, आमझरीचे सरपंच, वन विभागाचे अधिकारी व लाभार्थी उपस्थित होते. खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत तांत्रिक मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण तर वन विभागाकडून पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करुन दिली जाणार आहे. एमओयूमधील तिसरी संस्था ग्रामपंचायत आहे. ही यंत्रणा स्थानिक स्तरावर प्रकल्पाचे दैनंदिन संचालन आणि देखभाल करणार आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा अभिनव प्रकल्प ‘संयुक्त उपक्रम’ म्हणून राबवला जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी खादी व ग्रामोद्योग मंडळाकडून ५४ लाख रुपये आणि जिल्हा नियोजन समितीमार्फत २७ लाख रुपये असा एकूण ८१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ‘हनी थीम’ सेल्फी पॉईंट या करारांतर्गत आमझरी येथील वन विभागाच्या पर्यटन संकुलात सामूहिक सुविधा केंद्र, मध प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट आणि माहिती केंद्र उभारले जाईल. पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ‘हनी थीम’ आधारित सेल्फी पॉईंट आणि मधुबन निर्मितीसह पर्यावरणपुरक सौंदर्याकरण करण्यात येणार आहे. यामुळे ‘मधुपर्यटन’ ही नवी संकल्पना चिखलदऱ्यात रुजणार असून स्थानिक स्वयंसहायता गट, महिला आणि युवकांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होणार आहे.
वार्ताहार/प्रतिनिधी
