राज्य सरकार महावितरणचे 32 हजार कोटींचे कर्ज फेडणार:स्वतंत्र कंपनी आणि बिगर शेतीसाठी आयपीओ आणणार

राज्यातील वीज क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या अत्यंत धाडसी आणि दूरगामी निर्णयावर राज्य मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. सततच्या तोट्यात आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या महावितरणची आर्थिक सर्जरी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. महावितरणचे विभाजन करून शेतीसाठी स्वतंत्र कंपनी आणि बिगर शेतीसाठी आयपीओ आणण्याच्या या निर्णयामुळे ऊर्जा क्षेत्रात आता खाजगी कॉर्पोरेट संस्कृतीचा उदय होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महावितरणवर सध्या विविध पायाभूत योजनांसाठी घेतलेल्या सुमारे ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे ओझे आहे. हे कर्ज दायित्व आता थेट महाराष्ट्र शासन आपल्या अंगावर घेणार असून त्यासाठी १५ वर्षे मुदतीचे दीर्घकालीन सरकारी रोखे जारी केले जातील. यामुळे महावितरणची बॅलन्सशीट कोरी होणार असून कंपनीला नव्याने भरारी घेता येईल. या आर्थिक पुनर्रचनेमुळे महावितरणची पत (क्रेडिट रेटिंग) सुधारण्यास मोठी मदत होईल. मंत्रिमंडळाने “एमएसईबी सोलार ॲग्रो पॉवर लिमिटेड’ (एमएसएपीएल) या स्वतंत्र कंपनीच्या स्थापनेला हिरवा कंदील दिला आहे. ही कंपनी केवळ कृषी ग्राहकांना वीज पुरवठा आणि संबंधित सेवा देईल. शेतीला दिवसा वीज मिळणार, पण सरकारची तिजोरी ♥ओव्हरलोड एक्स्पर्ट व्ह्यू अशोक पेंडसे, वरिष्ठ ऊर्जा तज्ज्ञ प्रश्न : सर्वसामान्य ग्राहक आणि शेतकऱ्यांच्या वीज दरांवर काय परिणाम होईल? – शेतीला मिळणाऱ्या विजेवर मोठ्या प्रमाणात “क्रॉस सबसिडी’ द्यावी लागते. सध्या ९ रुपये प्रतियुनिट असलेला पुरवठा खर्च सोलारमुळे ७ रुपयांपर्यंत खाली येऊ शकतो. मात्र, शेतकऱ्यांना १.५ रुपयाने वीज दिली तरी उर्वरित ३.५ ते ५ रुपये सरकारलाच द्यावे लागतील. जोपर्यंत सरकार ही सबसिडी देत नाही, तोपर्यंत नवीन कंपनी टिकणे कठीण आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, नवीन कंपनी झाली तरी वीज बिल वसुलीचे प्रमाण सुधारल्याशिवाय सर्वसामान्य ग्राहकांवरील बोजा कमी होणे कठीण आहे. प्रश्न : आयपीओ गुंतवणूकदारांसाठी किती फायदेशीर ठरेल. निधीचा विनियोग होईल? – आयपीओ आणण्यासाठी सरकार शेतीचा विभाग वेगळा करत आहे आणि जुनी थकबाकी स्वतःच्या अंगावर घेऊन “बाँड्स’द्वारे पैसे उभारत आहे. हे पैसे व्यवस्थेत सुधारणा करून आलेले नसून ते कर्ज घेऊन उभे केले जात आहेत. गुंतवणूकदारांसाठी हे किती फायदेशीर ठरेल हे सांगताना पेंडसे यांनी वसुलीच्या संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.