PMO मध्ये कामे ठप्प? सत्ता-नियंत्रणाची चाबी अचानक राहुल गांधींच्या हाती!

राजधानीतील राजकीय व प्रशासकीय उलथापालथ

देशाची राजधानी दिल्ली सध्या एका अभूतपूर्व राजकीय आणि प्रशासकीय उलथापालथीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर आकार घेत असलेले आंदोलन रोखण्यासाठी दिल्ली पोलीस आणि प्रशासनाने विविध मार्गांनी प्रयत्न केले. दिल्ली महानगरपालिकेने रामलीला मैदान आंदोलनासाठी न देण्याबाबत चर्चा केली, परंतु प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर सरकारने तीन मैदाने आंदोलनासाठी उपलब्ध करून दिली आहेत. याच काळात प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि प्राप्तिकर विभागासारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांनीही राजकीय नेत्यांना घेरण्याचा किंवा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु सध्याच्या परिस्थितीत हे आंदोलन रोखणे शक्य नसल्याचे सांगत या यंत्रणांनी असमर्थता दर्शवली आहे. गृहसचिव आणि कॅबिनेट सचिवांनी नोकरशाहीच्या माध्यमातून संवाद साधून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निघणारा मोर्चा थांबवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रशासकीय पातळीवरील सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले आहेत.

सत्ता-नियंत्रणाची बदलती चाबी आणि पंतप्रधान कार्यालयातील शांतता

सध्या देशात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हाती सत्तेची सूत्रे आहेत. असे असले तरी, सध्याच्या घडामोडींवरून सरकारच्या कारभाराची किंवा सत्तेची चाबी पंतप्रधान कार्यालयात नसून ती राहुल गांधी यांच्या खिशात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालयातील अनेक कामे आणि निर्णयप्रक्रिया ठप्प झाली असून, गृह मंत्रालयाकडून परिस्थिती हाताळण्याबाबतच्या नोटची प्रतीक्षा केली जात आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी वारंवार नमूद केल्याप्रमाणे, नोकरशाही, दिल्ली पोलीस अधिकारी, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सूत्रांकडून सरकार काय विचार करत आहे आणि काय पावले उचलत आहे, याची माहिती राहुल गांधींपर्यंत पोहोचत आहे.

व्यापाऱ्यांचा आर्जव आणि राहुल गांधींची ३० सेकंदांची अट

दिल्लीतील रस्ते सील झाल्यामुळे आणि मेट्रो सेवा बंद झाल्यामुळे आम जनजीवन व व्यापार विस्कळीत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यासाठी राहुल गांधींकडे गुहार लावली. यावर राहुल गांधी यांनी एक मोठा राजकीय संदेश देत स्पष्ट केले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, ज्यांना राहुल गांधींनी आरोपी क्रमांक ४ संबोधले आहे, त्यांनी राजीनामा दिल्यास अवघ्या ३० सेकंदांत आंदोलन मागे घेतले जाईल. राहुल गांधी यांनी व्यापाऱ्यांना उत्तर देताना म्हटले की, दिल्लीतील मेट्रो सरकारने बंद केली, रस्ते सरकारने सील केले आणि राजधानीला टाळे सरकारने ठोकले आहे. जेव्हा मतांचीच चोरी होते, तेव्हा तुमची दुकाने, तुमची बचत किंवा तुमच्या मुलांचे भविष्य काहीही सुरक्षित राहत नाही. म्हणूनच तुम्ही आमच्याकडे न येता थेट मोदीजींकडे जा आणि ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी करा. या भूमिकेतून सरकारने दिल्लीला टाळे ठोकले असले तरी त्या टाळ्याची चाबी राहुल गांधी यांच्याकडे आहे, असा स्पष्ट संदेश गेला आहे.

चेहरा नसलेल्या आंदोलनाचे स्वरूप आणि विरोधी पक्षांचे स्थान

या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे आंदोलन चेहरा नसलेले आहे. जन-झेड पिढी आणि तरुण विद्यार्थी जंतर-मंतरवरून थेट संसदेच्या दारापर्यंत पोहोचले आहेत. इंडिया आघाडीतील प्रमुख नेते जसे की अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे किंवा ममता बॅनर्जी हे राजकीय पटलावर असले, तरी या आंदोलनात कोणत्याही एका नेत्याची किंवा प्रादेशिक पक्षाची वैयक्तिक छाप राहिलेली नाही. जेव्हा एखादे आंदोलन चेहरा नसलेले असते आणि ते थेट सत्तेविरोधात उभे राहते, तेव्हा कोणत्याही एका नेत्याला अटक करून आंदोलन रोखणे सरकारला अशक्य होते. काँग्रेसच्या कोणत्याही नेत्याला किंवा अगदी राहुल गांधींना अटक केली, तरी आंदोलनाची तीव्रता कमी न होता राहुल गांधी यांचे राजकीय वजन काँग्रेस पक्षापेक्षाही मोठे होऊन ते एका नव्या भूमिकेत समोर येतील, अशी भीती सरकारला वाटत आहे.

सुलतानपूर न्यायालयाचा निकाल आणि कायदेशीर घडामोडी

याच राजकीय घडामोडींच्या काळात उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूर न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. २०१८ मधील कर्नाटकातील निवडणुकीदरम्यान बंगळुरू येथील सभेत राहुल गांधी यांनी तत्कालीन भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्याविषयी केलेल्या विधानावरून एका भाजप कार्यकर्त्याने सुलतानपूर न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपांतून राहुल गांधी यांची निर्दोष मुक्तता केली. यापूर्वी सुरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना २ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती, ज्यामुळे त्यांची खासदारकी आणि सरकारी निवासस्थान गेले होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. सुलतानपूर न्यायालयाच्या या निकालानंतर प्रसारमाध्यमांनी घेरले असतानाही राहुल गांधी यांनी अत्यंत संयमित भूमिका घेत मौन बाळगले. देशातील राजकीय परिस्थिती नाजूक असताना प्रत्येक शब्द सांभाळून बोलण्याची परिपक्वता त्यांनी दाखवली आहे.

राजकीय व आर्थिक संकट आणि जनतेचे प्रश्न

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांनी ईव्हीएम आणि निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यानंतर झालेल्या हरियाणा, महाराष्ट्र आणि बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या विजयामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे:

गंभीर महागाई: काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी महागाईच्या मुद्यावरून सरकारवर टीका केली आहे. दिल्लीतील खारी बाओली या प्रसिद्ध घाऊक बाजारात सुक्या मेव्याचे दर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ४०% ते ५०% ने वाढले असून, किरकोळ बाजारात ही वाढ ७५% पर्यंत पोहोचली आहे. याउलट मध्यमवर्गीय, मजूर आणि नोकरदारांच्या उत्पन्नात अवघी ३% ते ८% वाढ झाली आहे.
आंतरराष्ट्रीय व शेती संकट: होर्मुझ सागरी मार्ग गेल्या २ महिन्यांपासून प्रभावित झाल्यामुळे खतांची आयात विस्कळीत झाली असून, त्याचा थेट फटका भारतीय शेती क्षेत्राला बसत आहे.
शेअर बाजार व विदेशी भांडवल: परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढून घेत असल्यामुळे शेअर बाजारात घसरण पाहायला मिळत आहे.
संस्थात्मक भ्रष्टाचार: संघटित भ्रष्टाचारामुळे यंत्रणांवर दबाव वाढला असून, प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना आणि न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या पदोन्नतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

संस्थात्मक स्वायत्तता आणि सर्वोच्च न्यायालयाची आगामी सुनावणी

या आंदोलनाने केवळ राजकीय प्रश्न उपस्थित केले नसून, लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेवरही प्रकाश टाकला आहे. २८ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीत पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेत्यासोबत भारताचे सरन्यायाधीश देखील असले पाहिजेत, अशी मागणी पुढे येत आहे, जेणेकरून निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राहील. दरम्यान, या आंदोलनाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भाजपचे केंद्रीय नेते आणि मुख्यमंत्री जसे की गृहमंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा सरमा आणि देवेंद्र फडणवीस नोव्हेंबर महिन्यातील सणासुदीच्या काळात म्हणजे दिवाळी, छठपूजा आणि गोवर्धन पूजेदरम्यान रस्त्यावर उतरणार आहेत. मात्र, सरकारनेच रस्त्यावर उतरून विरोध करणे ही भाजपची मोठी राजकीय चूक ठरत असल्याचे मत विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

निष्कर्ष: भविष्यातील राजकीय दिशा

सध्याच्या राजकीय पटावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार संस्थात्मक आणि राजकीय आव्हानांचा सामना करत आहे. राहुल गांधी यांनी उठवलेले प्रश्न आणि जनतेमधील असंतोष यामुळे कारभाराची कमान ढासळल्याचे चित्र दिसत आहे. आंदोलनाला कोणताही एक चेहरा नसताना आणि जनतेचा पाठिंबा वाढत असताना, सत्तेची सूत्रे कोणाच्या हातात आहेत आणि देशाचे नेतृत्व नक्की कोणत्या दिशेने जात आहे, हा प्रश्न देशाच्या राजकीय वर्तुळात गतीने चर्चिला जात आहे.