वोट बचाओ, देश बचाओ महारॅली: रामलीला मैदानावर पेटणार लोकशाहीचा जनसंघर्ष

दिल्लीचे ऐतिहासिक रामलीला मैदान पुन्हा एकदा एका मोठ्या राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनले आहे. येत्या १ नोव्हेंबर रोजी विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीच्या वतीने ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ या भव्य महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. देशाच्या विविध भागांतून, विशेषतः बिहार आणि उत्तर प्रदेशातून हजारो नागरिक व कार्यकर्ते दिल्लीच्या दिशेने कूच करत आहेत. सीपीआय, सीपीएम, आरजेडी, तृणमूल आणि काँग्रेसचे सर्व कार्यकर्ते एकवटले आहेत. ‘अमृत भारत’, ‘पूजा स्पेशल’ आणि ‘जनसाधारण’ यांसारख्या सर्व रेल्वे गाड्या कार्यकर्त्यांनी तुडुंब भरल्या असून, “एक पाय रेल्वेत अन् एक पाय तुरुंगात” या आक्रमक नाऱ्यासह प्रचंड जनसमुदाय दिल्लीत दाखल होत आहे.

या महारॅलीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘चलो दिल्ली’चे आवाहन करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक अत्यंत सोपा ‘३० सेकंदांचा फॉर्म्युला’ सुचवला आहे. जर सरकारने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवले, तर ही रॅली अवघ्या ३० सेकंदात मागे घेतली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. व्यापाऱ्यांना आश्वस्त करताना राहुल गांधी म्हणाले की, जर मतांची चोरी झाली, तर तुमची दुकाने आणि बचत काहीही सुरक्षित राहणार नाही.

दुसरीकडे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. एसआयआर प्रक्रियेतील माहिती ‘ट्रेड सिक्रेट’ सांगून दडपणे, उत्तर प्रदेशातील १ लाख ६१ हजार फॉर्म ६ सार्वजनिक न करणे आणि पीलीभीत येथील १०,४७० अनियमितता यांमुळे निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

विरोधी पक्षांनी या आंदोलनातून तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत: १. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा व २०२३ चा कायदा रद्द करणे, २. संशयास्पद एसआयआर प्रक्रियेवर तात्काळ बंदी घालणे आणि ३. ईव्हीएमऐवजी देशातील आगामी सर्व निवडणुका निष्पक्ष बॅलेट paper द्वारे पार पाडणे.

रामलीला मैदानाची क्षमता सुमारे ५० हजार लोकांची असली, तरी तेथे होणारी अथांग गर्दी आजूबाजूच्या परिसरावर ताबा मिळवेल असे दिसते. भाजप मुख्यालयापासून अवघ्या अर्ध्या किलोमीटरवर होणाऱ्या या रॅलीत “वोट चोर कुठे मिळणार? भाजपच्या दफ्तरात!” अशा जोरदार घोषणा घुमणार आहेत. गुप्तचर यंत्रणांच्या अहवालांमुळे सत्ताधारी वर्तुळात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे. हा लढा केवळ एका निवडणुकीपुरता नसून देशाचे संविधान आणि लोकशाही टिकवण्यासाठी उभारलेला अभूतपूर्व जनआक्रोश आहे.