‘सरकार इस्टेट एजंट झाल्यासारखे वागत आहे’:भीमाशंकरजवळील वृक्षतोडीचा वाद ताजा असतानाच ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्यावरून जितेंद्र आव्हाडांचा सरकारवर घणाघात

राज्यात पर्यावरण आणि वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापले असतानाच आता ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्याच्या जमिनीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. एका खासगी विकासकाच्या फायद्यासाठी ठाणे आणि मुंबईच्या सीमेवरील फ्लेमिंगो अभयारण्याशी संबंधित 143 एकर जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. या प्रकरणावरून त्यांनी वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत कांदळवन बचाव मोहीम राबविण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरण केंद्रीय वन विभागाच्या अखत्यारित असल्याचे सांगत अद्याप असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भीमाशंकर अभयारण्याजवळील सायडोंगर परिसरात जलविद्युत प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत असल्याच्या मुद्द्यावरून आधीच पर्यावरणप्रेमी आणि विरोधकांकडून आक्षेप घेतले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर ठाण्यातील कांदळवन आणि फ्लेमिंगोच्या नैसर्गिक अधिवासाशी संबंधित जमीन वगळण्याच्या कथित प्रस्तावामुळे पर्यावरण संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आव्हाड यांनी सोमवारी ठाण्यात पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणावर सरकारवर टीका केली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान उपस्थित होते. विकासकाच्या मागणीनंतर 143 एकर जमिनीचा प्रस्ताव? जितेंद्र आव्हाड यांच्या आरोपानुसार, ठाणे-मुंबईच्या वेशीवरील एका खासगी विकासकाने संबंधित भूखंडाची मागणी केल्यानंतर वन विभागाच्या स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुलुंड आणि कोपरी परिसरातील एकूण 143 एकर क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या जमिनीमध्ये मुलुंड परिसरातील 91 एकर आणि कोपरी परिसरातील 52 एकर क्षेत्राचा समावेश असल्याचे आव्हाड यांनी सांगितले. या प्रस्तावामुळे कांदळवनांचे संरक्षण आणि फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एका खासगी विकासकाच्या मागणीमुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्राबाबत निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असेल, तर त्याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका आव्हाड यांनी मांडली. मात्र, संबंधित जमीन विकासकाला देण्याचा अंतिम निर्णय झाला असल्याची अधिकृत पुष्टी वन विभागाकडून झालेली नाही. मुलुंडमधील 91, कोपरीतील 52 एकर जमिनीचा उल्लेख आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत संबंधित भूखंडांच्या सर्वेक्षण क्रमांकांचाही उल्लेख केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, मुलुंडमधील सर्व्हे क्रमांक 386 आणि 39 तसेच नगर भूमापन क्रमांक 13201/18/3, 13201/18/4 आणि 100 या नोंदींशी संबंधित मिळून 91 एकर क्षेत्राचा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर कोपरीतील सर्व्हे क्रमांक 43, गट क्रमांक 86 आणि नगर भूमापन क्रमांक 1913 यांच्याशी संबंधित 52 एकर जमिनीचाही प्रस्तावात समावेश असल्याचे त्यांनी म्हटले. या दोन्ही क्षेत्रांची बेरीज 143 एकर होते. ही जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप करत आव्हाड यांनी या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संबंधित प्रस्तावाची सद्यस्थिती, त्यातील जमिनींचे नेमके कायदेशीर स्वरूप आणि संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, याबाबत अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. ‘सरकार इस्टेट एजंट झाल्यासारखे वागत आहे’ या प्रकरणावरून आव्हाड यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडूनच विकासकांच्या हितासाठी निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कांदळवनांची हानी करून फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात हस्तक्षेप करण्यास परवानगी दिली जात असेल, तर तो पर्यावरणाच्या दृष्टीने गंभीर विषय असल्याचे त्यांनी म्हटले. ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील खाडी, कांदळवने आणि फ्लेमिंगो पक्ष्यांचा अधिवास हा या भागाच्या पर्यावरणीय समतोलाचा महत्त्वाचा घटक आहे. अशा क्षेत्रांवर विकासकामांचा दबाव वाढल्यास त्याचे परिणाम जैवविविधतेवर होऊ शकतात. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना पर्यावरणीय परिणाम, संबंधित कायदे आणि स्थानिक परिसंस्थेचे महत्त्व लक्षात घेतले पाहिजे, अशी भूमिका आव्हाड यांनी मांडली. या मुद्द्यावर नागरिकांमध्ये जागृती करण्यासाठी आणि कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी पक्षाच्या वतीने कांदळवन बचाव मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न; निलंबनाची मागणी या प्रकरणात वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रस्तावाला ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) दिल्याचा आरोप मनोज प्रधान यांनी केला. ठाणे विभागाचे उपवनसंरक्षक आणि कांदळवन कक्षाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. संरक्षित कांदळवनांशी संबंधित जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या प्रस्तावाला अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली असल्यास, त्यामागील कारणे आणि निर्णयप्रक्रियेची तपासणी झाली पाहिजे, असे प्रधान यांनी म्हटले. या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र, अधिकाऱ्यांविरोधातील आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रस्तावाशी संबंधित कागदपत्रे, एनओसीचे स्वरूप आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची अधिकृत भूमिका यांची पडताळणी झाल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकणार आहे. वन विभाग म्हणतो, अद्याप निर्णय नाही दरम्यान, या आरोपांबाबत वन विभागाच्या कांदळवन विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यात आला. संबंधित प्रकरण केंद्रीय वन विभागाच्या अखत्यारित येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच, जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आव्हाड यांनी उपस्थित केलेले आरोप आणि वन विभागाने दिलेले स्पष्टीकरण यांमध्ये महत्त्वाचा फरक दिसून येतो. एका बाजूला खासगी विकासकाच्या मागणीनंतर 143 एकर जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा दावा केला जात आहे; तर दुसरीकडे वन विभागाने अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रस्तावाची अधिकृत स्थिती, त्यावर कोणत्या स्तरावर विचार सुरू आहे आणि संबंधित जमिनींचे पर्यावरणीय व कायदेशीर संरक्षण काय आहे, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. फ्लेमिंगोच्या अधिवासाच्या संरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील खाडी व कांदळवनांचे क्षेत्र अनेक पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचे नैसर्गिक अधिवास आहे. फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या उपस्थितीमुळे या भागाला विशेष ओळख मिळाली आहे. त्यामुळे या परिसरातील जमीन, कांदळवनांचे संरक्षण आणि विकासकामांना दिल्या जाणाऱ्या परवानग्या याबाबत कोणताही निर्णय घेताना पर्यावरणीय परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे. भीमाशंकरजवळील वृक्षतोडीच्या मुद्द्यावरून राज्यात पर्यावरण संरक्षणाबाबत चर्चा सुरू असतानाच ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्याशी संबंधित कथित प्रस्तावामुळे आणखी एक वाद निर्माण झाला आहे. आव्हाड यांच्या आरोपांमुळे या जमिनींच्या वापराबाबत आणि वन विभागाच्या प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आता संबंधित प्रस्तावाची अधिकृत कागदपत्रे, केंद्रीय वन विभागाची भूमिका आणि राज्यातील संबंधित यंत्रणांकडून मिळणारे स्पष्टीकरण यावर या प्रकरणाची पुढील दिशा अवलंबून असेल. हेही वाचा… अवघ्या 2 मिनिटांत औषधांची गुणवत्ता तपासणार:राज्यातील 8 विभागांत ‘ड्रग डिटेक्शन मशीन’ कार्यान्वित शासकीय रुग्णालयांमध्ये नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण आणि सुरक्षित औषधे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. राज्यातील 8 विभागांमध्ये ‘ड्रग डिटेक्शन मशीन’ कार्यान्वित करण्यात आले असून, या यंत्राच्या माध्यमातून अवघ्या 2 ते 3 मिनिटांत औषधाच्या नमुन्याची प्राथमिक तपासणी करता येणार आहे. औषधांच्या गुणवत्तेबाबत संशय निर्माण झाल्यास संबंधित नमुने पुढील पडताळणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात येतील. राज्यातील शासकीय आरोग्य संस्थांना पुरवठा होणाऱ्या औषधांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी अशा प्रकारची यंत्रणा पहिल्यांदाच वापरण्यात येत असल्याची माहिती आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली. सविस्तर वाचा….