शेतकऱ्यांचे ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने:1,000 हून अधिक वाहनांसह किसान सभेचा लाँगमार्च, वर्षा निवासस्थानावर धडक देणार

शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेला लाँगमार्च सोमवारी अकोले येथून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला. राज्यातील 20 हून अधिक जिल्ह्यांतून आलेले हजारो शेतकरी, शेतमजूर आणि विविध क्षेत्रांतील कामगार या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. लाल झेंडे, मागण्यांचे फलक आणि सरकारविरोधी घोषणांनी अकोले परिसर दुमदुमून गेला. मंगळवारी मुंबईत पोहोचल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानावर धडक देण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत मिळावी, पीकविम्याची भरपाई तातडीने द्यावी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, तसेच शेतकरी आणि कामगारांच्या विविध मागण्या मान्य कराव्यात, यासाठी हा लाँगमार्च काढण्यात आला आहे. अकोले येथे 21 ते 26 ऑक्टोबरदरम्यान महामुक्काम सत्याग्रह करूनही सरकारकडून मागण्यांवर ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. त्यामुळे आंदोलनाची पुढील दिशा म्हणून मुंबईकडे कूच करण्यात आली. अकोलेत लाल झेंड्यांची गर्दी; राज्यभरातून आंदोलक दाखल लाँगमार्चमध्ये सहभागी होण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतून आंदोलक रविवारी रात्रीपासूनच अकोले येथे दाखल होऊ लागले होते. शेकडो वाहनांवर लावलेले लाल झेंडे, मागण्यांचे फलक आणि आंदोलनाचे संदेश यांमुळे परिसरात आंदोलनाचे वातावरण निर्माण झाले होते. शेतकरी आणि शेतमजुरांनी एकत्र येत आपल्या प्रश्नांसाठी राज्य सरकारविरोधात आवाज बुलंद केला. सोमवारी अकोले शहरातून घोषणाबाजी करत पायी मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर वाहनांचा मोठा ताफा मुंबईच्या दिशेने रवाना झाला. अकोले येथे 743 वाहनांची नोंद झाली होती. राजूर परिसरातूनही अनेक वाहने आंदोलनात सहभागी झाली. नाशिक जिल्ह्यातून आलेला वाहनांचा ताफा घोटी येथे माजी आमदार जे. पी. गावीत यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चात सामील झाला. या सहभागामुळे आंदोलनातील वाहनांची संख्या 1,000 पेक्षा अधिक झाल्याचे सांगण्यात आले. किसान सभेच्या प्रमुख नेत्यांकडून आंदोलनाचे नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राष्ट्रीय महासचिव डॉ. विजू कृष्णन, राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार विनोद निकोले, किसान सभेचे राज्याध्यक्ष यशवंत झाडे आणि राज्य सचिव उमेश देशमुख यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. आंदोलनात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थिती, शेतीचा वाढता खर्च, पीकविम्याची रखडलेली भरपाई आणि कर्जाचा प्रश्न यांसारख्या समस्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक आधार मिळावा आणि विविध सरकारी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. दुष्काळी मदत आणि पीकविम्याची भरपाई देण्याची मागणी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत अपुरी असल्याचे किसान सभेचे म्हणणे आहे. तुटपुंज्या मदतीऐवजी शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात पुरेशी नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे थकीत दोन हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करावेत, तसेच दुष्काळामुळे बाधित झालेल्या पिकांना पीकविम्याच्या संरक्षित रकमेच्या प्रमाणात भरपाई द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. पीकविमा योजनेतील ट्रिगर पुन्हा लागू करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळण्याची व्यवस्था करावी, असेही किसान सभेने म्हटले आहे. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी द्यावी किंवा त्यांना दोन लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे मानधन पुन्हा सुरू करण्याची मागणी महिलांसाठीच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत काही लाभार्थ्यांचे बंद झालेले मानधन पुन्हा सुरू करावे, तसेच ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी लाँगमार्चमध्ये करण्यात आली आहे. पात्र महिलांना तांत्रिक किंवा कागदपत्रांशी संबंधित कारणांमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याची मागणी किसान सभेने केली. याशिवाय शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात किमान 5,000 रुपयांची वाढ करावी, अंगणवाड्यांमध्ये वितरित होणाऱ्या आहाराचे दर वाढवावेत आणि त्याची गुणवत्ता सुधारावी, अशा मागण्याही आंदोलनाच्या माध्यमातून मांडण्यात आल्या आहेत. वनजमिनी आणि देवस्थानच्या जमिनी कसणाऱ्यांना हक्क द्या वनजमिनी, देवस्थान ट्रस्टच्या जमिनी, वरकस जमीन, गायरान जमीन आणि इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा प्रश्नही या आंदोलनात केंद्रस्थानी आहे. अनेक वर्षांपासून जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचे कायदेशीर हक्क मिळावेत, यासाठी आवश्यक कायदे आणि तरतुदी लागू करण्याची मागणी किसान सभेने केली आहे. वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, देवस्थान आणि गायरान जमिनींबाबत योग्य कायदेशीर व्यवस्था निर्माण करावी, तसेच वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित कराव्यात, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. जमीन कसणाऱ्या शेतकरी आणि आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या उपजीविकेचा आधार सुरक्षित मिळावा, हा या मागण्यांमागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले. बांधकाम कामगार, आशा सेविका आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्नही ऐरणीवर लाँगमार्चमध्ये केवळ शेतकऱ्यांचेच नव्हे, तर विविध क्षेत्रांतील कामगारांचे प्रश्नही मांडण्यात आले आहेत. बांधकाम कामगारांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती, मेडिक्लेम आणि इतर कल्याणकारी योजना पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या योजनांचा लाभ कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबांना मिळण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलावीत, असे किसान सभेने म्हटले आहे. आशा सेविका आणि अर्धवेळ परिचरांना सेवेत कायम करावे, त्यांच्या कामाला योग्य मोबदला मिळावा आणि अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासह आहाराच्या दरांमध्ये वाढ करावी, अशा मागण्यांचाही आंदोलनात समावेश आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य, पोषण आणि सामाजिक सुरक्षेशी संबंधित सेवांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे, अशी भूमिका आंदोलकांनी मांडली. भंडारदरा धरणाचे पाणी आदिवासींना द्या; हिरड्याची सरकारी खरेदी सुरू करा आदिवासी भागातील पाणी आणि वनउपजाशी संबंधित प्रश्नांवरही किसान सभेने आवाज उठवला आहे. भंडारदरा धरणातील पाणी आदिवासी भागातील नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावे, तसेच हिरड्याची सरकारी खरेदी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आदिवासी कुटुंबांच्या उपजीविकेसाठी वनउपज महत्त्वाची असल्याने हिरड्याला योग्य बाजारपेठ आणि हमीभावासारखा आधार मिळावा, अशी आंदोलकांची अपेक्षा आहे. पाणी, जमीन आणि वनउपज यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर निर्णय झाल्यास ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो, असे किसान सभेचे म्हणणे आहे. पोलिसांच्या नोटिसांनंतरही मुंबईकडे कूच अकोले येथे सहा दिवस चाललेल्या महामुक्काम सत्याग्रहानंतरही मागण्यांबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लाँगमार्चच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी आंदोलकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, या नोटिसांमुळे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार किसान सभेच्या नेत्यांनी व्यक्त केला. सरकारच्या दडपशाहीला न जुमानता मुंबईच्या दिशेने कूच करण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आणल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले. शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी आणि विविध क्षेत्रांतील कामगारांच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावेत, यासाठी हा लाँगमार्च काढण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुंबईतील आंदोलनाकडे लक्ष अकोले येथून सुरू झालेला हा लाँगमार्च मंगळवारी मुंबईत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा निवासस्थानावर धडक देऊन मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा आंदोलकांचा निर्धार आहे. कर्जमाफी, दुष्काळी नुकसानभरपाई, पीकविमा, जमीनहक्क, महिला आणि कामगारांच्या योजनांसह विविध प्रश्नांवर सरकार काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… एक झाड मोठं व्हायला 150 वर्षे लागतात, वृक्षतोड तातडीने थांबवा:ओमराजे निंबाळकरांचा सरकारला घरचा आहेर सह्याद्रीच्या परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीचा मुद्दा आता राजकीय वर्तुळातही चर्चेचा विषय ठरला आहे. रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील साय डोंगर परिसरात होत असलेल्या वृक्षतोडीविरोधात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने आंदोलन करत सरकारचे लक्ष वेधले आहे. आमदार आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी या वृक्षतोडीला विरोध केल्यानंतर आता शिवसेना शिंदे गटाचे धाराशिवचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनीही पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आवाज उठवला आहे. वृक्षतोड तातडीने थांबवली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे. सविस्तर वाचा…