मंत्रिमंडळाचे 12 मोठे निर्णय:दुष्काळग्रस्त दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार अग्रीम, दिव्यांगांसाठी 1 टक्का निधी, ई-व्हेईकलसाठी अनुदान

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (२७ ऑक्टोबर) झालेल्या बैठकीत शेतकरी, दिव्यांग व्यक्ती, जलसंपदा विभाग, औद्योगिक विकास आणि हवाई वाहतूक यांसह विविध क्षेत्रांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचे अग्रीम देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याशिवाय पुण्यातील लोहगाव येथे नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील १ टक्का निधी वापरणे, जलसंपदा विभागाचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करणे, बजाज ऑटोला इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी आर्थिक मदत आणि चिपी विमानतळाची विमानसेवा नव्या जोमाने सुरू करण्यासाठी निधी देणे, अशा निर्णयांचाही यात समावेश आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीतील 12 प्रमुख निर्णय… दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांचे अग्रीम राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचे अग्रीम देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, त्यांना सरसकट हे अग्रीम देण्यात येणार आहे. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाणार आहे. दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना सणापूर्वी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. पुण्यातील लोहगावमध्ये भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र पुणे शहरासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या निर्णयात लोहगाव येथे राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर हे केंद्र विकसित करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील लोहगाव येथील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्यात येणार आहे. या केंद्रामुळे प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम आणि विविध मोठ्या उपक्रमांसाठी सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील १ टक्का रक्कम राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरण यांना चालना देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत १ टक्का निधी वापरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांगांसाठी आवश्यक सुविधा आणि कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यासाठी जिल्हास्तरावर निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या ३९ हजार ७२२ पदांच्या आकृतिबंधाला मंजुरी जलसंपदा विभागातील एकूण ३९ हजार ७२२ पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्यात आला आहे. पाच महामंडळांसह क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी सुधारित पदरचना निश्चित करण्यात आली असून, नव्या यंत्रणेची आखणी आणि कार्यालयांच्या पुनर्रचनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारच्या निर्णयानुसार, २०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रात वाढ होऊन २०२५ अखेरपर्यंत हे क्षेत्र ५८ लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. वाढलेल्या सिंचन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी १,३४० सिंचन शाखा आणि आणखी ११० शाखा, अशा एकूण १,४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे. पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषीविषयक तज्ज्ञ आणि सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग निर्माण केले जाणार आहेत. यासाठी कार्यकारी अभियंता दर्जाची एकूण १५ पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. काही पदांचे एकत्रीकरण करून ‘सिंचन सहायक’ हा नवीन संवर्ग निर्माण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. बजाज ऑटोला ई-वाहन निर्मितीसाठी ६६.८२ कोटी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला प्रोत्साहन देणे आणि या क्षेत्रातील उत्पादनाला चालना देणे, या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. नवी मुंबई–चिपी विमानसेवेला १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाची विमानसेवा पुन्हा नव्या जोमाने सुरू करण्यासाठी नवी मुंबई–चिपी आणि चिपी–नवी मुंबई या हवाई मार्गांवर विमान कंपन्यांना १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग—व्हीजीएफ) देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित हवाई मार्गांवरील विमानसेवा सुरू ठेवण्यासाठी विमान कंपन्यांना आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. मातोश्री ग्रामसमृद्धी योजनेला जिल्हास्तरीय योजनांचा दर्जा ‘मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवण्यात येणार आहे. ‘विकसित भारत–जी राम जी’ योजनेसह अन्य योजनांशी समन्वय साधून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतूनही या योजनेअंतर्गत कामे करता येणार आहेत. त्यासाठी या राज्यस्तरीय योजनेला जिल्हास्तरीय योजनेचा दर्जा देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान क्षेत्रीय पातळीवर येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. लातूरमधील सूतगिरणीला शासनाचे अर्थसाहाय्य लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील मल्हारराव होळकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासनाकडून अर्थसाहाय्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित सूतगिरणीला आर्थिक मदत उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये सहायक प्रशासन अधिकारी हा एकच संवर्ग राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) ही दोन पदे एकत्रित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या बदलानंतर सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हा एकच संवर्ग राहणार आहे. यामुळे संबंधित पदरचनेत एकसमानता आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. धुळे जिल्ह्यातील २८९ हेक्टर जमीन एमआयडीसीला धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी ही जमीन महामंडळाच्या धुळे येथील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे संबंधित भागातील औद्योगिक विस्तारासाठी जमीन उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्राच्या पीपीपी धोरणात सुधारणा महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यानुसार प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रिया आणि बोली या विविध टप्प्यांचे अधिक नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करण्यावर भर दिला जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ कायद्यात बदल डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणेनुसार प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पदावरून हटविण्याचे अधिकार कुलपती यांना देण्यात येणार आहेत. ————————– हेही वाचा.. कर्जमाफी योजनेची 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांची चौथी यादी जाहीर: दुष्काळग्रस्तांना 5,000 रुपयांची अग्रीम मदत आणि फायनान्स कंपन्यांवर गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश राज्यात दुष्काळाचे भीषण सावट असताना हवालदिल झालेल्या बळीराजासाठी राज्य सरकारने ऐन दिवाळीच्या तोंडावर अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ अंतर्गत पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांची बहुप्रतिक्षित चौथी यादी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आहे. या चौथ्या यादीद्वारे राज्यातील तब्बल 4 लाख 15 हजार शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी होणार असून, त्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सहकार विभागाने 4,000 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सुपूर्द केला आहे. याशिवाय, दुष्काळग्रस्त भागातील सुमारे 1.50 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट प्रत्येकी 5,000 रुपयांची अग्रीम मदत याच आठवड्यात जमा करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले आहेत. सविस्तर वाचा