रस्ता नाही, मागणी नाही, तरी असदुल्लाबादच्या मैदानाला तब्बल ६.११ कोटींचा ‘जॅकपॉट’! – VastavNEWSLive.com

नांदेड (विशेष प्रतिनिधी) – नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या ‘अफाट औदार्याचा आणि अद्भुत कार्यतत्परतेचा एक अजब नमुना समोर आला आहे. असदुल्लाबाद येथील सर्व्हे क्र. १५ मधील खेळाच्या मैदानासाठी (आरक्षण क्र. ८-१५ व ८-१६) क्रीडा विभागाने कधी मागणी केलीच नव्हती, पण मनपाच्या मेहेरबान अधिकाऱ्यांनी आणि पडद्यामागील सूत्रधारांनी खाजगी भूखंडधारकांवर तब्बल ६,११,०९,४०० रुपयांच्या कृपाप्रसादाची उधळण केली आहे. या अनोख्या विकासलीले विरुद्ध पवनकुमार बोरा (शर्मा) यांनी थेट मनपा आयुक्तांकडे शिंगे उपसली असून, ही बोगस प्रमाणपत्रे रद्द न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

नांदेड मनपाच्या या अद्भुत कारभाराची खोचक वैशिष्ट्ये:

खेळाची मागणी शून्य, पण तातडी मात्र १००%: युडीसीपीआर (UDCPR) नियम ११.३ (१) सांगतो की, आरसीसी (RCC) प्रमाणपत्र फक्त अत्यंत तातडीच्या व अत्यावश्यक विकासकामांसाठीच देता येते. पण इथे ना क्रीडा विभागाने मैदान मागितले, ना कोणी तिथे खेळायला गेले; तरीही ३१ मे २०२३ रोजी एकाच दिवसात ६.११ कोटींचे RCC (क्र. २६७/२०२३) आणि दुप्पट दराचे DRC/TDR (क्र. २६८/२०२३) प्रमाणपत्र घाईघाईने वाटण्यात आले.
ना रस्ता, ना ताबा… तरी तिजोरीवर ६ कोटींचा बोझा! नगर रचना विभागाच्या पाहणीनुसार या जागेवर जायला मुख्य विकास आराखड्यावरून कोणताही रस्ता अस्तित्वात नाही. प्लॉट क्र. १ ते १६ चा ताबा मनपाकडे नाही, तिथे आजही खाजगी खरेदी-विक्री चालू आहे आणि संत नामदेव महाराजांचे पुरातन मंदिरही उभे आहे. रस्ता नसलेल्या आणि ताबा नसलेल्या जमिनीसाठी मनपा तिजोरीचे दरवाजे इतके सताड उघडे कसे झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे.
एकाच जमिनीचे जादूई दोन तुकडे: ८,७१०.४५ चौ.मी. जमिनीचे राजकीय दबावाखाली नियमबाह्य दोन तुकडे करण्यात आले. ६,५०१ चौ.मी. साठी ६.११ कोटींचे RCC आणि उरलेल्या २,२०९.४५ चौ.मी. साठी चक्क दुप्पट म्हणजे ४,४१८.९० चौ.मी. चे TDR/DRC एकाच वेळी बहाल करण्यात आले.
धार्मिक स्थळ व खाजगी खरेदी-विक्री: या आरक्षित जागेवर संत नामदेव महाराजांचे पुरातन मंदिर/धार्मिक स्थळ आहे. प्लॉट क्र. १ ते १६ वर आधीच विकास झालेला असून आजही या जमिनीची खाजगी खरेदी-विक्री सुरू आहे.
प्रशासक राजवटीत कोणाचा रिमोट कंट्रोल ?: सन २०२३ मध्ये महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नव्हते, तर प्रशासक राजवट चालू होती. ना नागरिकांसाठी जाहीर प्रगटन काढले, ना एम.आर.टी.पी. कायद्यानुसार हरकती-सूचना मागवल्या. मग हा ६.११ कोटींचा ‘गनिमी कावा’ नक्की कोणाच्या इशाऱ्यावर शिजला, असा खोचक सवाल बोरा यांनी विचारला आहे.
तिजोरीला १०% व्याजाची भेट: हे आरसीसी प्रमाणपत्र वेळेत वापरले गेले नाही, तर मनपाला दरवर्षी १०% व्याज भरावे लागणार आहे. म्हणजे जनतेच्या कराचा पैसा व्याजापोटी घालवण्याची पूर्ण व्यवस्था करून ठेवण्यात आली आहे.

आमरण उपोषणाचा ‘क्लायमॅक्स’:

या प्रकरणी आरसीसी क्र. २६७/२०२३ व डीआरसी क्र. २६८/२०२३ ही प्रमाणपत्रे तात्काळ रद्द करून मनपाच्या तिजोरीवरील ६.११ कोटींचा बोझा हटवावा आणि पडद्यामागच्या राजकीय नेत्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी जोरदार मागणी पवन बोरा यांनी केली आहे. प्रशासनाने हे काळेबेरे दडपण्याचा प्रयत्न केल्यास मनपा इमारतीसमोर नाईलाजास्तव आमरण उपोषण ठोकण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.