[ads1]
राज्यात दुष्काळाची पाहणी केली जाते, मंत्र्याकडून बैठका घेतल्या जात आहेत, मात्र त्यांना विचारणा केली असता मुख्यमंत्र्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत असे सांगितले जात आहे. सर्वच निर्णय घेण्याचे अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना असतील तर तुम्ही घरी बसा अन मुख्यमंत्र्यांनाच पाहणी करण्यासाठी पाठवा अशी टिका राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी कळमकोंडा (जि.हिंगोली) येथे पत्रकारांशी बोलतांना केली आहे. कळमकोंडा येथे आमदार रोहित पवार यांनी दुष्काळी परिस्थतीची पाहणी केली. यावेळी ॲड. रवी शिंदे, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मनीष आखरे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला तर शेतकऱ्यांनीही त्यांच्या अडचणी आमदार पवार यांच्यासमोर मांडल्या. यावेळी पत्रकारांशी बोलतांना आमदार पवार म्हणाले की, राज्यात एल निनो येणार आहे हे सरकारला माहिती होते. तामीळनाडू सरकारने एलनिनो पुर्वीच शेतकऱ्यांना काय मदत दिली जाणार हे जाहिर केले होते. मात्र आपल्या राज्य सरकारला काय झाले होते. सुरवातीला सरकाने एलनिनो बाबत भाष्य केले पण जुलै महिन्यात पाऊस पडल्यानंतर त्यांना विसर पडला. ऑगस्ट, सप्टेंबर मध्ये पाऊस झाला नाही. सरकारने यापुर्वीच शेतकऱ्यांच्या मदतीचा निर्णय घ्यावयास हवा होता. मात्र राज्य सरकार झोपलेले असून आता हे सरकार जागे झाले पाहिजे. राज्यात दुष्काळी पाहणी करण्यासाठी मंत्री बैठका घेत आहेत, पाहणी करीत आहेत, मात्र निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे असल्याचे सांगत आहेत. मग मंत्र्यांनी घरी बसून मुख्यमंत्र्यांनाच पाहणीसाठी पाठवावे म्हणजे त्यांना दुष्काळी परिस्थितीची जाणीव होईल. मंत्र्यांनी बैठकांमधून काजू, बदाम खावे, मांसाहार करावा मात्र दुष्काळी जाहिर करावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. एकीकडे शेतकरी, मजूरांना किराणा साहित्य् घेेण्यासाठी पैसे नाहीत तर दुसरीकडे मंत्री बैठकांमधून काजू बदाम खात आहेत हे पाहिल्यानंतर शेतकरी चिडणारच असे त्यांनी सांगितले. तर विदर्भात मंत्र्यांच्या दौऱ्यात अधिकारी मोबाईल पाहात असल्याच्या प्रकारावरही त्यांनी टिका केली. शासनाचा प्रशासनावर वचक राहिला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील पिककर्ज माफीवर टिका करतांना त्यांनी ९० टक्के शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. सुरवातीला कर्जमाफीमध्ये जाचक अटी टाकल्या. आम्ही आंदोलन केल्यानंतर त्या मागे घेतल्या. आता कर्जमाफी जाहिर झाल्यानंतर १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे येतील अशी अपेक्षा होती. मात्र दुर्दैवाने तीन महिन्यानंतरही कर्जमाफीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आले नाही. शासनाने कर्जमाफीसाठी ३५ हजार कोटी जाहिर केले त्यापैकी १० हजार कोटी दिले तर उर्वरीत २५ हजार कोटी रुपये गेले कुठे असा सवाल त्यांनी केला. उर्वरीत रक्कम द्यावीच लागेल असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात दुष्काळ जाहिर करण्याच्या मागणीसाठी बीड येथे ता. २४ सप्टेंबर रोजी मोठे आंदोलन केले जाणार असल्याचे आमदार पवार यांनी यावेळी जाहिर केले.
[ads2]
सर्वच निर्णय मुख्यमंत्री घेणार असतील तर तुम्ही घरी बसा:आमदार रोहित पवार यांची सरकारवर घणाघाती टीका; कळमकोंडात दुष्काळाची केली पाहणी
Leave a Reply