सेन्सॉर बोर्डाची नवीन गाइडलाइन:सलमानच्या चित्रपटावर होणार परिणाम; हिंसा, ड्रग्ज आणि महिलांविरोधातील आक्षेपार्ह आशयावर कडक कारवाई

[ads_1]

भारतीय चित्रपटांच्या प्रमाणपत्राबाबत सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत। माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गुरुवारी चित्रपट प्रमाणपत्राच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत। नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनी १९९१ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या जुन्या नियमांची जागा घेतली आहे। मात्र सेन्सॉरशिपच्या जुन्या तरतुदींमध्ये पूर्णपणे बदल करण्यात आलेला नाही; तरीही सर्जनशील स्वातंत्र्य, सामाजिक बदल, वयानुसार श्रेणीकरण आणि आशयाशी संबंधित नियम नव्या पद्धतीने स्पष्ट करण्यात आले आहेत. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये चित्रपट निर्मात्यांना हिंसा, अमली पदार्थ, धूम्रपान, लैंगिक हिंसा आणि महिलांचे चित्रण याबाबत विशेष काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे। तसेच मुले आणि दुर्बल घटकांच्या चित्रणाशी संबंधित नियमही स्पष्ट करण्यात आले आहेत। नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे कशी आहेत, कोणत्या चित्रपटांवर परिणाम होणार? १. सर्जनशील स्वातंत्र्य आणि सेन्सॉरशिप यांच्यात समतोल नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सेन्सॉर बोर्डने हे सुनिश्चित करावे लागेल की चित्रपटांमध्ये सामाजिक मूल्ये आणि जबाबदारीचे पालन केले जाईल; मात्र या नावाखाली कलाकारांच्या सर्जनशील स्वातंत्र्यावर अनावश्यकपणे बंधने घालू नयेत. म्हणजेच, सेन्सॉरशिप आणि सर्जनशील स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन राखण्यावर भर देण्यात आला आहे. २. हिंसा आणि गुन्ह्यांचे उदात्तीकरण नाही चित्रपटांमध्ये हिंसा किंवा गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देणे अथवा त्यांचे उदात्तीकरण करणे टाळावे लागेल. गुन्हे करण्याच्या पद्धती इतक्या सविस्तरपणे दाखवण्यावरही बंदी असेल की ज्यामुळे लोकांना गुन्हा करण्याची पद्धत समजू शकेल. अनावश्यक अतिहिंसा, क्रौर्य आणि भयावह दृश्येही कमी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ३. मुलांशी संबंधित आशयावर कडक निर्बंध मुलांना हिंसेचा बळी, हिंसा करणारे किंवा जबरदस्तीने हिंसेचे साक्षीदार म्हणून दाखवणाऱ्या आशयावरही कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मुलांवरील अत्याचार दाखवणेही टाळण्यास सांगितले आहे. ४. दिव्यांग व्यक्ती आणि प्राण्यांवरील क्रौर्यावर बंदी चित्रपटांमध्ये प्राण्यांवर विनाकारण क्रूरता दाखवण्यास बंदी असेल. याशिवाय शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींची चेष्टा करणारे किंवा त्यांच्याशी गैरवर्तन दाखवणारे आशयही प्रतिबंधित करण्यात आले आहेत. 5. मद्यपान, ड्रग्ज आणि धूम्रपानाचे उदात्तीकरण नाही चित्रपटांमध्ये मद्यपान, ड्रग्जचे सेवन किंवा धूम्रपान यांचे ग्लॅमरायझेशन टाळावे लागेल. मादक पदार्थ किंवा सायकोट्रॉपिक पदार्थांशी संबंधित दृश्यांमध्ये निर्धारित अँटी-ड्रग चेतावणी दाखवणे आवश्यक असेल. 6. लैंगिक हिंसाचाराची ग्राफिक दृश्ये नाही महिलांचा अपमान करणाऱ्या किंवा त्यांना कमी लेखणाऱ्या आशयावरही बंदी असेल. कथानकासाठी लैंगिक हिंसाचार दाखवणे आवश्यक असल्यास, तो ग्राफिक किंवा अतिशय तपशीलवार पद्धतीने दाखवता येणार नाही. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लैंगिक आशयही गरजेनुसार मर्यादित ठेवण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. 7. अश्लीलता आणि डबल मीनिंग संवादांवरही नजर चित्रपटांमधील अश्लीलता, आक्षेपार्ह भाषा आणि प्रेक्षकांच्या ‘बेसर इंस्टिंक्ट्स’ना चिथावणी देणारे मानले जाणारे असे डबल मीनिंग संवाद यांवरील विद्यमान निर्बंध कायम राहतील. 8. धर्म आणि समुदायांबाबत सावधगिरी कोणत्याही धर्म, वंश किंवा समुदायाविरुद्ध अपमानास्पद शब्द किंवा दृश्ये दाखवण्यावर बंदी कायम राहील. याशिवाय जातीयवाद, अंधश्रद्धा, अवैज्ञानिक विचारसरणी किंवा ‘राष्ट्रविरोधी’ विचारांना प्रोत्साहन देणाऱ्या आशयावरही निर्बंध कायम राहतील. 9. देशाची सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्था भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राज्याची सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला हानी पोहोचवणाऱ्या आशयावर बंदी कायम राहील. इतर देशांसोबत भारताच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवर परिणाम करणाऱ्या सामग्रीबाबतही नियम लागू राहतील. 10. न्यायालय आणि मानहानीशी संबंधित नियम चित्रपटांमधील मानहानीकारक मजकूर आणि न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या आशयावरही बंदी असेल. मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, न्यायालयांविषयी अपमान, तिरस्कार किंवा अनादराची भावना निर्माण करणारा किंवा त्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा आशय अवमानाच्या कक्षेत येऊ शकतो. वयानुसारही प्रमाणपत्र दिले जाईल नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये U/A 7+, U/A 13+ आणि U/A 16+ या श्रेणींचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या श्रेणी पूर्णपणे नव्या नाहीत; 2024 मधील प्रमाणन आणि 2025 मधील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये त्यांचा आधीच समावेश करण्यात आला होता. सलमान खानच्या चित्रपटावर परिणाम होऊ शकतो सलमान खान लवकरच मातृभूमी चित्रपटात दिसणार आहेत. हा चित्रपट भारत-चीन यांच्यातील चकमकीवर आधारित आहे, ज्यामध्ये साहजिकच चीनविरोधातील काही दृश्ये दाखवली जाणार आहेत; मात्र नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे चित्रपटावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. कारण आता ज्या देशांशी भारताचे संबंध चांगले आहेत, त्यांच्या विरोधातील दृश्ये चित्रपटांमध्ये ठेवता येणार नाहीत. हा चित्रपट आधीपासूनच वादात आहे. हा चित्रपट २०२० मध्ये झालेल्या गलवान चकमकीवर आधारित आहे. सुरुवातीला त्याचे शीर्षक ‘बॅटल ऑफ गलवान’ असे ठेवण्यात आले होते; मात्र आक्षेप घेतल्यानंतर ते बदलून ‘मातृभूमी’ करण्यात आले. चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. अद्याप या चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सेन्सॉर बोर्ड अर्थात सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) च्या १८ सदस्यीय नव्या मंडळाची घोषणा केली आहे. या नव्या पथकात सिनेमा आणि टीव्ही इंडस्ट्रीतील अनेक मोठ्या चेहऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये अभिनेत्री प्रीती झिंटा, अभिनेते सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, टीव्ही अभिनेत्री रुपाली गांगुली, पल्लवी जोशी आणि बंगाली सिनेमातील दिग्गज अभिनेते प्रोसेनजीत चटर्जी यांच्या नावांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. नवीन मंडळ सिनेमॅटोग्राफ कायद्यानुसार ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेशापर्यंत काम करेल. जुने नियम काय होते? 1991 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही असे म्हटले होते की- सेन्सॉर बोर्ड म्हणजे काय ते जाणून घ्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) याला सेन्सॉर बोर्ड म्हणूनही ओळखले जाते. ही एक वैधानिक संस्था असून ती माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. ही संस्था भारतात तयार होणाऱ्या चित्रपटांना प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्यांच्या कंटेंटनुसार प्रमाणपत्र देते. हे प्रमाणपत्र सिनेमॅटोग्राफी अधिनियम १९५२ अंतर्गत दिले जाते. इंडियन सिनेमॅटोग्राफी कायदा 1920 मध्ये तयार झाला. त्यावेळी मद्रास (चेन्नई), बॉम्बे (मुंबई), कलकत्ता (कोलकाता), लाहोर (पाकिस्तान) आणि रंगून (यांगून, बर्मा) येथील सेन्सर बोर्ड पोलिस प्रमुखांच्या अखत्यारीत येत होते. यापूर्वी प्रादेशिक सेन्सर स्वतंत्र होते. स्वातंत्र्यानंतर प्रादेशिक सेन्सरना बॉम्बे बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सर्सच्या अधीन करण्यात आले. त्यानंतर 1952 मध्ये सिनेमॅटोग्राफ कायदा लागू झाल्यानंतर बोर्डाची ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सर्स’ या नावाने पुनर्रचना करण्यात आली. 1983 मध्ये चित्रपटांच्या प्रदर्शनाशी संबंधित कायद्यात काही बदल करण्यात आले आणि या संस्थेचे नाव ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ म्हणजेच ‘सीबीएफसी’ ठेवण्यात आले. सीबीएफसीला चित्रपटावर बंदी घालण्याचा अधिकार आहे का? सिनेमॅटोग्राफी कायदा १९५२ आणि सिनेमॅटोग्राफीच्या नियमांमध्ये १९८३ मध्ये झालेल्या बदलांनुसार, सेन्सॉर बोर्ड कोणत्याही चित्रपटावर बंदी घालू शकत नाही. तो केवळ चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्यास नकार देऊ शकतो. अशा परिस्थितीत चित्रपटगृहात चित्रपट प्रदर्शित करता येत नाही. थेट पाहता, ही बंदीसारखीच परिस्थिती असते. केंद्र सरकारने या मुद्द्यावर ३१ मार्च २०२२ रोजी राज्यसभेत सांगितले होते की, सेन्सॉर बोर्ड कोणत्याही चित्रपटावर बंदी घालू शकत नाही; मात्र सिनेमॅटोग्राफी कायद्यांतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास प्रमाणपत्र देण्यास नक्कीच नकार देऊ शकतो. सीबीएफसी कसे काम करते? सीबीएफसी म्हणजेच सेन्सॉर बोर्डाकडे चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रासाठी जास्तीत जास्त ६८ दिवसांचा कालावधी असतो. सर्वप्रथम चित्रपटाच्या अर्जाची छाननी केली जाते. यासाठी एक आठवडा लागतो. त्यानंतर चित्रपट तपासणी समितीकडे पाठवला जातो. समितीकडे चित्रपटाच्या तपासणीसाठी १५ दिवसांचा कालावधी असतो. तपासणी समिती चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षांकडे पाठवते. सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष चित्रपटाच्या तपासणीसाठी जास्तीत जास्त १० दिवसांचा कालावधी घेऊ शकतात. त्यानंतर ३६ दिवसांच्या आत सेन्सॉर बोर्ड अर्जदाराला आवश्यक कट्सची माहिती आणि प्रमाणपत्र प्रदान करतो. सेन्सॉर बोर्डाच्या नावाबाबत संभ्रम का आहे? दैनिक भास्करशी संवाद साधताना बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डाचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी सांगितले की, लोक ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन’ आणि सेन्सॉर बोर्ड या नावांबाबत संभ्रमात आहेत. निहलानी म्हणाले— मंत्रालयापासून ते जनतेपर्यंत सर्वजण याला काय म्हणावे, याबाबत संभ्रमात आहेत. माझ्या कार्यकाळात केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठोड यांनी इंडस्ट्रीमध्ये अशी हवा निर्माण केली होती की ही सेंट्रल सर्टिफिकेशन बॉडी आहे; मात्र अद्याप हे स्पष्ट झालेले नाही की सीबीएफसी म्हणजे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन आहे की सेन्सॉर बोर्ड.

[ads_2]