[ads1]
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले की, अटकेचे कारण न सांगितल्यामुळे एखाद्याची अटक बेकायदेशीर ठरली, तर त्याला पुन्हा अटक करण्यापूर्वी पोलिसांना दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी घ्यावी लागेल. न्यायालयाने म्हटले की, पुन्हा अटक करण्यापूर्वी आरोपीला लेखी स्वरूपात अटकेचे कारण सांगावे लागेल. पहिली अटक करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मंजुरीही आवश्यक असेल. पुन्हा अटकेसाठी दंडाधिकाऱ्यांना कारण सांगावे लागेल पोलिसांना दंडाधिकाऱ्यांसमोर अर्ज करून पहिल्या अटकेच्या वेळी आरोपीला कारणे का सांगितली गेली नाहीत, हे स्पष्ट करावे लागेल. अर्जावर संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याच्या तत्काळ वरिष्ठ अधिकाऱ्याची संमतीही आवश्यक असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पहिल्या अटकेच्या वेळी चूक करणारा अधिकारी पुन्हा अटकेचा निर्णय घेऊ शकत नाही. प्रकरणाचा तपासही अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवावा लागेल. पहिली अटक करणाऱ्या अधिकाऱ्याची विभागीय चौकशी न्यायालयाने संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचे निर्देश दिले आहेत। चूक सिद्ध झाल्यास त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल आणि सेवापुस्तकातही त्याची नोंद केली जाईल। दंडाधिकाऱ्याच्या समाधानानंतरच पुन्हा अटक दंडाधिकारी तेव्हाच परवानगी देईल, जेव्हा त्याला असे वाटेल की पहिल्यांदा अटक करताना काही वास्तविक कारणामुळे आरोपीला कारणे सांगता आली नव्हती। तसेच नंतर ती कारणे लेखी स्वरूपात सांगितली गेली असतील आणि पुन्हा अटक करणे आवश्यक असेल। अनुच्छेद 22(1) प्रत्येक अटकेला लागू न्यायालयाने म्हटले की, संविधानाचा अनुच्छेद 22(1) सर्व अटकप्रकरणांना लागू होतो। विशेष कायद्यांतर्गत झालेल्या अटकेतही त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे। अटकेची कारणे न सांगितल्यामुळे आपले नुकसान झाले हे आरोपीला सिद्ध करण्याची गरज नाही। हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे। बेकायदेशीर अटकेनंतरची सुटका जामीन नव्हे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुच्छेद 22(1) चे उल्लंघन झाल्यामुळे अटक रद्द झाल्यास व्यक्तीची सुटका जामीन मानली जाणार नाही। हा निर्णय 2025 मधील मिहिर राजेश शाह विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार प्रकरणात मांडलेल्या तत्त्वांना पुढे नेतो.
[ads2]
SC म्हणाले- पुन्हा अटकेसाठी दंडाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक:पहिल्या अटकेमध्ये चूक झाली तर पोलिसांना थेट पुन्हा अटक करता येणार नाही
Leave a Reply