नॉर्थ कोरिया अन् चीन प्रमाणे १०० वर्षे सत्ता चालवण्याचा प्लॅन? विरोधी पक्षांचा निवडणूक आयोगावर थेट हल्ला!

[ads1]

मोदींचा डाव उलटला की नेत्यांचा अस्त? शिवसेना, राष्ट्रवादीनंतर आता तृणमूलचा नंबर!

प्रादेशिक राजकारणाचा बदलता पट

भारतीय राजकारणात सध्या एका अत्यंत वेगाने घडणाऱ्या राजकीय स्थित्यंतराची चर्चा रंगली आहे. एकेकाळी आपापल्या राज्यांत एकहाती सत्ता गाजवणारे आणि केंद्रीय राजकारणाची दिशा ठरवणारे प्रादेशिक नेते आज एका अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहेत. राजकीय पक्षांमधील उघड बंडखोरी, लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री, निवडणूक आयोगाची वादग्रस्त भूमिका आणि पक्षांचे मूळ नाव व निवडणूक चिन्ह गोठवण्याची लागलेली मालिका, या सर्व घडामोडी देशातील बहुपक्षीय लोकशाहीची चौकट मोडून काढणाऱ्या ठरत आहेत.

पक्षनिष्ठा आणि विचारसरणीपेक्षा राजकीय सोय आणि लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री हेच आजच्या राजकारणाचे मुख्य सूत्र बनल्याचे दिसते. असाममधील नौगाव लोकसभा मतदारसंघाचे उदाहरण घेतले, तर २०२४ मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडून आलेले खासदार मार्च २०२६ मध्ये अचानक भाजपमध्ये दाखल होतात. या पक्ष बदलामागे मोठी आर्थिक गणिते आणि आश्वासने असल्याचे राजकीय वर्तुळात उघडपणे बोलले जाते. यानंतर तेथे होणाऱ्या पोटनिवडणुकांचा पॅटर्न पाहता, राजकीय पक्षांपेक्षा आणि नेत्यांच्या ओळखीपेक्षा निवडणूक चिन्ह आणि सत्ता यांचा खेळ अधिक गती घेत असल्याचे स्पष्ट होते.

पक्षफुटीचे मॉडेल आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका

गेल्या काही वर्षांतील राजकीय घडामोडींचा पट उलगडला, तर एक विशिष्ट पॅटर्न सातत्याने समोर येताना दिसतो. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांसारखे प्रस्थापित प्रादेशिक पक्ष फोडले गेले आणि त्यानंतर मूळ पक्षचिन्ह गोठवून नवीन गटांना मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्रात शिवसेना फुटल्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेली भूमिका गैरकानूनी आणि असंवैधानिक होती, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते. तरीही, मूळ पक्षाचे चिन्ह गोठवून ते दुसऱ्या गटाला देण्याच्या प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाने दाखवलेली तत्परता वादग्रस्त ठरली आहे.

हाच पॅटर्न आता पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसवर लागू करण्यात आला आहे. तृणमूल काँग्रेसमध्ये ममता बॅनर्जी यांचा गट आणि अरुप रॉय किंवा ऋतव्रत बॅनर्जी यांचा विरोधी गट यांच्यातील वादानंतर निवडणूक आयोगाने १९६८ च्या आदेशानुसार दोन्ही गटांना समान पातळीवर ठेवले. आयोगाने तृणमूल काँग्रेसचे मूळ नाव आणि गवतावरील फूल हे निवडणूक चिन्ह गोठवले आहे. आता ममता बॅनर्जी यांच्या गटाला ममता ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस असे नाव आणि लिफाफा हे चिन्ह देण्यात आले आहे; तर दुसऱ्या गटाला डेमोक्रेटिक तृणमूल काँग्रेस नाव आणि फुटबॉल खेळाडू हे चिन्ह देण्यात आले आहे.

या घटनेवर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर अत्यंत तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. आधी शिवसेना, मग राष्ट्रवादी आणि आता तृणमूल… दरवेळी एकच पॅटर्न! निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी मिळून पक्ष फोडतात आणि मग त्यांचे निवडणूक चिन्ह हिरावून घेतात, असा थेट आरोप त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी ही जनादेशाचे रक्षण करण्याची असते, परंतु आयोग लोकशाहीच्या पतनाचे प्रतीक बनून जनताविरोधी ताकदींना मदत करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

विरोधी ऐक्य आणि ममता बॅनर्जींचा काँग्रेसला पाठिंबा

तृणमूल काँग्रेसचे चिन्ह गोठवल्यानंतर आणि पक्षात फूट पडल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण राजकीय घोषणा केली आहे. असाममधील पोटनिवडणुकीत आणि नंदीग्राम किंवा रेजीनगरसारख्या महत्त्वाच्या लढतींमध्ये आता तृणमूल काँग्रेस थेट काँग्रेसच्या उमेदवाराला पाठिंबा देईल, असा ऐलान ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.

एकेकाळी ममता बॅनर्जी ज्या नंदीग्राम मतदारसंघातून लढल्या होत्या आणि जिथे काँग्रेसविरोधात स्वतंत्र चूल मांडून त्यांनी राजकारण केले होते, त्याच ममता बॅनर्जींना आज भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेसच्या चिन्हाखाली किंवा समर्थनासाठी उभे राहावे लागत आहे. हा केवळ एका पक्षाचा किंवा नेत्याचा निर्णय नाही, तर प्रादेशिक छत्रपांपुढे निर्माण झालेल्या अस्तित्वाच्या संकटाचे ते द्योतक आहे.

२०२९ कडे वाटचाल: प्रादेशिक नेत्यांचा अस्त अन् द्विपक्षीय निवडणूक?

देशातील प्रादेशिक नेत्यांच्या सद्यस्थितीवर नजर टाकल्यास एक गंभीर चित्र समोर येते. बिहारमध्ये तेजस्वी यादव निवडणुकीनंतर अत्यंत कमी जागांवर येऊन मौन झाले आहेत; तर पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे ८० पैकी ६० आमदार आणि २८ पैकी २० खासदार पक्ष सोडून गेल्याचे चित्र आहे.

जर प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व अशाच प्रकारे एकामागून एक संपवले गेले, तर २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची भूमिका नगण्य ठरेल. संघ परिवार आणि भाजपच्या या आक्रमक रणनीतीसमोर टिकून राहण्यासाठी प्रत्येक प्रादेशिक नेत्याला शेवटी काँग्रेसच्या छत्राखालीच यावे लागेल किंवा काँग्रेसच्या चिन्हाला पाठिंबा द्यावा लागेल.

या राजकीय समीकरणांचा अर्थ असा की, २०२९ पर्यंत भारतातील बहुपक्षीय लोकशाही ही द्विपक्षीय निवडणुकीत रूपांतरित होईल. एका बाजूला भाजप आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेस, असेच दोन मुख्य गट देशाच्या राजकारणात उरतील. भाजपच्या राजकीय विणकामात जनता दल युनायटेड असो, उत्तर प्रदेशातील छोटे प्रादेशिक घटक असोत किंवा एकनाथ शिंदेंचा गट असो, हे सर्व हळूहळू भाजपमध्ये विलीन होतील किंवा निष्प्रभ ठरतील, असा संशय राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे.

परिसीमनाचा खेळ अन् घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण

या संपूर्ण राजकीय पटात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अशोक गेहलोत यांनी गंभीर इशारा दिला आहे. हा सरळसरळ हुकूमशाहीचा प्रकार आहे. सत्ताधाऱ्यांना उत्तर कोरिया किंवा चीनप्रमाणे भारत बनवायचा आहे, जिथे पुढील ५० ते १०० वर्षे फक्त भाजप आणि संघ परिवाराचेच राज्य राहील, असा गंभीर आरोप गेहलोत यांनी केला आहे.

या संघर्षात परिसीमन अर्थात मतदारसंघांच्या फेररचनेचा मुद्दा अत्यंत निर्णायक ठरत आहे. विरोधकांची मतांची टक्केवारी वाढली तरी प्रत्यक्ष जागा मात्र भाजपच्याच वाढल्या पाहिजेत, अशा पद्धतीची रणनीती आखली जात असल्याचे राजस्थानच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निकालांवरून स्पष्ट होते. राजस्थानमधील जयपूर संभाग किंवा पालिका निवडणुकीत काँग्रेसला भाजपपेक्षा जास्त मतांची टक्केवारी मिळूनही काँग्रेसच्या जागा कमी आल्या आणि भाजपला विजय मिळाला. एकूण राजस्थानमध्ये काँग्रेसची मते अवघ्या ०.८ टक्क्यांनी कमी असताना भाजपला मोठी जागांची आघाडी मिळाली.

हा परिसीमनाचा खेळ पाहता, निवडणूक आयोग ही बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानुसार चालणारी स्वतंत्र संस्था न राहता सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर काम करणारी यंत्रणा बनल्याचा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.

तरुण पिढीचे प्रश्न अन् लोकशाहीचे भविष्य

या संपूर्ण राजकीय उलथापालथीच्या काळात देशातील तरुण वर्ग आणि विद्यार्थी मात्र एका वेगळ्याच मानसिकतेत आहेत. जाती-धर्माच्या पलीकडे जाऊन तरुण आज रोजगार, शिक्षण आणि अर्थव्यवस्थेवर प्रश्न विचारत आहेत. हिंदू-मुस्लिम किंवा जातीय राजकारणाला नकार देत तरुणांनी उपस्थित केलेले प्रश्न देशाच्या मूळ मुद्द्यांची तासीर बदलत आहेत.

परंतु, एका बाजूला कोसळणारी अर्थव्यवस्था, खोखल्या होत चाललेल्या घटनात्मक संस्था आणि पेल्यासारखी ढासळणारी लोकशाही असताना सत्ताधारी मात्र विकसित भारताच्या काल्पनिक चित्रात मग्न आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप २४० जागांवर अडकला होता आणि विरोधकांमधील विखुरलेली ९५ लाखांहून अधिक मते भाजपविरोधात एकत्र येण्याची क्षमता दाखवत होती. म्हणूनच, प्रादेशिक पक्षांना संपवून विरोधकांची मते फुटू नयेत यासाठी खेळले जाणारे हे डावपेच देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक मानले जात आहेत.

उपसंहार: लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान

थोडक्यात सांगायचे तर, भारत आज अशा एका नाजूक वळणावर उभा आहे, जिथे प्रादेशिक अस्मिता आणि प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व संपवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू आहेत. निवडणूक आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थांच्या निष्पक्षतेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह मतदारांच्या मनात अविश्वास निर्माण करत आहे.

जर प्रादेशिक नेत्यांचा असाच बळी दिला गेला आणि निवडणूक प्रक्रिया ही केवळ सत्तेच्या समीकरणांसाठी वापरली गेली, तर २०२९ पर्यंत भारत एक पक्षीय किंवा द्विपक्षीय औपचारिक लोकशाही बनण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हा लढा केवळ राजकीय पक्षांच्या चिन्हांचा उरलेला नसून, भारतीय संविधानाचे आणि संघराज्यात्मक लोकशाहीचे रक्षण करण्याचा आहे.