उदयनिधी स्टॅलिन म्हणाले- आम्ही हिंदी भाषा विरोधी नाही:आमचा ती लादण्याला विरोध; द्विभाषिक धोरणामुळे राष्ट्रीय ऐक्याला धोका नाही

[ads1]

तमिळनाडूतील विरोधी पक्षनेते उदयनिधी स्टॅलिन यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ते हिंदी भाषेच्या विरोधात नाहीत. केवळ ती लादली जाण्याला त्यांचा विरोध आहे. ते म्हणाले की, तमिळनाडू स्वतःला भारतापासून वेगळा मानत नाही. राज्याची स्वतःची भाषिक ओळख आहे. पण आम्ही द्विभाषिक धोरण राष्ट्रीय एकतेच्या विरोधात नाही. उदयनिधी यांचे हे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीच्या एका दिवसानंतर आले. न्यायालयाने तमिळनाडूला जवाहर नवोदय विद्यालयांना विरोध करण्याच्या भूमिकेचा पुन्हा विचार करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, तमिळनाडूमध्ये हिंदीला पूर्णपणे दूर ठेवता येणार नाही. उदयनिधी यांनी सांगितले की, राज्याला नवोदय विद्यालयांची गरज नाही, कारण येथे वंचित विद्यार्थ्यांसाठी अशी शाळा आधीपासूनच सुरू आहेत.
म्हणाले- हिंदी शिकणे आणि देशभक्ती पूर्णतः वेगवेगळ्या गोष्टी उदयनिधी यांनी हिंदी शिकणे आणि देशभक्ती यांच्यातील कोणताही संबंध नाकारला. तामिळनाडूच्या द्विभाषिक धोरणाला राष्ट्रीय एकतेसाठी आव्हान मानले जाऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. उदयनिधी म्हणाले, “विविधतेतील एकतेचा सन्मान आणि राज्यांना त्यांच्या पसंतीचे भाषा धोरण स्वीकारण्याची परवानगी भारताची एकता आणखी मजबूत करेल.” त्यांनी नवोदय विद्यालयांच्या मुद्द्यावर राज्य विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली. या अधिवेशनात तामिळनाडूमधील नवोदय विद्यालयांविरोधात ठराव मंजूर करण्यात यावा. नवोदय विद्यालयांच्या स्थापनेवरून राज्य-केंद्रात वाद संपूर्ण प्रकरण तमिळनाडूमध्ये नवोदय विद्यालये सुरू करण्याशी संबंधित आहे. ही केंद्र सरकारच्या मदतीने चालवली जाणारी निवासी विद्यालये आहेत. येथे मुले आणि मुली दोघेही शिक्षण घेतात. विद्यार्थ्यांच्या राहण्याचीही व्यवस्था असते. ही विद्यालये नवोदय विद्यालय समिती चालवते. ही समिती केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. राज्य सरकार दीर्घकाळापासून या विद्यालयांच्या स्थापनेला विरोध करत आहे. राज्याचा मुख्य आक्षेप विद्यालयांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या भाषांबाबत आहे. नवोदय विद्यालयांमध्ये तीन भाषांची व्यवस्था आहे. त्यात हिंदीचाही समावेश आहे. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये द्विभाषिक धोरण लागू आहे. येथे तामिळ आणि इंग्रजी शिकवले जाते. नवोदय विद्यालयांची भाषाव्यवस्था आपल्या धोरणापेक्षा वेगळी असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. शिक्षणाशी संबंधित अशा धोरणात्मक निर्णयांमध्ये राज्याच्या अधिकारांचा विचार केला पाहिजे, असेही राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. तामिळनाडूमधील त्रिभाषिक धोरणाचा वाद जुना हिंदीवरून जुना वाद: तामिळनाडूमध्ये हिंदीला विरोध करण्याचा दीर्घ इतिहास आहे. राज्यात हिंदी अनिवार्य करण्याच्या प्रयत्नांविरोधात १९३०च्या दशकापासून आंदोलने होत आहेत. तामिळनाडूचे द्विभाषिक धोरण: राज्यातील शाळांमध्ये प्रामुख्याने दोन भाषा, तामिळ आणि इंग्रजी, शिकवल्या जातात. तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा स्वीकार करण्यास तामिळनाडू सरकार सातत्याने विरोध करत आले आहे. NEP 2020 मधील त्रिभाषा सूत्र: 29 जुलै 2020 रोजी केंद्राची नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) लागू करण्यात आली. यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यापैकी किमान दोन भाषा भारतीय असणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारचा आक्षेप: तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे की, त्रिभाषा व्यवस्था त्यांच्या सध्याच्या द्विभाषा धोरणापेक्षा वेगळी आहे आणि ते आपल्या द्विभाषा धोरणावर ठाम राहतील.

[ads2]