जरांगेंच्या उपोषणाने सरकारची चिंता वाढली:फडणवीसांच्या ‘वर्षा’वर मध्यरात्री खलबतं, कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीवर मोठी चर्चा

[ads1]

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेल्या उपोषणाला 11 दिवस पूर्ण झाले आहेत. उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावत असल्याची माहिती समोर येत असतानाच राज्य सरकारही या प्रश्नावर अधिक सक्रिय झाले आहे. एकीकडे मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याची मागणी जोर धरत असताना दुसरीकडे ओबीसी समाजाकडूनही आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आंदोलनाची भूमिका घेतली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी सोमवारी मध्यरात्री उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मुद्दा आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या कायदेशीर तसेच सामाजिक परिणामांवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. सरकारसमोर मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजांच्या मागण्यांमध्ये समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. ‘वर्षा’वर मध्यरात्री नेत्यांची खलबतं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीला सरकारमधील अनेक महत्त्वाचे नेते उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे पाटील, अतुल सावे, रविंद्र चव्हाण तसेच आमदार प्रसाद लाड बैठकीला उपस्थित होते. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारने पुढील काळात कोणती भूमिका घ्यावी, जरांगे यांच्या मागण्यांवर कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत आणि या प्रश्नावर तोडगा काढताना कायदेशीर अडचणी कशा दूर करता येतील, यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते. जरांगे यांच्या उपोषणामुळे राज्य सरकारवर दबाव वाढत असतानाच ओबीसी संघटनांकडूनही सरकारने त्यांच्या आरक्षणाला धक्का लागू देऊ नये, अशी भूमिका मांडली जात आहे. त्यामुळे सरकारला दोन्ही बाजूंच्या मागण्यांचा विचार करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. जरांगेंच्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीवर विशेष चर्चा मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची आहे. त्यामुळे ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ हा या संपूर्ण आंदोलनातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. ‘वर्षा’वरील बैठकीत याच मागणीवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील प्रक्रिया, त्यासाठी आवश्यक असलेले पुरावे आणि प्रशासकीय पातळीवर करता येणाऱ्या उपाययोजनांचा विचार करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गातील समावेश किंवा कुणबी प्रमाणपत्राचा विस्तार करताना विद्यमान ओबीसी आरक्षणावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी घेणे सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे जरांगेंच्या मागणीवर निर्णय घेताना ओबीसी समाजाची भूमिका आणि त्यातून निर्माण होणारी संभाव्य प्रतिक्रिया यांचाही विचार केला जात आहे. आरक्षणाचा निर्णय न्यायालयात टिकणार का? मराठा आरक्षणाचा प्रश्न यापूर्वी अनेकदा न्यायालयीन कसोटीवर आला आहे. त्यामुळे सरकार कोणताही निर्णय घाईघाईने घेण्याऐवजी तो संविधानिक आणि कायदेशीर चौकटीत कसा बसवता येईल, याचा विचार करत आहे. आरक्षणासंदर्भात घेतलेला निर्णय भविष्यात न्यायालयात आव्हान दिल्यास टिकला पाहिजे, हा सरकारसमोरील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे उपलब्ध कायदेशीर पर्याय, विविध समित्यांचे अहवाल, प्रशासनाकडे उपलब्ध असलेली माहिती आणि विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेवरील परिणाम यांचा विचार करून पुढील पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू असल्याचे दिसून येते. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा पेच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र त्याच वेळी ओबीसी समाजाकडूनही आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवला जात आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीला ओबीसी संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे सरकारने एका समाजाची मागणी मान्य करताना दुसऱ्या समाजामध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. यामुळेच सरकारसमोर केवळ आरक्षणाचा कायदेशीर प्रश्न नाही, तर त्यासोबत सामाजिक आणि राजकीय समतोल राखण्याचेही आव्हान आहे. जरांगेंची प्रकृती खालावल्याने दबाव वाढला आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू असून सोमवारी मध्यरात्री त्यांच्या प्रकृतीत बिघाड झाल्याची माहिती समोर आली. उपोषणाचा कालावधी वाढत असल्याने त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. जरांगे यांच्या प्रकृतीबाबतची माहिती आणि आंदोलनाची वाढती तीव्रता यामुळे सरकारवर लवकर तोडगा काढण्यासाठी दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, ओबीसी समाजाच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढल्यास परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते. पुढे सरकारची भूमिका काय असणार? ‘वर्षा’वरील मध्यरात्रीच्या बैठकीनंतर सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जरांगे यांच्या मागण्यांपैकी कुणबी प्रमाणपत्राचा मुद्दा, ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण आणि न्यायालयीन आव्हान टिकवून ठेवता येईल असा कायदेशीर मार्ग या तिन्ही बाबी सरकारसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर कोणताही निर्णय घेताना तो केवळ तात्कालिक आंदोलन शांत करण्यापुरता न राहता दीर्घकालीन आणि कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम असावा, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे बैठकीतील चर्चेवरून दिसून येत आहे. त्यामुळे आता सरकार नेमका कोणता मार्ग स्वीकारते आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर त्याचा काय परिणाम होतो, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. हेही वाचा… सदावर्ते फडणवीसांचे राजकीय शूटर; गाढविणीचं दूध प्यायल्यानं बुद्धीही तशीच!:रोहित पवारांचा हल्लाबोल, म्हणाले- मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर घटनादुरुस्ती हाच मार्ग मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले असून आमदार रोहित पवार यांनी अ‍ॅडव्होकेट गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर सदावर्ते यांनी केलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना रोहित पवार यांनी सदावर्ते हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळचे असून त्यांच्यासाठी राजकीय भूमिका मांडत असल्याचा आरोप केला. यावेळी त्यांनी सदावर्ते यांच्या वक्तव्यांवर टीका करताना “ते गाढविणीचं दूध पितात, त्यामुळे त्यांची बुद्धीही तशीच चालते,” असा बोचरा टोला लगावला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

[ads2]