555 ग्रामपंचायतींवर आता विस्तार अधिकारी प्रशासक म्हणून नियुक्त:माजी सरपंचांचा कार्यकाळ संपल्याने निवडणूक होईपर्यंत हीच व्यवस्था

[ads1]

अमरावती जिल्ह्यातील ५५५ ग्रामपंचायतींसाठी आता विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या ग्रामपंचायती प्रशासकांशिवाय होत्या. सरपंचांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नाही. त्यामुळे तेव्हापासूनच या ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासक राजवट सुरू आहे. या काळात शासनाने माजी सरपंचांना प्रशासकांचे अधिकार दिले होते. मात्र, गेल्या आठवड्यात त्यांचाही कार्यकाळ संपला. त्यामुळे आता नवीन व्यवस्था करणे आवश्यक झाले आहे. प्रशासक नसल्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींची कामे रखडली आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी ग्रामसेवक आणि प्रशासक या दोघांची मंजुरी लागते. याशिवाय, इतर महत्त्वाची कामेही प्रशासकांशिवाय पुढे सरकत नाहीत. त्यामुळे या ग्रामपंचायती जास्त काळ प्रशासकांशिवाय ठेवणे शक्य नसल्याचे जिल्हा परिषद प्रशासनाचे म्हणणे आहे. अमरावती हा एकमेव जिल्हा नाही जिथे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही अशीच स्थिती आहे. कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये तेथील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक नेमले आहे. हेच उदाहरण समोर ठेवून अमरावती जिल्हा परिषद प्रशासनही कामाला लागले आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रशासक उपलब्ध नसल्यामुळे सरपंच संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये एससी, एसटी आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (नामाप्र) चा टक्का ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्यामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. हा मुद्दा सध्या न्यायालयात आहे. अमरावतीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब बयस यांनी सांगितले की, प्रशासकांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे नवीन व्यवस्था काय असावी, याबाबत शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे कायदेशीर तरतुदी वापरून विस्तार अधिकाऱ्यांकडे हे काम सोपवण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. हाच योग्य मार्ग आहे.

[ads2]