TMC बंडखोर 22 सप्टेंबरपर्यंत अपात्रतेवर उत्तर देणार:अभिषेक बॅनर्जी यांच्या तक्रारीनंतर लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय; 20 खासदार NCPI मध्ये सामील झाले होते

[ads1]

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी टीएमसीच्या बंडखोर खासदारांना 22 सप्टेंबर रोजी अपात्रता याचिकेवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. अभिषेक बॅनर्जी यांनी 18 जून रोजी अध्यक्षांकडे 20 टीएमसी बंडखोर खासदारांना अपात्र घोषित करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी बंडखोरांविरुद्ध संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्रता याचिका दाखल केली होती. या खासदारांनी नॅशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) मध्ये विलीनीकरण केले आहे. लोकसभा सचिवालयाच्या पत्रानुसार, संयुक्त सचिव संतोष कुमार यांनी बंडखोर खासदारांना सांगितले की तीन आठवड्यांनंतर त्यांना यावर उत्तर द्यावे लागेल. 14 जून रोजी 20 टीएमसी खासदारांनी स्वतःला वेगळा गट घोषित केले होते. त्यानंतर त्यांनी एनडीएला पाठिंब्याची घोषणा केली होती. 20 बंडखोर खासदारांविरोधात कारवाई जलद करण्याची मागणी यापूर्वी टीएमसी संसदीय पक्षाचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी गुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली होती. 20 मिनिटांच्या या बैठकीत टीएमसीने 20 बंडखोर खासदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई जलद करण्याची मागणी केली होती. अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहात वेगळे झालेल्या 20 खासदारांसाठी स्वतंत्र बसण्याची व्यवस्था केली आहे, परंतु त्यांच्या विलीनीकरणाला अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. अभिषेक बॅनर्जी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले होते. तेव्हा लोकसभा अध्यक्ष आणि सभागृहाचे महासचिव यांच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले होते की, अध्यक्षांनी टीएमसीने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत दाखल केलेल्या अपात्रता याचिकांवर 20 खासदारांना नोटीस बजावली आहे. राजकीय पक्षाचा वेगळा गट बनवण्याचा नियम पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (10वी अनुसूची) वेगळ्या गटाला तेव्हाच मान्यता मिळते, जेव्हा पक्षाचे किमान दोन-तृतीयांश आमदार किंवा खासदार त्याच्यासोबत असतील. टीएमसीच्या बाबतीत सध्या ही स्थिती आहे… विधानसभेत ममतांच्या 80 आमदारांपैकी 58 आमदार वेगळे झाले आहेत. म्हणजेच, बंडखोर गटाकडे दोन-तृतीयांश समर्थन आहे. लोकसभेत 28 पैकी 20 खासदारांनी बंडखोरी केली आहे. म्हणजेच, येथेही बंडखोर गटाकडे दोन-तृतीयांशपेक्षा जास्त बहुमत आहे. दोन-तृतीयांश सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकतात किंवा वेगळा गट तयार करून त्याची मान्यता मागू शकतात. अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभेचे सभापती घेतात. तथापि, ममता गट या संपूर्ण प्रकरणाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो.

[ads2]