SC चा निर्देश- सर्व टोल प्लाझावर कॅमेरे लावा:महामार्गाच्या कडेला पार्किंग-अतिक्रमणामुळे वाढलेल्या अपघातांवर NHAI ला निर्देश

[ads1]

महामार्गावरील अतिक्रमण आणि रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या वाहनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ला प्रश्न विचारला आहे. न्यायालयाने विचारले की टोल प्लाझावर कॅमेरे लावून महामार्गाचे निरीक्षण का केले जाऊ शकत नाही आणि यासाठी स्वतंत्र देखरेख कक्ष (मॉनिटरिंग रूम) का तयार केला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की महामार्गावरील अतिक्रमण आणि रस्त्याच्या कडेला चुकीच्या पद्धतीने उभी केलेली वाहने ही मोठी समस्या आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबर रोजी होईल. NHAI ने न्यायालयाला सांगितले की परवानगीशिवाय महामार्गावर पार्किंग थांबवण्यासाठी नियमित गस्त घालण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राजस्थानमधील फलोदी येथे झालेल्या एका अपघाताच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा प्रश्न उपस्थित केला. या अपघातात 15 लोकांचा मृत्यू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- कडेला उभी असलेली वाहने अपघातांचे कारण खंडपीठाने NHAI ला सांगितले, “तुम्ही कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेखीच्या व्यवस्थेबद्दल का विचार करू शकत नाही? सर्व टोल प्लाझावर देखरेख करण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली जाऊ शकते.” या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाला मदत करणारे ज्येष्ठ वकील एएनएस नडकरणी म्हणाले की, महामार्गावर वाहनांचे अवैध पार्किंग ही एक मोठी समस्या आहे. यामुळे रस्ते अपघात होतात. बेंचने सांगितले की, रस्ते वाहतूक-महामार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय आणि तामिळनाडू सरकारने अद्याप या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाहीत. न्यायालयाने दोन्ही मंत्रालये आणि तामिळनाडू सरकारला पुढील सुनावणीपूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. फलोदी अपघातानंतर न्यायालयाने कारवाई केली गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने फलोदी रस्ते अपघातावर स्वतःहून कारवाई केली होती. या अपघातात एक टेम्पो ट्रॅव्हलर उभ्या असलेल्या ट्रेलर ट्रकला धडकला होता. ही घटना भारतमाला महामार्गावरील मटोदा गावाजवळ घडली होती. टेम्पो ट्रॅव्हलर बिकानेरमधील कोलायत मंदिरातून जोधपूरकडे जात होता. महामार्गावरील पार्किंग आणि ढाब्यांबाबतही निर्देश दिले यापूर्वी 13 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक अंतरिम निर्देश जारी केले होते. यामध्ये असे म्हटले होते की, कोणतेही अवजड किंवा व्यावसायिक वाहन राष्ट्रीय महामार्गाच्या कॅरेजवेवर किंवा पक्क्या कडेला पार्क केले जाणार नाही किंवा उभे केले जाणार नाही. अशी वाहने केवळ निश्चित केलेल्या पार्किंग बे, ले-बाय किंवा रस्त्याच्या कडेला प्रवाशांच्या सोयीसाठी असलेल्या ठिकाणीच थांबवता येतील. न्यायालयाने कोणत्याही राष्ट्रीय महामार्गाच्या ‘राईट ऑफ वे’ मध्ये नवीन ढाबे, खाण्याची ठिकाणे किंवा व्यावसायिक संरचनांच्या बांधकाम आणि कामकाजावरही बंदी घातली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय, NHAI ला अपघातग्रस्त ब्लॅकस्पॉट आणि गंभीर धोका असलेल्या क्षेत्रांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले होते. त्याचबरोबर, या ब्लॅकस्पॉटची संपूर्ण यादी जारी करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने म्हटले होते की, “राष्ट्रीय महामार्ग देशाच्या एकूण रस्त्यांच्या लांबीच्या सुमारे 2% आहेत, परंतु रस्ते अपघातांमध्ये होणाऱ्या एकूण मृत्यूंमध्ये त्यांचा वाटा सुमारे 30% आहे. रस्ते, विशेषतः वेगवान एक्सप्रेसवे, प्रशासकीय निष्काळजीपणा किंवा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे धोक्याचा मार्ग बनू नयेत.”

[ads2]