नागपुरात एकाच नंबरवर २२,००० मतदार! घोटाळे बाहेर पडताच ज्ञानेश कुमारांची कुर्बानी देण्याची तयारी?

ज्ञानेश कुमारांचा बळी देऊन मतचोरीचा महाघोटाळा दाबण्याचा डाव? ओम बिर्ला यांच्या वक्तव्यामागील खास स्क्रिप्ट!

नो नो म्हणणाऱ्या अध्यक्षांची अचानक लोकशाही क्लास!

लोकसभेच्या सभागृहात ज्यांच्या मुखातून विरोधकांच्या प्रत्येक मागणीवर नेहमी नो नो नो बैठ जाइए असाच हुकूम ऐकायला मिळतो, त्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या सुरात अचानक ही नरमी कशी आली? गुरुवारी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर विचारले असता, बिर्ला यांनी नेहमीप्रमाणे नो न म्हणता अगदी एखाद्या शिक्षकाच्या आविर्भावात निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया समजावून सांगितली. जशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटवण्याची प्रक्रिया असते, तशीच निवडणूक आयुक्तांचीही असते आणि लोकशाहीत सर्वांना आपले विचार मांडण्याचा हक्क आहे, असा जणू लोकशाहीचा धडाच त्यांनी घालून दिला. ज्या अध्यक्षांच्या कारभारात लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली झाल्याचे आरोप सतत झाले, त्यांच्या तोंडून अचानक प्रक्रियेचे आणि हक्कांचे भाषण ऐकून संसदेच्या भिंतीही चक्रावून गेल्या असतील. हा केवळ एका प्रश्नाला दिलेला साधा उत्तर नव्हता, तर दिल्लीच्या राजकीय पटावर आखल्या जात असलेल्या एका मोठ्या खेळाचा हा थेट इशारा होता!

आधी दोनदा फेटाळले, मग आताच ही जाग का आली?

ओम बिर्ला यांच्या या वक्तव्यामागचा दुटप्पीपणा समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात यापूर्वीही विरोधी पक्षांच्या तब्बल १९३ खासदारांच्या सह्यांचे नोटीस आले होते. ६ एप्रिल रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांनी कोणतेही स्पष्ट कारण न देता तो प्रस्ताव क्षणात कचऱ्याच्या पेटीत फेकून दिला होता! त्यानंतर दिलेली दुसरी नोटीस कुठलीही कारवाई न करता बासनात गुंडाळून ठेवली गेली. आता जेव्हा विरोधी पक्ष तिसऱ्यांदा ज्ञानेश कुमारांविरोधात प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे, तेव्हा हेच बिर्ला साहब अचानक नियमांची आणि प्रक्रियेची भाषा करत आहेत. जेव्हा आधीचे दोन प्रस्ताव आले, तेव्हा हे नियम आणि कायदे कोणत्या सुट्टीवर गेले होते? आधी मूग गिळून बसलेले अध्यक्ष आता अचानक पुढे येऊन उत्तर का देत आहेत?

गोदी मीडियाची घाई आणि स्क्रिप्टेड नाटकाची नांदी

बिर्ला यांचे वक्तव्य येताच ज्या न्यूज चॅनेल्सना सत्ताधाऱ्यांची तळी उचलण्यासाठी ओळखले जाते, त्यांनी लगेच ज्ञानेश कुमारांची खुर्ची धोक्यात, आयुक्तांना हटवण्याची मागणी तीव्र अशा मोठ्या हेडलाईन्स चालवायला सुरुवात केली. भारतीय राजकारणाचा थोडाही अनुभव असणाऱ्या कोणालाही हे सहज समजेल की, गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत कोणतीही बातमी अशी अचानक स्क्रीनवर फिरत नाही; त्यामागे वरिष्ठ पातळीवरून मिळालेला इशारा असतो. पत्रकार परिषदेत आधीच ठरवून प्रश्न विचारणे आणि त्यावर ठरलेले स्पष्टीकरण देणे, हा या सरकारचा जुनाच पायंडा आहे. जर काहीच शिजत नसेल, तर बिर्ला यांनी प्रस्ताव येऊ द्या, मग पाहू एवढेच म्हटले असते. पण तसे न करता त्यांनी सविस्तर प्रक्रिया समजावून सांगितली, याचा अर्थ स्पष्ट आहे – पडद्यामागे काहीतरी भयंकर शिजत आहे.

धर्मेंद्र प्रधान फॉर्म्युला आणि जनतेचा आक्रोश दाबण्याचा सेफ्टी वॉल्व्ह

सरकारच्या या नव्या खेळीमागे धर्मेंद्र प्रधान फॉर्म्युला कार्यरत आहे. जेव्हा नीट पेपर फुटीच्या घोटाळ्यामुळे देशातील हजारो तरुण जंतरमंतरवर रस्त्यावर उतरले होते, तेव्हा २५ जुलै रोजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेऊन आंदोलन शांत करण्यात आले होते. पुढे काय झाले? नवीन मंत्री आला, पण व्यवस्थेत काहीही फरक पडला नाही! धर्मेंद्र प्रधान यांना पुढे सन्मानाने पगडी घालून गौरवले गेले आणि ओडिशामध्ये त्यांना मोठी जबाबदारी देण्याचे पुनर्वसन प्लॅनिंग झाले. म्हणजे मंत्री खूश, सरकार खूश आणि आंदोलनही थंड! ज्ञानेश कुमारांच्या बाबतीतही हाच प्रेशर कुकरचा सेफ्टी वॉल्व्ह वापरण्याचा प्लॅन दिसतोय. जनतेच्या रागाची वाफ बाहेर काढण्यासाठी ज्ञानेश कुमारांचा राजीनामा घ्यायचा, त्यांना पुढे राज्यसभेत किंवा दुसऱ्या एखाद्या मोठ्या पदावर पुनर्वसित करायचे आणि बघा, सरकार जनतेचे ऐकते असा आभास निर्माण करायचा!

आंदोलकांना बदनाम करण्याचा कुटिल डाव: भय आणि भ्रमाचे राजकारण

ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा दिला आणि तरीही लोकांनी मतदार याद्यांमधील घोटाळ्यांवरून आंदोलन सुरूच ठेवले, तर सरकारकडे आंदोलकांना बदनाम करण्याचे मोठे हत्यार तयार होईल. सरकार लगेच नॅरेटिव्ह रचेल – आम्ही आधी धर्मेंद्र प्रधान दिले, आता ज्ञानेश कुमार दिले, तरीही हे रस्त्यावर आहेत; आता यांना थेट मोदींचाच राजीनामा हवा आहे! यांच्या मागे परकीय निधी आणि टूलकिट आहे. मध्यंतरी उभ्या असलेल्या आणि कोणत्याही पक्षाशी न जोडलेल्या सामान्य नागरिकालाही वाटू लागेल की सरकार तर ऐकत आहे, मग हे का आंदोलन करत आहेत? या सरकारची संपूर्ण यंत्रणा भय आणि भ्रम या दोनच गोष्टींवर चालते आणि भ्रम म्हणजे दुसरं काही नसून चांगल्या कपड्यांमध्ये सजवून मांडलेलं असत्य असतं!

मतदार यादीतील महाघोटाळे: ज्ञानेश कुमारांना हटवण्याचे खरे कारण!

सरकार ज्ञानेश कुमारांची कुर्बानी देण्यास तयार का होत आहे? कारण ज्ञानेश कुमार खुर्चीवर असताना रोज नवे घोटाळे उघडकीस येत आहेत!

• उत्तर प्रदेशातील पीलीभीत: हजारो एपिक नंबरवर नावे बदलून बोगस नोंदी केल्या गया.
• महाराष्ट्रातील नागपूर: काँग्रेस नेते अतुल लोंढे यांनी उघड केले की, एकाच मोबाईल नंबरवरून तब्बल २२,००० मतदारांची नोंदणी करण्यात आली आहे! अनेक मतदारसंघांमध्ये पराभवाचा फरक इतका मोठा नसतो, जितके मतदार एका नंबरवर नोंदवले गेले आहेत!
• खारघर, नवी मुंबई: एका भाजपा नेत्याच्या घरी फोटोकॉपी मशीनजवळ थेट मतदारांचे अधिकृत फॉर्म्स सापडले.

ज्ञानेश कुमार खुर्चीवर राहिले, तर संपूर्ण निवडणूक आयोग लोकांच्या स्कॅनरखाली राहील आणि रोज नवे घोटाळे बाहेर पडतील. म्हणूनच, मुख्य आयुक्तांना हटवून आयोगावरून लक्ष विचलित करायचे, जेणेकरून मतचोरीचे तपासाधीन गुन्हे फाइलींखाली गाडले जातील!

रस्त्यावरील आग आणि सामान्य माणसाच्या जिवाची शून्य किंमत

परंतु, दिल्लीतील वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून रणनीती आखणारे राज्यकर्ते रस्त्यावरील जनतेचा मिजाज ओळखण्यात गफलत करत आहेत. आज उत्तराखंडमध्ये बद्रीनाथ ते जोशीमठ ज्ञानेश कुमारांविरोधात प्रचंड जनमोर्चा निघाला आहे. दिल्लीच्या रस्त्यांवर महिला गाणी गाऊन शांततापूर्ण विरोध करत आहेत. दुसरीकडे मध्य प्रदेशात अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आदिवासी पाण्यामध्ये उतरून जलसमाधी आंदोलन करत होते, जिथे एका आजारी महिला आंदोलकाचा उपचारांअभावी मृत्यू झाला. पूर्वी आंदोलनात एका माणसाचा मृत्यू झाला तरी सरकारे हादरून जात असत. पण आज? ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचे बळी गेले, नीट घोटाळ्यात २० हून अधिक निष्पाप विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, तरी या हुकूमशाही सरकारला काहीही फरक पडला नाही! देशातील सामान्य माणसाच्या जिवाची आणि त्याच्या मताची किंमत या सरकारच्या नजरेत शून्य झाली आहे, आणि हाच संताप आता आंदोलनाची सर्वात मोठी ताकद बनत आहे.

निष्कर्ष: एका मोहऱ्याचा बळी देऊन लोकशाही वाचणार का?

ओम बिर्ला यांचे वक्तव्य म्हणजे बदलणारे राजकारण आहे की जनतेचे लक्ष भटकावण्याचा नवा राजकीय जुगार? ज्ञानेश कुमारांना पदावरून दूर करणे म्हणजे लोकशाहीचा विजय ठरेल की फक्त वाफ बाहेर काढण्याचा एक जुगाड? जर नवीन आयुक्त आला आणि जुने घोटाळे फाइलींच्या ढिगाऱ्याखाली दाबले गेले, तर तो देशाचा पराभव असेल. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे – यावेळेस देशातील जनता फक्त एका चेहऱ्याच्या बदलाने शांत होणार नाही! लोकशाहीची लूट करणाऱ्या प्रत्येक सूत्रधाराला उत्तर द्यावेच लागेल!

Post Views: 178

Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Snapchat
Threads