गृहमंत्री पोलिसांच्या पाठीमागे का लपले? सत्तेचा पोलिसी अवतार आणि लोकशाहीचा संकोच

देशाची राजधानी दिल्ली सध्या केवळ देशाच्या राजकीय सत्तेचे केंद्र उरलेली नसून, ती एका लष्करी व पोलिसी छावणीत रूपांतरित झाली आहे. २०१९ मध्ये दिल्ली पोलिसांच्या नव्या मुख्यालयाचे उद्घाटन केल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी गृहमंत्री अमित शाह अचानक पोलीस मुख्यालयात तासनतास बैठका घेण्यासाठी पोहोचतात, तेव्हा हा केवळ एक नेहमीचा किंवा प्रशासकीय दौरा ठरत नाही. दिल्ली पोलीस आयुक्तांना उत्तर ब्लॉकमध्ये किंवा गृहमंत्रालयात बोलावून घेण्याऐवजी स्वतः गृहमंत्रीच पोलीस मुख्यालयाच्या दारात धावत जातात, यावरून सत्तेच्या सर्वोच्च वर्तुळात कसली तरी मोठी भनक लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आज देशातील कायदेशीर, प्रशासकीय आणि लोकशाही चौकट पूर्णपणे कोसळली असून संपूर्ण सरकार केवळ पोलिसांच्या जोरावर आणि लाठ्यांच्या आश्रयाने चालवले जात आहे का, असा अत्यंत गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार जेव्हा जनतेशी संवाद साधण्याऐवजी पोलिसांच्या आणि निमलष्करी दलांच्या ढालीमागे लपायला लागते, तेव्हा तो लोकशाहीचा विजय नसून एका पोलिसी राजवटीचा धोकादायक उदय असतो.

नोकरशाहीची पीछेहाट आणि पोलिसांचे सुपर-गव्हर्नन्स

दिल्लीतील सध्याची राजकीय आणि प्रशासकीय परिस्थिती पाहिल्यास देशाची सनदी नोकरशाही पूर्णपणे नामशेष झाली असून, सत्तेची सर्व सूत्रे थेट दिल्ली पोलिसांच्या हातात सोपवण्यात आली आहेत. यापूर्वी पंतप्रधान निवासाबाहेर जेव्हा विरोधी पक्षांनी आंदोलन केले होते, तेव्हा केंद्रीय मंत्री आणि गृहमंत्रालयाचे सचिव तिथे संवादासाठी पोहोचले होते, जी नोकरशाहीच्या सहभागाची या देशातील शेवटची प्रतिमा ठरली होती. आज मात्र जंतरमंतरपासून ते थेट सुप्रीम कोर्टापर्यंतच्या संपूर्ण परिसरात कुठेही सनदी अधिकारी किंवा नोकरशाही दिसत नसून फक्त आणि फक्त सैनिकी व पोलिसी गणवेशातील अधिकारीच तैनात दिसतात. गृहमंत्रालयाचे सचिव जर कोणताही विवादित लिखित आदेश देण्यास तयार नसतील, तर गृहमंत्र्यांना स्वतः पोलीस मुख्यालयात जाऊन पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागत आहे. सामूहिक जबाबदारीची भावना, कॅबिनेट मंत्र्यांचे अस्तित्व आणि विविध सरकारी विभागांचे स्वतंत्र कार्य पूर्णपणे गुंडाळून ठेवून संपूर्ण सरकार आता दिल्ली पोलीस मुख्यालयाच्या दारात जाऊन सामावले आहे.

राष्ट्रध्वज फडकवणे हा आता गुन्हा ठरलाय का?

दिल्ली पोलिसांची आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्तरावर सध्या नवी ओळख काय बनली आहे? २० जुलै रोजी कनाट प्लेसच्या मध्यभागी असलेल्या सेंट्रल पार्कमध्ये जेव्हा राष्ट्रध्वज तिरंगा फडकवण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा संपूर्ण पार्क बंद करून नागरिकांना तिरंगा फडकवण्यापासूनच रोखण्यात आले. जंतरमंतरवर पोहोचून शांततापूर्ण मार्गाने तिरंगा फडकवणाऱ्या आशुतोष रांका आणि सौरभ दास या तरुणांना थेट अटक करून आठ दिवस तुरुंगात डांबण्यात आले आणि पोलीस त्यांची आणखी तीन दिवसांची कोठडी मागत होते. राहुल गांधी सुप्रीम कोर्टाकडे निघाले असता मंडी हाऊस ते सुप्रीम कोर्ट या संपूर्ण मार्गावर दिल्ली पोलीस, ITBP आणि CRPF या निमलष्करी दलांची इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नाकेबंदी करण्यात आली होती की संपूर्ण दिल्लीला छावणीचे स्वरूप आले होते. आज शांततापूर्ण निदर्शने करणे, निषेध नोंदवणे किंवा राष्ट्रध्वज फडकवणे हाच या देशात गुन्हा ठरवला गेला आहे.

Gen Z चा सायलेंट अपराईझिंग: अंकल, आज लाठ्या चालवणार का?

परंतु, या संपूर्ण दडपशाहीत सरकारसमोर सर्वात मोठे आव्हान राजकीय पक्षांचे नसून देशातील सुशिक्षित Gen Z चे आहे. हा कोणत्याही राजकीय पक्षाचा किंवा सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या विशिष्ट चेहऱ्याचा चेतावणीयुक्त मोर्चा नाही, तर हा तरुणाईचा एक सायलेंट अपराईझिंग आहे. जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी नेहरा बोरा आणि सौरभ दास या २४ वर्षांच्या सुशिक्षित तरुणांना जामिनासाठी १० हजार रुपयांचे सिक्युरिटी बॉण्ड भरण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी स्पष्टपणे नकार दिला. लोकशाही आणि मतदानाचा अधिकार जेव्हा हिरावून घेतला जात असेल, तेव्हा रस्त्यावर उतरून शांततेने विरोध करणे ही संविधानिक कर्तव्य आहे, त्यामुळे आम्ही कोणताही बॉण्ड भरणार नाही, असा बाणेदार जबाब या तरुणांनी कोर्टात दिला. रस्त्यावर उतरलेल्या या मुला-मुलींना पोलीस जेव्हा गाड्यांमध्ये कोंबत होते आणि त्यांच्यावर लाठ्या चालवत होते, तेव्हा ही तरुण पिढी पोलीस अधिकाऱ्यांना थेट विचारत होती- अंकल, आज आमच्यावर लाठ्या बरसावणार का? आज आमच्यावर अश्रूधूर सोडणार का? या थेट आणि नैतिक प्रश्नांची उत्तरे दिल्ली पोलिसांकडे किंवा गृहमंत्रालयाकडे शिल्लक उरलेली नाहीत.

खाकी वर्दीच्या आत दडलेली अस्वस्थता

गृहमंत्र्यांनी तास न् तास बैठका घेऊनही पोलिसांमधील अंतर्गत अस्वस्थता संपलेली नाही. ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या हातात डंडे आहेत आणि जे गणवेशाच्या जोरावर भीती निर्माण करतात, त्यांच्या स्वतःच्या घरातही उच्च शिक्षण घेणारी आणि रोजगाराच्या शोधात असणारी मुले आहेत. उद्या या भ्रष्ट आणि दडपशाही व्यवस्थेत आपल्या मुलांच्या भविष्याचे काय होणार, हा प्रश्न खुद्द पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मनात गूंजत आहे. राहुल गांधींनी दावा केला आहे की, त्यांना डिटेन करताना अनेक पोलीस अधिकारी त्यांच्या कानात सांगतात की कसेही करून या सरकारला हटवा. दिल्ली पोलिसांनी राहुल गांधींच्या या दाव्याचा कधीही इन्कार केलेला नाही, यावरून पोलीस यंत्रणेच्या आत चाललेली मानसिक खळबळ स्पष्टपणे दिसून येते.

संस्थात्मक पतन आणि व्होट चोरीचा डाग

आज देशातील प्रत्येक संस्था- मग तो निवडणूक आयोग असो, नोकरशाही असो की न्यायालये असो- ही पूर्णपणे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आणि संपूर्ण यंत्रणेवर १३ कोटी मते चोरीला गेल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत. जेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यासारख्यांवर किंवा निवडणूक आयोगावर गंभीर नेक्ससचे आरोप होतात आणि सुप्रीम कोर्टात प्रश्न उपस्थित केले जातात, तेव्हा सरकारकडे कोणतेही स्पष्टीकरण नसते. निवडणूक आयोगाने लोकशाही मार्गाने निवडणुका न घेता जर फेरफार करून सरकार बनवले असेल, तर अशा सरकारला देशाची जनता किंवा पोलीस प्रशासनातील घटकही मनापासून स्वीकारू शकत नाहीत.

मोदी-शाह जोडीचे अंतर्गत एकाकीपण

दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाची अंतर्गत राजकीय रचना पाहिल्यास मोदी-शाह जोडी राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे एकाकी पडल्याचे चित्र आहे. भाजपचे मूळ संघटन आणि ज्येष्ठ नेते- जसे की नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान- आज या संकटाच्या काळात कुठे आहेत? संपूर्ण बंगाल तृणमूल मधून आलेल्या नेत्यांच्या भरवशावर चालतोय, आसाम काँग्रेसच्या माजी नेत्यांच्या हातात आहे आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या दावणीला बांधले गेले आहे. भाजपचे स्वतःचे राजकीय अस्तित्व आणि संस्थात्मक पाठबळ संपल्यामुळे सरकार चालवण्यासाठी केवळ लाठी, गोळी आणि पोलिसांचा वापर करणे हा एकमेव मार्ग उरला आहे. म्हणूनच साकेत पोलीस ठाण्यात पत्रकारांना बेदम मारहाण केली जाते किंवा जंतरमंतरवर पॅलेट गन आणि लाठीमार केला जातो.

कॉर्पोरेटची धाकधूक आणि आंतरराष्ट्रीय साख

सत्तेची ही ढासळती साख केवळ देशांतर्गत नाही तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातही उघडी पडली आहे. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपती मार्को रुबियो जेव्हा भारतात येतात, तेव्हा ते दिल्लीतील सरकारला पूर्णपणे दरकिनार करून थेट जामनगरला जाऊन मुकेश अंबानी यांची भेट घेतात. यावरून देशातील बडे कॉर्पोरेट घराणे आणि आंतरराष्ट्रीय सत्ता केंद्रे अब या सरकारच्या पाठीशी उभी राहण्यास तयार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश जातो. व्यापारी संघटनांनी १ नोव्हेंबरच्या प्रस्तावित रॅलीमुळे हजारो कोटींचे नुकसान होत असल्याचे पत्र लिहिले असले, तरी असंतोषाचा हा वणवा केवळ व्यापारी नुकसानीचा विषय उरलेला नाही.

सहनशीलतेचा अंत आणि लोकशाहीचा रस्ता

२०१४ नंतरच्या राजकीय प्रवासात देशातील सहनशीलता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्णपणे नष्ट केले गेले आहे. संसदेत विरोधी नेत्यांवर आणि देश निर्मात्यांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन लांछन लावले गेले, तर रस्त्यावर प्रश्न विचारणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर थेट देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करून त्यांना गद्दार ठरवण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने देशद्रोहाचे कलम रद्द केले नसते, तर या सरकारने संपूर्ण देशात तुरुंग भरले असते. परंतु, आज परिस्थिती बदलली आहे; Gen Z च्या माध्यमातून सुरू झालेला हा उद्रेक आता कोणत्याही दडपशाहीने थांबणारा नाही.

संघर्षाचे वळण: सत्ता झुकायला तयार नाही, देश शांत बसणार नाही!

गृहमंत्री अमित शाह यांनी पोलीस मुख्यालयात कितीही तास घालवले आणि दिल्लीला पोलीस छावणीत बदलण्याचा कितीही प्रयत्न केला, तरी हा लढा आता रोखणे अशक्य आहे. १ नोव्हेंबरला रामलीला मैदानावर होणारा मोर्चा असो किंवा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पेटणारा तरुणाईचा असंतोष असो, सत्तेचा पोलिसी अहंकार याला उत्तर देऊ शकत नाही. सत्ता झुकायला तयार नाही आणि देश शांत बसण्यास तयार नाही. दिल्ली पोलीस किंवा अर्धसैनिक दलांच्या बळावर लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत तीव्र संघर्षाची नांदी आहे. आता सर्व नागरिकांनी उघड्या डोळ्यांनी या अभूतपूर्व संघर्षाचे साक्षीदार होणे आवश्यक आहे.